काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

शुक्रबार प्रतितिनिधि सभा अन्तरर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताए ।

उनले सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकशितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अबौं लगानी गर्नु पर्ने भएको बताए ।

मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तरोन्नती गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरे । सरकारले सन् २०२६ सम्म विकशित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनु पर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।

उहाँले परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादन मुलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गरे ।

मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र वाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताए । सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले ऋण भुक्तानी गर्नु परेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालुु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताए ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए । उनले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरु बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताए । सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताए ।

सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए ।