काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादकलाई आयोगसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीको विषयमा प्रमाणसहित आयोगमा ३ दिनभित्र उपस्थित हुन दिएको निर्देशनको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ । आयोगले पठाएको पत्र गलत भएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनले बिज्ञप्ती जारी गरेको छ भने नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले आयोगको कदमलाई गलत कदमको संज्ञा दिएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले देशान्तर साप्ताहिकलाई कारवाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखी पठाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने एक मात्र निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार नबुझी आदेश दिने काम आयोगले गरेको भन्दै चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान विपरित आयोगबाट आएको यो निर्णय र आदेश हुकुमी शासनको झल्को दिने खालको भएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारी र उनीहरुको निर्णयमा प्रश्न उठाउन नसकिने र कसैले गरेमा राज्यका अन्य निकायलाई आदेश गरी कठघरामा उपस्थित गराउने शैलीको आदेशले स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको आयोगका पदाधिकारीहरुको धारणालाई पनि उदाङ्गो पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने देशान्तर साप्ताहिकका सम्पादकलाई आयोगसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीको विषयमा प्रमाणसहित आयोगमा ३ दिनभित्र उपस्थित गराई र आवश्यक कार्वाही गराउन प्रेस काउन्सिललाई लेखी पठाएको थियो । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र बिष्टले पनि देशान्तर साप्ताहिकलाई आयोगले पठाएको पत्र गलत भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्– ‘यो निर्वाचन आयोगको गलत कदम हो, यसको बिरोध हुनु पर्दछ । चाहे जोसुकै होस गलत गलत नै हुन्छ, त्यसको बिरोध गर्नु उचित नै हुन्छ ।’

त्यसैगरि नेपाल प्रेस काउन्सिलका सदस्य किशोर श्रेष्ठले पनि निर्वाचन आयोगले कार्यक्षेत्र बिर्सेको भन्दै जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । उनले पुलिसले जारी गर्ने पक्राउ पुर्जीजस्तो पुर्जी जारी गरेको बताए । आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले संवैधानिक अँग–सबैले म म भन्न थालेकाले सवैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस काउन्सील नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भनेका छन् । उनले पनि फेसबुकमार्फत निर्वाचन आयोगको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको जनाएका हुन् ।

यस्तै निर्वाचन आयोगसम्बन्धी समाचार संप्रेषण गरेको विषयमा देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादकलाई ३ दिनभित्र उपस्थित गराउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको सम्बन्धमा नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाचार संप्रेषण गर्ने र जनतालाई सूसूचित गर्ने अभियानमा साढे ३ दशकदेखि सक्रिय देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्ने र प्रेस काउन्सिल मार्फत न्यायिक उपचार खोज्ने वैधानिक बाटोलाई नजर अन्दाज गर्दै निरकुंश शैलीमा आयोगले जारी गरेको आदेश पूर्णतः अलोकतान्त्रिक र प्रेस नियन्त्रण गर्ने दुराशयबाट प्रेरित रहेको प्रष्ट भएको जनाउँदै नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष नकुल अर्यालद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा प्रेस काउन्सिल लगायतका निकायलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रमाथि आयोगद्वारा गरिएको हस्तक्षेपको विरुद्धमा उभिन आग्रह गरिएको छ ।