सरकारले संघीय संसद्मा आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेस गर्दैछ। जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी थिइन्। उक्त नीति तथा कार्यक्रम छलफल पछि पारित भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्छ। सोही प्रावधानअनुसार सरकारका तर्फबाट आज दिउँसो बस्ने संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेस गर्दैछन्। आउँदो आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकाले बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनेछन् नै साथसाथै पछिल्लो समय आर्थिक समस्याबाट गुज्रिन थालेकाले यसलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालको बुझाइ छ। उनै अर्थविद् नेपालसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले नीति तथा कार्यक्रम र  बजेटको विषयमा रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

सदनमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?
बजेट आउनुभन्दा अगाडि सधैं नै नीति तथा कार्यक्रम आउँछ। नीति तथा कार्यक्रममा हामी यो यो काम गर्छौं भनेर उल्लेख गर्ने र त्यसैका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा छलफल भएर पारित भएपछि सरकारले त्यसमा अंक हाल्छ र त्यो अंक नै बजेट हो। यो दशकौंदेखि चल्दै आएको कुरा पनि हो। यसको अर्थ गलत कुराहरू नपरुन्, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुगोस् भन्नका लागि नै हो। नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भयो भने बजेट पनि यथार्थपरक पनि आउँछ।

यो त प्रक्रिया भयो, गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ ?
गठबन्धन सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। यसभन्दा अगाडि ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो। अहिले पनि ओली सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अघि बढेको थियो। त्यसैले अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा के छ भन्दा पनि के छैन भन्ने कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले केही पनि छुटाएको छैन। सबै कुरा समावेश गरिएको छ।

तर विपक्षीले त केही पनि छैन भन्छन् त ?
त्यस्तो होइन। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, २०–२५ वर्ष अगाडिका कुराहरू हुन्, या १० वर्ष या पाँच वर्ष अगाडिका धेरै कुराहरूलाई यसले ‘क्यारी’ गरेको छ। २०७८ मा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य, दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुली र एक घर एक धारा, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलगायतका कुराहरू समावेश गर्नु आफंैमा राम्रो कुरा हो।

नीतिमा धेरै कुराहरू कृषि, शिक्षा, रोजगारीका कुराहरू गरिएको छ, यो सान्दर्भिक छ ?
यो सान्दर्भिक मात्रै होइन कि। मिठास पनि छ। विगतका सरकारले ल्याएका कुराहरूलाई पनि अपनत्व ग्रहण गरेर राखिएको छ। नयाँ कुरा खासै धेरै छैनन् भने पनि हुन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले अहिले तत्कालीन अवस्थामा जसरी अर्थतन्त्रमा समस्या परेको छ, त्यसलाई सामान्य रूपमा सम्बोधन गरेको छ। अहिले हाम्रो समस्या भनेको मुद्रा सञ्चिति कम हुनु हो। सञ्चिति बढाउने कुरालाई विशेष ध्यानमा राखेर आउनुपर्ने थियो। १२–१३ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनामै घटिसक्यो। ६ महिनालाई मात्रै आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति छ। रेमिट्यान्स त्यही रूपमा घटिरहेको छ। रेमिट्यान्सबाहेक हाम्रो निर्यात पनि छैन। निर्यात त हाम्रो १६० अर्बको मात्रै हो। ९ महिनाको अवधिमा हाम्रो १३ सय अर्बको व्यापार घाटा छ। व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा माथि जाने बित्तिकै देशलाई गाह्रो हुन्छ।

तर समस्या समाधान गर्ने खालका कुराहरूमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बोलेन भन्छन् ?
बोलेन होइन, नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ। तर जुन प्रभावकारी तरिकाले यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने थियो त्यो नगरिएको हो। ६५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमको साटो छोटो मिठो बनाएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। बजेट त एक वर्षका लागि ल्याइन्छ। दीर्घकालीनरूपमा छलफल गरेर नीतिहरू ल्याउने गरिन्छ। अहिले भनेको त रेमिट्यान्स कसरी बढाउने र निर्यातलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा। उद्योग व्यवसायको उत्थानको लागि भनेर कृषि क्षेत्रमा हामी धेरै नै परनिर्भर भएका छौं। ७–८ महिनाको अवधिमा हामीले ४० अर्बको चामल र ६ अर्ब बढीको गहुँ आयात गरेका छौं। त्यसैले कृषिको क्षेत्रमा आयात कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भनेर केही कुराहरू त बोलेको छ तर पूर्ण छैन। अब बजेटमा सबै कुराहरू राखेर आउँदा यसले प्राथमिकता कसरी पाउँछ भन्ने कुरा हो। यसरी अहिले ऊर्जा संकट व्यापक हुँदै गएको छ। रुस र युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि अकासिएको छ। यसैगरी खाद्य संकट हुने संकेत पनि गरिसकेको छ। साथै नेपालमा मूल्यवृद्धिको चापलाई कसरी रोक्ने, यी कुराहरूलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिलेको आएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार त २० खर्बको बजेटले पनि नपुग्ने हुन्छ। अहिले उल्लेख गरेका कुराहरूमा बजेट त अलिअलि राख्नै प¥यो। अहिलेको अवस्थामा घाटाको बजेटलाई कसरी लिने भन्ने हो। हामीले आयात बढी गरेमा मात्रै राजस्व बृद्धि हुन्छ। आयात कम गर्नुको मतलव राजस्व पनि कम संकलन हुनु हो। राजस्व कम हुने बित्तिकै विकास निर्माणका कामहरू आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्छ। अहिले पनि हाम्रो सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगिसक्यो। बजेटमा फेरि बढी जान्छ।

बजेटको आकार बढे पनि नेपालले धान्न सक्छ त ? 
नेपालीको क्षमता त्यो छैन। बजेट ल्याउँदाखेरि माथि उल्लेख गरेको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन् त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने र  भोलिको दिनमा परनिर्भर नहुने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ। भोलि कुनै पनि संकट आउँदा पनि झेल्न सक्ने अवस्थाको बजेट ल्याउनु पर्छ। रेमिटेन्स घटेपछि धर्मराउने अर्थतन्त्र राखेपछि त त्यसको कुनै अर्थै रहेन। हिजो लिएका नीतिहरूलाई हामीले इमान्दारिताका साथ लागू नगर्दा अहिले विदेशबाट रेमिट्यान्स नआउँदा अर्थतन्त्र धर्मराउनु भनेको आफैंमा राम्रो होइन। हाम्रोमा एउटा दलको सरकारले अर्को दलको नीति हटाउने अर्को दलले अर्काको नीति हटाउने परिपाटी विकास हुँदा अहिलेको समस्या आएको हो। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नै तीन  वर्षभन्दा बढी चलेन। तर आर्थिक कुरामा सरकार चलाउने दल र प्रतिपक्षीबीच एक मत कायम भयो भने कुन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सजिलो हुन्छ। होइन भने नयाँनयाँ नीति बनाएर गरिएको खर्चको कुनै अर्थ हुँदैन।

यो त चुनावी सरकार हो, अल्पकालीन नीति ल्याएको भए हुँदैनथ्यो ?
त्यस्तो हुँदैन। सरकार भनेको दीर्घकालीन हुन्छ। मुलुक चलाउनेले सधैं दूरगामी नीति लिएर हिँडेको हुन्छ। अहिलेको सरकार गठबन्धनको भएर पनि होला हिजोका सबै कुराहरूको अपनत्व लिएको छ। विगतका योजनाहरू पनि निरन्तरताका आधारमा अहिले पनि समावेश हुनु राम्रो कुरा हो। तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। सबै कामहरू सम्पन्न गर्ने गरी हामीसँग बजेट नभएकाले सबैलाई प्राथमिकता दिएर तत्कालको आवश्यकता के हो त्यसअनुसार अघि बढ्दा नीति कार्यक्रम र आउने बजेट सफल हुन्छ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अदालतबाट रोक लागेपछि कति क्षति पुग्यो ?
अदालतले निजगढ विमानस्थल नबनाऊ भने पछि यो विषयमा टिप्पणी गर्न जरुरी भएन। पोखरा विमानस्थलमा ठूलो विमान अवतरण गर्न गाह्रो हुने र त्यो आन्तरिक रूपमा ठूलो विमानस्थल हुने अवस्थामा छ। यसैगरी भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयो। यहाँ त ह्विमको भरमा विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्ने चलन छ। यो कति आवश्यक छ छैन भनेर पनि अध्ययनहरू भएको पाइँदैन। कुनै एक जनाले बोल्यो त्यसपछि बनाउने प्रचलनले गर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ। भारतको नौगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइसकेको छ। भैरहवाबाट विमान उठाउँदा रुटहरू पनि आवश्यक पर्छ। त्यसले भारतको भूमिलाई कतिसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा त हेर्न नै बाँकी छ। यता पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त बन्यो तर सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने नै प्रष्ट छैन। ठूलो विमानहरू आउँदा पोखरामा अवतरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। साथसाथै त्यहाँ वरिपरिका घरहरू कमजोर हुने अवस्था पनि हुन्छ। पोखरा विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया नै पारदर्शी छैन। चीनसँग विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको कति प्रतिशत ब्याज भन्ने कुरा नै सार्वजनिक भएको छैन। कतिसम्म सुनिएको छ भने, पोखरा विमानस्थल जस्ता ६–७ वटा प्रोजेक्टका लागि चीनसँग ऋण लिइयो भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जान धेरै समय नै लाग्दैन। त्यसैले अहिले योजना आयोगले स्वीकृति दिएका आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था अहिले बल्ल आएर गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये कतिमा त छुट्ट्याएको बजेट नै खर्च नहुने अवस्था हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेका त ‘गेमचेन्जर’ आयोजना हुन्। तर हामीले हचुवाका भरमा काम गर्दा ती आयोजनाहरू पनि दिगो हुन सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो उदाहरण मेलम्ची खानेपानीलाई नै लिन सकिन्छ। राम्रोसँग अध्ययन गरेर बनाएको भए यतिका वर्ष लाग्ने थिएन र पहिलो वर्ष नै मुहान भत्कने पनि थिएन।

तीन तहको सरकार छ, बजेटलगायतका कुराहरू डुप्लिकेसन हुन्छ ?
सानातिना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमै छोड्ने र ठूला आयोजनाहरू मात्रै केन्द्र सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको छ। हिजोका दिनमा डुप्लिकेसन भएको थियो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न नपाउँदा पनि योजनाहरू डुप्लिकेसन भएका हुन्। अब यतातर्फ पनि सोचेर सरकारले स्थानीय र प्रदेश संरचनालाई अधिकार सम्पन्न गराएर काम गर्दा पक्कै पनि नेपाल र नेपालीका लागि फाइदाजनक हुन्छ।