काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० चैतको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न यस वर्ष पूर्वस्वीकृति नदिने निर्णय भएको हो ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० बाट नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत भएको छ । यसै बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय र सार्वजनिक कार्यालयमा इन्धन खर्च २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक नेपाल सरकारको खर्चमा हुने अन्य वैदेशिक भ्रमणमा समेत रोक लगाउने निर्णय भएको छ ।

पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, आन्तरिक भ्रमणमा समेत मितव्ययिता अपनाउन निर्णयमा भनिएको छ । चालु आवको ९ महिनासम्म पनि पूँजीगत खर्च कम भएको भन्दै खर्च बढाउन सबै निकायले पहल गर्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ विपरीत कुनै पनि कार्यक्रमलाई सहमति नमाग्ने, नदिने व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न समेत बैठकले सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ का प्रावधानलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।