काठमाडौं । जुनसुकै नयाँ मन्त्री आउँदा सधैं विवादमा पर्ने गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पुनः नयाँ मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र सचिव केवल भण्डारीद्वयको नयाँ कमाउ योजना कारण पुनः एक पटक ठूलो विवादमा पर्ने देखिएको छ । भण्डारीद्वयले नियमावली विपरीत खरिदभन्दा १० गुणा महँगोमा वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर मर्मत काण्ड गरेको सेलाउन नपाउँदै चल्तीका दुई सय वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट १० लाखका दरले २० करोड उठाउने योजना बनाएको समाचारले व्यवसायी र मन्त्रालयमा नै ठूलो चर्चा पाएको छ ।

मन्त्रालय सूत्रका अनुसार भण्डारीद्वयले ठूलो रस्साकस्सीपछि लागू भएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ खारेज गर्ने, सेवा शुल्कलाई १० हजारबाट ३० हजार पु¥याउने वा विदेशी रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिने एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम सेवा शुल्क बढाउने प्रावधानसहितको नियमावली ल्याउने आश्वासन दिएर सो रकम उठाउन लगाइएको बुझिएको छ । यसको जिम्मा अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, पूर्वअध्यक्ष प्रेम कटुवाल र एसोएसका सञ्चालक हेम गुरुङलगायतले लिएको देशान्तरलाई मन्त्रालय सूत्रले बताएको छ । यसअघि आकर्षक ठाउँहरूमा हाकिम रहँदासमेत निर्विवाद श्रम सचिव भण्डारी आगामी चैतमा सेवानिवृत्त हुन लागेकाले सत्ताबिना टिक्नै नसक्ने मन्त्री भण्डारीसँगको मिलीभगतमा लागेको कर्मचारी सूत्र बताउँछ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्क वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीसँग १० लाखका दरले रकम उठाउन सुरु गरेको बताइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारी, सचिव केवल भण्डारीलगायतलाई मिलाउनुपर्ने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरेर रकम उठाउन थालेको एक व्यवसायीले बताए । यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, पूर्वअध्यक्ष प्रेम कटुवाल र एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हेम गुरुङले पैसा उठाउने जिम्मा पाएका छन् ।

दुई सय वटा म्यानपावरबाट १० लाखका दरले २० करोड उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट हटाउने र विदेश जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ सेवा सुल्क लिँदै आएकोमा यो रकम पनि बढाएर कम्तीमा ३० देखि ५० हजार बनाउने तयारी गरिएको छ । यदि कामदारले यताबाट उड्दा त्यो रकम जम्मा नगरेमा काम गरेपछि पहिलो महिनाको तलब म्यानपावर कम्पनीलाई उतैबाट बुझाउनु पर्ने सर्त राखिएको छ । श्रमिकले अभिमुखीकरणका लागि ७ सय तिर्दै आएकोमा यो रकम २८ सय पु¥याउने तयारी गरिएको छ भने १ दिनको साटो ३ दिन बनाइएको छ ।

मन्त्री र उनी निकटका व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालमाथि दबाब बढाएका थिए । उनले श्रमिकको हकहित विपरीत काम नगर्ने अडान लिएपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर दाहाललाई सरुवा गरिएको छ । उनी अहिले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा सरुवा भएसँगै विभाग मंसिर २२ गते यता महानिर्देशकविहीन अवस्थामा छ । महानिर्देशकका लागि मन्त्री भण्डारीले आफू निकट र पैसा उठाउन सक्ने व्यक्तिलाई पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।