काठमाडौं ।  कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण थिलथिलो भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबैले शंकाको दृष्टिले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) पारित भएसँगै नेपालमा विदेशी सहयोग र अनुदानको ढोका खुलेको अर्थविद्हरूले बताउन थालेका छन् । एमसीसीको अनुमोदनसँगै अमेरिकी सरकारको झन्डै ८० अर्बको अनुदान सहयोग र विश्वको सबैभन्दा ठूलो दातृ संस्था विश्व बैंकले १८ अर्ब सस्तो ऋण दिएबाट यसको पुष्टि भएको छ । यी दुई अनुदान र ऋण सहयोग पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाललाई गर्ने सहयोगको संकेतमात्र हो भन्ने अर्थविद्हरूको ठम्याइँ छ । अब विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बढ्दो आयातका कारण संकुचित नेपालको अर्थ व्यवस्थाले लय पक्रने कुरामा सबै विश्वस्त छन् ।

मुलुक विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा रहेको भन्दै सरकार विरोधीहरूले देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा रहेको र कुनै पनि बेला आर्थिक दुर्घटना हुने भनेर नकारात्मक प्रचार गरिरहेका बेला सरकारले एकैपटक करिब एक खर्बबराबरको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थतन्त्रका बारेमा नकारात्मक प्रचार गर्नेहरूको मुखमा बुझो लागेको छ । नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गरेको करिब डेढ महिनापछि नेपालको विकास साझेदार अमेरिकाले एमसीसीमार्फत गरिने सहयोगभन्दा ठूलो परिमाणमा सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालको विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग, यूएसएआईडीले पाँच वर्षका लागि झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ भने नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा सघाउँदै आएको विश्व बैंकले करिव १८ अर्ब सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको सडक पूर्वाधार र जलविद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामार्फत पाँच वर्षका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी चार वर्षअघि नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि नेपाललाई विकास साझेदारहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै सकारात्मक परिवर्तन आएको आर्थिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । एमसीसी त एउटा माध्यममात्रै भएको र यसमा नेपालले देखाएको इमान्दारिताका कारण आगामी दिनमा अमेरिकी एजेन्सीमात्रै नभई अन्य साझेदार, दातृ निकाय तथा देशहरूले नेपालमा सहयोग बढाउने उनीहरू बताउँछन् ।

मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रलाई लिएर विभिन्न व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणी भइरहेका बेला दुई ठूला दातृ निकायले गरेको सहयोग नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

उच्च ऋण प्रवाह, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीका लागि बाटो खुला, तरलता अभाव, आयातमा नजरअन्दाज, रेमिट्यान्समा कमीलगायतका कारण ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र आयातको यही गति कायमै रहेका आगामी ७ महिनापछि नेपालले आयात धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा पनि सिंगो अर्थतन्त्रको नियामक निकायले सरकारलाई सही सूचना नदिएको भन्दै सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन थालेको छ । गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाएपछि मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा आम नागरिकको चासो बढेको छ ।

खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनको पार्टीका नेताहरूले गभर्नर अधिकारीमाथिको छानबिनलाई लिएर मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा गएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा समानता नरहे पनि सरकारको विरोधका लागि एमालेले बहाना बनाएको जानकारहरू बताउँछन् । अधिकारी तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर हुन् । आफूले नियुक्त गरेको गभर्नरमाथि सरकारले छानबिन थालेपछि एमाले रुष्ट भएको देखिएको छ ।

आफैंले संसद्मा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकेको एमालेले संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने क्रममा पनि अवरोध कायमै राख्यो । तर, संसद्ले अनुमोदन गरेपछि भने आफू पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको देखाउन पत्रकार सम्मेलन गरेर नाटक देखाएको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले एमसीसीभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएपछि एमाले नाजवाफ भएको छ ।
एमसीसी अनुमोदनले नेपालको कूटनीतिक इमान्दारिता, अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा सम्बन्धका आयाममा सकारात्मक सन्देश दिएको र आगामी दिनमा यसको थप सकारात्मक परिणाम देखिँदै जाने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् ।