काठमाडौं । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल फागुनबाट सुरु भएको देखाउँदै आम निर्वाचन फागुनसम्म लम्ब्याउन सके अहिलेको गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना र केही महिना निर्वाचन सार्दा आफ्ना लागि केही अनुकूल समय बन्छ कि भन्ने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बुझाइ देखिए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुक आम निर्वाचन अर्थात् लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको छ भने चुनाव जतिसक्दो पर धकेल्ने र स्वार्थको रोटी सेक्ने ओलीको सपना चकनाचुर भएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने, वाम गठबन्धन बनाउने र त्यो पनि नसके सरकारविरोधी मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने ओली र एमालेको योजनामा धक्का लागिरहँदा सत्ता गठबन्धनमै रहेर पनि उपगठबन्धनको तयारीमा लागेका केही नेताहरूको तयारीमा पनि ठेस लागेको छ ।

। संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै संविधानप्रति असन्तुष्ट सबै पक्षलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ फागुन ३ गते खड्गप्रसाद ओलीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको थियो । माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल गर्नुको साथै आर्थिक विकास र स्थायित्वको नारासहित रेल र पानीजहाजको सपना बाँडेर एमालेले त्यतिबेला आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न सफल भएको थियो । तर, मुलुकको सबैभन्दा अनुकूल पाँच वर्षको समय एमालेभित्रको सत्ता राजनीतिक र ओलीको दम्भका कारण मुलुकलाई थप अस्थिरता मात्र होइन राज्यका अंगहरूलाई कमजोर पार्नमै सीमित बन्न पुग्यो ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न दुई पटक असंवैधानिक तरिकाबाट एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भए पनि त्यसलाई कामकाजी बन्न अवरोध खडा गरेको एमालेले अहिले फेरि आफूलाई राष्ट्रवादी देखाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपरेको छ । मधेसतिर गयो मधेसकै कुरा गर्ने पहाड उक्लियो मधेसको विरोध गर्ने, एमसीसीजस्ता विकास साझेदार प्रस्तावहरू संसद्बाट पारित गर्नुप¥यो भने विभिन्न बहाना बनाएर अलग हुने तर जनतामा आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने द्वैध चरित्र उसले अहिले पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई आक्रान्त भएका बेला त्यसको समाधानको उपाय खोज्नुको साटो त्यस्तो बेलामा औषधिसहितका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत अनियमितता गर्नुको साथै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा राजनीतिक दल विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई ओली नेतृत्वको एमाले अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउँदै संविधान र कानुनअनुसार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालसम्म जोगाउन कांग्रेस नेतृत्वले अग्रसरता लिएको थियो ।

संविधानविपरीत ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध १ सय ४९ सांसदको समर्थनसहित शेरबहादुर देउवा अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले दोस्रो पटक २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवा नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्न आदेशसँगै वर्तमान सरकार बनेको हो । देउवाले साँच राजनीतिक दललाई समेत साथै लिएर सरकार मात्र होइन संविधानको व्यवस्थाअनुसार वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराएका छन् । उक्त निर्वाचनले एमालेलाई दोस्रो दलमा सीमित गरिदिएको छ । त्यसका साथै देउवाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुको साथै चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोगसहित सरकार जुटेको छ । त्यससँगै राजनीतिक दलहरू पनि चुनावको तयारीमा जुटेका छन् भने आम मतदाता विगतमा एमालेले बाँडेको आश्वासन र कामको मूल्यांकनमा जुटेका छन् । राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि कम्युनिस्ट पार्टीबाट सम्भव नहुने बुझाइ आम जनतामा पर्न थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।