काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारको लागि पठाएपछि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताएको छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेपछि अध्यादेशसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजियो। एमालेसँग जोडेर हेरियो। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेपछि अध्यादेशसँग जोडेर हेरिएको छ। अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था छैन। किन अध्यादेश र विधेयकलाई एक ठाउँमा जोडेर हेर्न चाहन्छौँ।’

उनले अध्यादेश पुनर्विचार गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नभएकाले राष्ट्रपतिले फर्काउन नसकेको प्रष्ट पारे। उनले एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नआओस् भन्ने चाहेका पार्टी टुक्राउन आएको समेत उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘केही सन्देशसहित पठाउनुभएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको लागि आउनुहोस् नागरिकता जस्तो बिषयमा विभाजित र कित्ताबन्दी नगरौँ सोचेर अघि बढ्यौँ। पुनर्विचार गरौँ। सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा ७ बर्षे प्रावधान राखेको विधेयक हटाएर फेरि त्यो प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याएको थियो। नागरिकता नपाउनेहरूले पाउनुपर्छ। कम्तिमा ७ बर्षे प्रावधान राखौँ।’

बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिने व्यवस्था कस्को लागि ल्याउन लागको भनेर प्रश्न समेत गरे।

‘आज बिहे गरेर आयो। भोलिपल्टै नागरिकता दिने व्यवस्था हामी कोसँग बसेर सहमति गरेका छौँरु यस्तो कहि छैन। किन राजनीतिक दलहरु बोल्न सकेको छैन। हामी संशोधनको लागि प्रस्ताव हालेको थियौ। तर विवेकले होइन बहुमतले पास गरिएको थियो’ उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई हेरेर नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको दाबी गरे।