काठमाडौं । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुँदा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको प्रतिपक्षी दल एमाले साह्रै सानो आकारमा खुम्चिएको छ । यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख पाँच दलहरूले पालिकाहरूका उम्मेदवारहरू भागबन्डा गरेकाले लोकप्रिय मतको आकलन गर्न मिल्ने देखिँदैन, किनभने ७५३ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले ६४६ मात्र उम्मेदवारी दिएको थियो भने प्रतिपक्षी एमालेले दुवै राप्रपा, लोसपा, परिवार दल लगायतसँग गठबन्धन गरे पनि उसले ७३६ तहमा उम्मेदवारी दिएकोले प्राविधिक हिसाबले यो चुनावमा पाएको मतलाई लोकप्रिय मतको रूपमा लिन मिल्ने देखिँदैन । मुलुकका सबै प्रमुख पार्टीहरू एक्लाएक्लै चुनावमा भाग लिएर पाएको मतलाई मात्र लोकप्रिय मतको रूपमा गणना गर्न सकिने भएकाले यस पटकको परिणामलाई तहमा जितेका उम्मेदवारहरूको ‘हेडकाउन्ट’लाई नै वास्तविक परिणामको रूपमा लिनुपर्ने हुँदा गठबन्धनको जित ७० प्रतिशतभन्दा बढी र एमालेसहित अन्य सबैको हिस्सा ३० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

तर, नेपाली कांग्रेस एक्लैले ४४ प्रतिशत स्थानीय तहको प्रमुखमात्रै जितेको छैन, निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको संख्यामा पनि उसले अरू दललाई उछिनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समावादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत जितेको सिट संख्याका आधारमा गठबन्धनले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पालिकामा जित निकालेको छ । २०७४ को निर्वाचनबाट एमाले पहिलो दल बनेको भए पनि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताले उसलाई दोस्रो दलमा खुम्च्याइदिएका छन् । ‘अरूलाई ढक र आफूलाई क्विन्टल’ ठान्ने एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो चुनावबाट लज्जास्पद हार भोग्दा जनताको पहिलो रोजाइ नेपाली कांग्रेस नै हो भन्ने पुष्टि भएको देशान्तरसँगको कुराकानीमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाममा कांग्रेस दोस्रो दल बने पनि पपुलर मतमा भने कांग्रेस त्यतिबेला पनि सबैभन्दा ठूलो दल नै थियो । तर, संसदीय राजनीतिमा पपुलर मतभन्दा जित निकालेको संख्याकै आधारमा सरकार सञ्चालनदेखिका विषयमा निर्णयमा महत्व राख्दछ । स्थानीय तह चुनावले पपुलर मतमा मात्र होइन कांग्रेस झन्डै बहुमत स्थानीय तहको नेतृत्वसहित पहिलो दल बन्न पुगेको छ ।
७५१ स्थानीय तहको परिणाम आउँदा कांग्रेसले ३२८ स्थानीय तहको प्रमुख जित निकालिसकेको छ । मतगणना जारी रहेको एक स्थानमा पनि कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ भने एक स्थानीय तहको फेरि निर्वाचन हुने भएको छ । त्यहाँ पनि कांग्रेसले जित्ने निश्चितजस्तै छ । तीन सय उपप्रमुखहरू कांग्रेसले जितेको छ । एक स्थानमा अझै कांग्रेसको अग्रता कायम छ । निर्वाचनबाट कांग्रेसले २६६१ वडाको नेतृत्व गरेको छ । मतकै हिसाब गरे पनि एमालेले भन्दा कांग्रेसले बढी मत पाएको छ । २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो बनेको एमाले अहिले २०५ स्थानीय तहको मात्र प्रमुखमा अहिले सीमित बन्न पुगेको छ ।

विगतमा काठमाडौं, पोखरा महानगरसहित स्थानीय तहको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको एमालेले यस पटक सबै महानगरपालिका मात्रै गुमाएको छैन, लामो समयदेखि आफ्नो किल्लाका रूपमा स्थापित क्षेत्र र जिल्लाको परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा पार्न असफल बनेको छ । तर पनि उसले अनेक कुतर्क गर्दै आफ्नै दल ठूलो भएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि वडाध्यक्षले पाएको मतलाई केलाउँदा कांग्रेसले ३४.३ प्रतिशत मत पाएको छ भने एमालेले ३३ प्रतिशत मत पाएको देखिन्छ ।

२०१६ सालमा कांग्रेसको ३७.२ प्रतिशत र कम्युनिस्टको ७.२ प्रतिशत, २०४८ सालका कांग्रेसको ३९.५ प्रतिशत, एमालेको २९.३ प्रतिशत मत थियो भने २०५१ मा कांग्रेस ठूलो पार्टी थिएन तर, कांग्रेसको मत ३४.५ प्रतिशत थियो, एमालेको मत ३१.९ प्रतिशत थियो । २०५६ को चुनावमा कांग्रेसले ३७.२ प्रतिशत, एमालेले ३१.६ प्रतिशत, २०६४ को चुनावमा कांग्रेसले २२.७ प्रतिशत पाएको थियो भने, एमालले २१.४ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । २०६४ को चुनावमा माओवादी ठूलो दल बन्न पुगेको थियो  । २०७० को चुनावमा कांग्रेसले २९.८ प्रतिशत र एमालेले २७.६ प्रतिशत मत पाएको थियो ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यसपालि आफ्नो अवस्थामा केही सुधार गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नो जितलाई निरन्तरता दिँंदै उसले सम्पन्न निर्वाचनबाट १२१ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ । उसले दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका प्रमुखको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल माओवादी काठमाडौं उपत्यकामा भने निकै कमजोर देखिएको छ । एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिको हेटौंडा उपमहानगरपालिको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको छ । यद्यपि उसले जम्मा २० स्थानीय तहको प्रमुख मात्र जितेको छ ।

मधेसको शक्तिका रूपमा उदाएको जनता समाजवादी पार्टी सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पहाड पनि उक्लिएको छ । उसले वीरगन्ज महानगरपालिका ३० स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ । तर, अघिल्लो पटक आफैंले जितेको जनकपुर उपमहानगरपालिकासहितका स्थानीय तह यस पटक आफ्नो पक्षमा पार्न जनता समाजवादी पार्टी असफल भएको छ । केही समयअघि जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएर गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको उपस्थिति भने स्थानीय तह निर्वाचनमा कमजोर बन्न पुगेको छ । उसले १६ स्थानीय तहको प्रमुख मात्र जितेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौंको शंखरापुरसहित चार स्थानीय तहको प्रमुख जित्दै संगठन सुदृढ गरेको संकेत दिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले चार स्थानीय तह जितेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति, जनमतसहितका पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अनुमोदन भएका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवालाई त अवसर प्रदान गरेको छ नै ९० वर्षमाथिका दुई पाका नेतालाई पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा जिताएको छ । कांग्रेस मात्र यस्तो पार्टी हो जसमा सबै उमेर समूहका मान्छेहरू अट्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह पनि गरेको छ ।