स्थानीय तहको निर्वाचन भएर मतगणनाको काम जारी छ । थोरै मतदाता र वडाहरू भएका स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भए पनि ६ महानगर, ११ उपमहानगरपालिकको मत परिणाम आउन केही समय लाग्नेछ । अहिले सरकार नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउने काममा पनि व्यस्त छ । संसद् बैठक ३ गते आह्वान गरिएको छ भने संविधानअनुसार जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस भइसक्नुपर्छ । यो वर्ष मुलुकमा अझै दुई वटा निर्वाचन हुनै बाँकी रहेकाले अबको बजेट पनि चुनाव केन्द्रित हुने पक्का जस्तै छ । अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले चुनावका कारण आसेपासे पुँजीवादतर्फ अर्थतन्त्र जाने आशंका व्यक्त गर्छन् । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले अर्थशास्त्री अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

अहिलेको चुनाव सस्तो कि महँगो ?
जुन परिपाटीमा विगतमा चुनाव हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही परिपाटीको चुनाव भएकाले खर्च कम भन्दा पनि बढ्दो अवस्थाकै चुनावको रूपमा मैले यसलाई लिन्छु । मैले निकै साधारण हिसाबले जोडा जाड पार्दा पनि झण्डै १ खर्ब रूपैयाँ यो स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च भएको देख्छु । यद्दपि निर्वाचन आयोगले तोकेका खर्चका सिमाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । हाम्रो चुनावी खर्च त निर्वाचन आयोगले एउटा तोक्छ, उम्मेदवारले खर्च त त्यो भन्दा बढी नै गरेका हुन्छन् । यो कुरा त सबैले स्वीकार पनि गरिसकेका छन् । चुनावका लागि १ खर्व खर्च हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्छ । केही हदसम्म सकारात्मक र केही हदसम्म नकारात्मक कुराहरू पनि छन् । सकारात्मक कुरा भनेको अहिले भएको खर्चले हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नका लागि बाकसमा बसेको पैसा बाहिर निस्कन्छ । यसरी पैसा बाहिर निस्कँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । आम नागरिकहरू र विशेषत वञ्चित समुदायहरूको हातसम्म पैसा पुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसले गर्दा उनीहरूको पनि केही आम्दानी बढ्छ ।

यसरी कुरा गर्दा त मतको किनबेच, चलखेल हुन्छ भनेर पनि त बुझ्नु पर्छ होला ?
त्यसलाई हामीले जसरी पनि बुझौं । चुनाव प्रचारप्रसारका लागि कार्यकताहरूलाई परिचालन गर्दा पनि त पैसा खर्च हुन्छ । प्रचारप्रसार सामग्रीहरू बनाउन नै किन नहोस् जसरी पनि पैसा त खर्च हुन्छ बाहिर निस्कन्छ । विगतमा हामीले देखेका कारण अहिले पनि भोट किनबेच भएन भन्ने त नहोला ।
विगतको तुलनामा मतदाता सचेत भएका छन् भन्न मिल्छ ?
त्यो हामीले भन्न सक्छौं । किनभने यो स्थानीय स्तरको निर्वाचन हो । स्थानीय स्तरको चुनाव भएकाले मानिसहरूको चिनजान सबैसँग हुन्छ । त्यसले गर्दा भोट किनबेच हुने कुरामा धेरैहदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छ । गाउँघरमा आफूले भोट बेचेको कुरा अरूले थाहा पायो भने के होला भन्ने डर पनि हुन्छ । भोट किनबेचको बारेमा अध्ययन त भएको छैन, तर पनि संघीय र स्थानीय तहको निर्वाचनमा किनबेचको संस्कृति कम हुन्छ ।

चुनाव महँगो भयो भन्छन् ?
चुनाव महँगो भयो भनेर सबैबाट सुनेको कुरा पनि हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले नै त्यो कुरा भनेपछि हामीले त्यसलाई नमान्ने कुरा पनि भएन र हामीले जुन प्रवृत्तिहरू देखेका छौं, त्यसको आधारमा पनि निर्वाचन महँगो भएको भनेर मान्न सकिन्छ । मुख्य कुरा के हो भने किन निर्वाचन महँगो भयो र यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी बढी सचेत हुनुपर्छ ।

चुनाव किन महँगो भयो र यसको प्रभाव के हो त ?
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि पहिलो निर्वाचन भयो । त्यतिबेला मतदाताहरूले निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारहरूलाई निकै आदर गर्थे । प्रतिबन्धित अवस्थामा संघर्ष गरेर आएका हुनाले उनीहरूलाई जनताले निस्वार्थ भावनाले सहयोग पनि गरेका थिए । त्यतिबेला मतदाताले आफैंले पैसा उठाएर र जुटाएर खर्च गरेका थिए । त्यतिबेला निर्वाचन महँगो थिएन । तर, अहिले उम्मेदवारहरू आफूले गरेको काम र त्यसको क्षमताभन्दा पनि पैसाको बलमा मतदाताहरूलाई किन्ने र प्रभावमा पार्ने र त्यसपछि चुनाव जितेर आउनका लागि पैसा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि चुनाव त महँगो नै भयो भनेर । यसको असर भने निकै ठूलो हुन्छ । लोकतन्त्रका लागि यो खतराको कुरा पनि हो । अर्थतन्त्रमा अल्पकालमा देखिने प्रभावको त कुरा छाडौं, दीर्घकालमा पनि यसरी धेरै पैसा खर्च गरेर निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचन जित्नाले एउटा तप्का नै लोकतन्त्रको आधार स्तम्भबाट बाहिर हुन जान्छ र ऊ सामान्य भोटरको रूपमा मात्रै परिणत हुन जान्छ । यस्तो भयो भने पैसा नहुने व्यक्तिले टिकट पाउने र चुनाव जित्ने कुराको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन । यसरी एउटा तप्का नै बाहिर बसेर भोटरको रूपमा मात्रै बस्न सक्दैन र यो चुनावी प्रक्रियाप्रति नै मोह भंग हुन जाने खतरा पनि हुन्छ ।
अर्को कुरा बढ्दो निर्वाचन खर्च कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ । खर्च उठाउने सवालमा मानिसहरूले गैरकानुनी साँठगाँठ पनि गर्न सक्छन् । यस्तो व्यक्तिले चुनाव जितिसक्यो भने गैरकानुनी तरिकाबाट पैसा लिएकाहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले गर्दा ‘आसेपासे पुँजीवाद’ को प्रभाव राजनीतिमा पर्न सक्छ । आसेपासे पुँजीवादका कारण आमनागरिकहरू देश निर्माणको मूलप्रवाहबाट बाहिर जाने, सीमित व्यक्तिहरूले राज्यको स्रोतसाधनमा रजाइँ गर्ने अवस्था आउँछ । यो लोकतन्त्रको लागि निकै नराम्रो कुरा पनि हो ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि चुनावै चुनाव छन्, यसलाई अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्ने ?
चुनावको आर्थिक पाटो केलाउँदा अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको रूपमा हेर्न जरुरी हुन्छ । यसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पनि भनिन्छ । अप्रत्यक्ष प्रभाव भनेको धेरै पैसा अर्थतन्त्रमा प्रवाह भयो भने मानिसको हातहातमा पैसा पुग्छ र त्यसले माग बढाउँछ । हामीसँग उत्पादन क्षमता छैन । अल्पकालमा उत्पादन ह्वात्तै बढाउन सकिँदैन । यसले गर्दा आधारभूत आवश्यकता कुराहरू छन्, ती आधारभूत कुराहरूको मूल्य बढ्न सक्छ । अहिले पनि समाचारहरूका अनुसार कुखुराको मासुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यो निर्वाचनकै असर हो । आधारभूत बस्तुहरूको मूल्य एक्कासि बढ्यो भने त हुनेखाने वर्गलाई त असर नगर्ला तर साँझ बिहानको हातमुख जोड्का लागि धौ धौ हुने वर्गलाई यो मूल्यवृद्धिको निकै ठूलो नकारात्मक असर पर्छ । हाम्रो मूल्यवृद्धि अहिले ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएको कुरा सुनेका छौं । यो मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्छ । कारण निर्वाचनमा गरेको खर्च पनि हो । अर्को कुरा अमेरिकी डलरको मूल्य र रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण पनि मूल्यवृद्धिको कारण हो ।

हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स आउने भयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा त्यसले योगदान दिँदैन । भएको विदेशी मुद्रा हुन्डीमार्फत पैसा आउँदा घट्ने त होइन तर यसले बढाउनका लागि मद्दत पनि गर्दैन ।

सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा छ, के कुरामा केन्द्रित हुने ?
अहिले आउने नयाँ बजेटमा सरकारको जिम्मेवारी धेरै छन् । पहिलो कुरा त कोभिडबाट सिर्जित समस्या छ, त्यो कम भएको भएता पनि त्यतिबेलादेखि समाजमा परेको प्रभाव समाप्त भएको छैन । मुख्य कुरा आम मानिसको रोजीरोटीको समस्या अझैं सामान्य अवस्थामा आएको छैन । त्यसलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । हाम्रो चालू खर्च निकै धेरै छ, त्यसले गर्दा सरकारले ठूला परियोजनाहरू ल्याउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचनले गर्दा हाम्रो हुने चालू खर्चको मात्रा पनि बढाउँछ । त्यसले गर्दा विकास निर्माणमा देखिने खर्च (पुँजीगत) हो, त्यो खर्च कम हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसले गर्दा सरकारले आगामी बजेटमा सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

भनेको नयाँ योजना नभई पूरा गर्ने योजनाहरू ?
हो । हाम्रा वर्षौंदेखि थाती रहेका योजनाहरूलाई पूर्णता दिने कुरामा बजेटले ध्यान दिनुपर्छ । यो पूर्णता दिन ध्यान दिनुपर्छ भन्दाभन्दै यो अहिलेसम्म ढिला किन भएको छ त ? भन्ने कुराको कारणलाई पनि बजेटले निराकरण गर्नुपर्छ । नयाँ योजनाहरू थप्ने हो भने ठूला योजनाहरूलाई मात्रै संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सानातिना योजनामा अल्झिनु हुँदैन । साना योजनाहरूलाई तल्लो निकायमै पूर्णतया जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसले गर्दा आउँदो बजेटमा स्रोतको अभावका कारण ठूला र नयाँ योजनाहरू ल्याउने अवस्था देख्दैन ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ त, श्रीलंकाजस्तो हुँदैछ ?
नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तो हुन लाग्यो भनेर सुरुको एक, दुई दिन भनिएको हो । त्यतिबेला तथ्यांकको राम्रोसँग विश्लेषण गरिएन । नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था दाँज्न मिल्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको बनोट नै फरक छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै ठीक अवस्था छ भनेर पनि भन्न मिल्दैन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको थियो, हाम्रो आयात ह्वात्तै बढेको र निर्यात नबढेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि समस्याको रूपमा रहेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६.५ प्रतिशतले कमी आएको राष्ट्र बैंकले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, यसले कहाँ प्रभाव पार्छ ?
विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुनुको अर्थ हामीले विदेशबाट सामानहरू किन्न सक्दैनौं । ती सामानहरू दुई प्रकारका हुन्छन् । आम उपभोक्ताहरूले दैनिकरूपमा प्रयोग गर्ने सामानहरू पनि हुन सक्छ । अर्को भनेको विकास निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीहरू । त्यसलाई हामीले क्यापिटल गुड्स (पुँजीगत सामान)हरू अर्थात् ठूलाठूला मेसिनहरू भन्छौं । यदि हाम्रो हातमा विदेशी मुद्रा भएन भने त्यस्ता सामानहरू आयात गर्न सक्दैनौं । यस्ता सामानहरू आयात गर्न सकेनौं भने श्रीलंकाको जस्तै अवस्था भने आउन सक्छ । मानौं हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयातसँगै अरू कुराहरू पनि ल्याउन सकेनौं भने मूल्यवृद्धि हुने र सामान किन्नका लागि लाम लाग्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । यसैगरी विकास निर्माणका सामानहरूका कारण कामहरू पनि ठप्प हुन सक्छन् । त्यसैले विदेशी मुद्रा धेरै हुँदा अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास पनि पैदा हुन्छ ।
हाम्रो चालू खाता त घाटामा हुन्छ ?
चालू खातामा दुई किसिमको कुरा हुन्छ । त्यसमा आयात र निर्यातको भाग हुन्छ । हामीले धेरै निर्यात र थोरै आयात ग¥यौं भने चालू खाता धनात्मक हुन्छ । चालू खातामा सेवाहरूको पनि किनबेच हुन्छ । जस्तो नेपालमा कुनै पर्यटकहरू आए भने उनीहरूले गर्ने खर्च, त्यसमा भौतिक वस्तु त हुँदैन । यसबाट पनि हाम्रो राम्रो आम्दानी हुन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धानेको भनेको रेमिट्यान्स पनि हो, यो पनि त त्यति राम्रो अवस्थामा छैन ?
कोभिडको बेलामा रेमिट्यान्स बढेको थियो । त्यसपछि कमी आयो । तर अहिले रेमिट्यान्स विस्तारै बढ्ने क्रममा देखिन्छ । कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनु स्वाभाविक नै हो । तर हाम्रो रेमिट्यान्समा कमी आउँछ जस्तो त मलाई लाग्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो साथ रहेकाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति छिट्टै धराशायी हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
तर हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स आउने भयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा त्यसले योगदान दिँदैन । भएको विदेशी मुद्रा हुन्डीमार्फत पैसा आउँदा घट्ने त होइन तर यसले बढाउनका लागि मद्दत पनि गर्दैन । त्यसैले हुन्डीमार्फत आउने विदेशी मुद्रालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नियन्त्रण गर्नका लागि रेमिट्यान्सलाई वैधानिक बाटोबाट पठाउनका लागि विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू दिनुपर्छ । सरकारले केही घोषणा त गरेको छ । यसैगरी रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्चमा सहुलियत कसरी दिने भन्ने कुरामा पनि सरकारले सोच्नु पर्छ । हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स यहाँ आउनुको कारण नेपालमा गैर कानुनीरूपमा आर्जित रकमहरू कानुनीरूपमा पनि हामीले कमाएको पैसा बाहिर पठाउन त पाउँदैनौं, त्यसैले त्यस्तो पैसा पठाउनका लागि मानिसहरूले हुन्डीको प्रयोग गरेका छन् कि भन्ने कुरा मैले आशंका गर्छु । सरकार त्योप्रति चनाखो हुनुपर्छ । किनभने मानिसहरूले यहाँ अर्बाैं रुपैयाँ कमायो भने यो पैसा यहाँ राखेर काम छैन भन्ने जस्तो उनीहरूलाई लाग्छ, विदेशमा रहेका आफ्ना छोराछोरी, इष्टमित्र वा भनौं विदेशमा पनि लगानी गर्नका लागि गैरकानुनीरूपमा पठाउनका लागि पनि यो हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने मानिसहरूको सहायता लिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

हुन्डीबाट पठाउँदा रेट पनि बढी पाइन्छ भन्ने मानसिकता पनि छ जस्तो लाग्छ ?
यो कुरामा सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । रेटले नै त त्यस्तो असर गर्छ जस्तो त लाग्दैन तर केही हदसम्म यो पनि हुनसक्छ । यहाँ गलत मानसिकता भएको मानिसले अर्बौं रुपैयाँ कमाएको छ । पैसा धेरै कमाएको मानिस समाजको ठूलो ठालु नै होला । अब उसले आफ्नो गाउँको मानिस विदेशमा काम गर्छ भने त्यो मानिसले उताको पैसा अमेरिका पठाइदे मैले त्यति बराबरको पैसा तेरो घरका परिवारलाई यहाँ दिन्छु भन्यो भने त नाई भन्न सक्दैन । यसरी ठूलो रकम हुन्डीमार्फत यहाँ आएको छ ।