नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकको अवसर पारेर नेपालको दुईदिने भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासमा कुनै नयाँ कुरा नगरी यसअघि नै प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि औपचारिकता मात्रै प्रदान गरे । आठ वर्षअघि विदेश सचिव हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रूपमा नेपाल आएका जयशंकरले आफ्नो दोस्रो भ्रमणमा पनि अप्रत्यक्षरूपमा पुरानै अडान दोहोर्‍याए । 

पूर्वनिर्धारित बैठकमा कम र राजनीतिक भेटवार्तामा बढी समय बिताएका जयशंकरले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई र मधेस केन्द्रित तीन मुख्य दलका नेताहरूलाई भेटेर जयशंकरले राजनीतिक मन्त्रणा गर्न पनि भ्याए । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गम्भीर चासो व्यक्ति गरिरहने उनले यसपालि पनि खुलेरै आफ्नो चासो र धारणा राखे । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि भएको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगको भेटमा संयुक्त आयोगको बैठकमा नै सहभागी नहुने संकेत गरेका उनी बल्लतल्ल आयोगको बैठकमा सहभागी त भए, तर, आयोगको बैठकभन्दा राजनीतिक भेटवार्तालाई बढ्ता महत्व दिँदा दिउँसो २ बजे नै सकिने तय गरिएको आयोगको बैठक साँझ साढे ५ बजे मात्रै सकियो । जानकारका अनुसार, उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नो भ्रमणकै दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई पनि नेपाल भ्रमणमा निम्त्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, चिनियाँ नेतालाई पनि निम्त्याएर आफ्नो भ्रमणलाई छायाँमा पार्न खोजेको र उत्तरी जासुसीलाई स्थान दिइएको उनको आक्रोश थियो । 

बल्लतल्ल आयोगको बैठकमा सहभागी जयशंकरले यसअघि गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका बुँदाबाहेक अन्य विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । मुख्यगरी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन, भारतीय कृषि उपजलाई नेपाल ल्याउँदा कर लगाउने र हवाई रुटका बारेमा उनले कुनै चासो दिएनन् र बैठकका एजेन्डामा समावेश गर्न पनि चाहेनन् । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता पूर्वनिर्धारित थियो । दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने र २५ वर्षे विद्युत् सम्झौता जेठमा नै तय भएको विषय थियो । त्यो सम्झौता पनि उनको उपस्थितिमा भएन । आयोगको बैठक बस्नुअघि नै सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

उनको उपस्थितिमा त भारतीय दूतावासले नेपालमा सीधै लगानी गर्ने परियोजनाको रकम वृद्धि गर्ने सम्झौता भयो । पहिले पाँच करोडको सीमा रहेको लगानीलाई उनको भ्रमणमा २० करोड पुर्‍याइएको छ, जुन भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव विस्तार गर्ने उपायका रूपमा बुझिएको छ । भारत नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिसँगै स्थानीय स्तरमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ र त्यसका लागि प्रत्यक्ष लगानीको उपाय खोजिरहेको छ भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ । उनको भ्रमणले त्यसैलाई बल पुर्‍याएको छ । 

भारतको अवरोधका कारण भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । ठूलो ऋण लगानीमा निर्माण गरिएको यी विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा नेपाललाई आर्थिक भार थपिएको थपियै छ । नेपालले वर्षाैंदेखि यसमा भारतको साथ खोजिरहेको छ तर, यसले अड्को मात्रै थापिरहेको छ । 

नेपाललाई छिमेकी र विश्वकै तेस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतले गर्न सक्ने सहयोगका थुप्रै विषय छन् । भारतको सामान्य साथ र सहजीकरणबाट पनि नेपालको अर्थतन्त्र र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि भारतले सघाउन सक्छ । तर, नेपालप्रति भारतको चासो आर्थिक विकासमा भन्दा आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा बढी हुँदा न नेपालले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकेको छ, न भारतले नेपालबाट उसले चाहेअनुसारको सद्भाव बटुल्न सकेको छ । तसर्थ यस्ता दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी खुलेर र आवश्यकताका आधारमा फलदायी बनाउन आवश्यक छ ।