प्रचण्ड सरकारले एक वर्षको नेटो काट्दै गर्दा चौतर्फी रूपमा आलोचना खेप्दै राजनीति भित्रभित्रै भुसको आगो झैं तातिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यसपालिको हिउँदको दोस्रो कठ्याङिँग्रदो महिना पुसको पहिलो साता बित्दै गर्दा देशैभरको मौसम थप चिसिँदै गएको छ भने तापक्रम घट्ने क्रम अझै केही समय रोकिने छैन, हुस्सु, शीतलहर, हिमपात, हिउँदे वर्षालगायतले थप चिसो बढाउने सम्भावना त छँदैछ । जाडो जति जति बढ्दै छ, गरिब र विपन्न परिवारमा उति नै पीडा थपिँदै छ । खासगरी दलित, गरिब, भूमिहीन परिवारलाई चिसोले सताउन थालिसकेको छ । भूकम्पले सताएको कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको व्यथा त कहालीलाग्दो नै बन्दै गइरहेको छ । तर, सरकार भने उदासीन र अनुत्तरदायी प्रतीत भइरहेको पीडित जनताले महसुस गरिरहेका छन् । 

मध्य कात्तिकमा गएको जाजरकोट भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा डेढ सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । दुई सयभन्दा बढी घाइते छन् । ६० हजार घर त भत्केर बस्नै नहुने अवस्थामा छन् । ती घरमा बसोबास गर्ने डेढ लाखभन्दा बढी नागरिक अहिलेसम्म पालमा छन् । राम्रो टेन्टसमेत नपाउँदा उनीहरूलाई चिसोले छपक्कै छोएको छ । चिसोकै कारण करिब ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अझै पनि सरकारले उनीहरूलाई न्यानो ओतमा राख्ने पहल गरेको छैन । अस्थायी आवास निर्माणमा ध्यान दिएकै छैन । 

पुसे चिसो बढिरहँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि बढ्न थालेको छ । जाडो याममा संक्रमण नफैलिने बताइए पनि कोरोनाको नयँँनयाँ भेरियन्ट देखा परेका छन् । पछिल्लो समय भारतको केरलामा नयाँ भेरियन्टको भाइरसको संक्रमणले महामारीको रूप लिइरहँदा नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । भारतबाट आउने नेपालीहरूमा कोरोनाको संक्रमण पाइएको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा पनि छिटपुटरूपमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ । 

यतिमात्रै चिसोका कारण लाग्ने रोगका कारण अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । रुघाखोकी, ज्वरो, दम, निमोनियालगायत रोगबाट पीडित बिरामीहरू देशैभरका अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूको संख्या अधिक छ ।

रोग र भोकबाट मुक्ति नागरिकको पहिलो अधिकार हो । सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउनु मौलिक हक हो । तर, नागरिक दिनप्रतिदिन रोग र भोककै कारण मर्नु परिरहेको छ । जाडोका कारण मर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ । नागरिकले सरकारको खोजी गरिरहेका छन्, सरकारबाट साथ मागिरहेका छन् तर, पनि पाएका छैनन् । 

देशमा तीन तहका सरकार छन् । गाउँदेखि सिंहदरबारसम्मै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने आम मान्यता हो । तर, पनि निर्धा नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, किनभने दुःखमा पर्दा कुनै पनि तहका सरकारबाट उनीहरूले साथ पाएका छैनन् । चिसो बढिरहेको छ, कोभिड संक्रमण बढिरहेको छ, तर, कुनै पनि तहका सरकारले नागरिकलाई चिसोबाट बचाउने योजना बनाएकै छैनन् । न्यानो ओत र लुगा तथा तातो खानाको प्रबन्ध गर्न सकेका छैनन् । बिरामी परेकाहरूको उपचारमा ध्यान दिन सकेको छैन । 

नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको दोस्रो आम निर्वाचनबाट बनेको सरकारले दुई दिनपछि एक वर्ष पूरा गर्दैछ । पुरानो राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । विद्रोहदेखि चुनावसम्म जनताको अधिकारको कुरा उचालिरहेका दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको यो तेस्रो पटक हो । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले देश र जनताका नाममा विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, पनि एक वर्षमा उनी र उनले नेतृत्व सरकारको सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक छैन । नागरिकले सही अर्थमा मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकको जीवनसँग जोडिएका आधारभूत विषयमा नै सरकार चुकिरहेको छ भने आर्थिक उन्नति, समुन्नति र पूर्वाधारको क्षेत्रमा त सरकारको गति शून्यप्रायः नै छ ।