देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

स्थानीय निर्वाचन नभए सङ्घीयता संकटमा :  डा शेखर

देशान्तर

पर्सा । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न नभए मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न नभए अन्य निर्वाचनको सम्भावना क्षीण हुँदै उपलब्धिको रुपमा प्राप्त भएका सङ्घीयता लगायतका अधिकारसमेत गुम्ने खतरा रहेको प्रष्ट पारे । नेपाली काँग्रेस पर्सा क्षेत्र नं २ को वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रमलाई आज वीरगन्जमा सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले उग्र पहाडवाद र उग्र मधेसवादकै कारण राष्ट्रको अखण्डता सङ्कटमा परेको आरोप लगाए ।

उनले दुवै उग्रवादका कारण मधेसी र पहाडी समुदायबीच द्वन्द्व बढाएको र बढ्दै गएको द्वन्द्वले मुलुकलाई विखण्डनतर्फ धकेलेको बताए । उनले तराईमा जनसङ्ख्या र हिमाल, पहाडमा भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्व कायम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । लोकतन्त्रमा जनसङ्ख्या महत्वपूर्ण भएको बताउँदै नेता कोइरालाले जनसङ्ख्यालाई बेवास्ता गरे मुलुकमा द्वन्द्व बढ्दै जाने र अन्त्यमा विखण्डन हुने विश्वका विभिन्न देशबाट पाठ सिक्नुपर्ने जिकिर गरे । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयकुमार चौरसियाले तराईमा चुनाव लागिसकेको बताउँदै चुनावको विरोध गर्ने मधेसी दल सङ्गठन विस्तारसँगै उम्मेदवार छनोटमा लागेको दाबी गरे ।

उनले संविधान संशोधन नभए स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै हिँडेका मधेसवादी दल अहिले गाउँगाउँमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाउँदै हिँडेको टिप्पणी गरे । नेपाली काँग्रेस पर्सा क्षेत्र नं २ का क्षेत्रीय सभापति अरबिन्द गुप्ताको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सांसद सुरेन्द्र चौधरी, सांसद राजेन्द्रबहादुर आमात्य, पार्टीका जिल्ला सभापति अजयकुमार द्विवेदी, जिल्ला सचिव किशोरी साह कानु, कोषाध्यक्ष इम्तयाज आलम, जिविस पर्साका पूर्वसभापति जनार्दनसिंह क्षेत्रीलगायतका वक्ताले मधेसीको समस्या मधेसवादी दलले नै समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले मधेस मुद्दा समाधान भइरहेका बेला मोर्चाका नेता नयाँ कुरा निकाली सहमतिलाई विमतिमा बदल्दै आएका कारण मधेसी जनताको माग पूरा हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।