आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संविधान र कानुनअनुसार गठन भएको अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारीः हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ केवल औपचारिकता निर्वाह गर्दै आफ्नो स्थापना दिवस मनायो । जुन उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएको थियो, त्यसबमोजिम व्यवहारमा काम गरेर देखाउन भने आयोग पूर्णरूपमा असफल बन्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न विगतमा जस्तै वर्तमान आयोग पनि पूरै चुकेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नै राजनीतिक दलका नेताको चाकडी गरेर सरकारसँगको सेटिङ र साँठगाँठमा नियुक्त भएर आउने भएकोले आयोगको कामकारबाही राजनीतिक दलको छायाँमा पूरै निष्प्रभावी हुन पुगेको जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारीः हामी सबैको जिम्मेवारी भनेर नारा लगाउने आयोग राजनीतिक तहबाट भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक स्तर र आमसञ्चार क्षेत्रबाट जति नै खबरदारी गरे पनि सुनेको नसुनेझैं गरेर बस्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र काम गरेको देखाउने नाममा साना माछालाई मात्र सिकार गरेर ठूला माछालाई देख्या नदेख्यै गर्ने आयोगको प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको प्रष्ट हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि हरेक वर्ष नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्दै आएको देखाएको छ, त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत डरलाग्दो आर्थिक बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचारको आँकडा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । आमसञ्चारमा आउने दिनदिनैका अर्बौका भ्रष्टाचार काण्ड नेपाली राजनीतिकै एक कुरूप नियति बनिरहेको छ । तर देशको दुर्भाग्य नै भनौं भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकार र राजनीतिक दलको गम्भीरता भने कहिल्यै देखिँदैन ।

देशमा पञ्चायतकालमा भन्दा बहुदलीय शासनकालमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार बढेको आम अनुभूति रहेको छ । राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । राजनीतिक परिवर्तन केवल शब्द वा संविधानमा उल्लेख गरेरमात्र त्यसको अर्थ रहन्न । परिवर्तनको अनुभूति आम जनताले गर्न सके कि सकेनन्, त्यो परिवर्तनले आम जनताको जीवनस्तरमा के प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । विगतका केही दशकमा नेपाली राजनीतिले ठूला क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्‍यो, पञ्चायत फाल्यो, प्रजातन्त्र ल्यायो, राजतन्त्रलाई समेत फालेर गणतन्त्र ल्यायो । तर त्यो परिवर्तनले आम जीवनमा के अर्थ राख्यो भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ ।

राजनीतिक बेथिति र अराजकता यसै बीचमा चरम रूपमा बढेको बढ्यै छ । भ्रष्टाचार, व्यभिचार र दुराचार पनि त्यत्तिकै बढेको छ । जसबाट आमजनतामा चरम नैराश्यता छाएको छ । जनतामा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश बढ्दो छ । राजनीतिक दल र नेतृत्व समय छँदै जनताको निराशा र आक्रोशप्रति गम्भीर बन्दै राजनीतिक दल पहिले आफैं सच्चिने–सुध्रिने बाटोमा लाग्दै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी राजनीतिलाई जनप्रिय बनाउनेतर्फ लागेनन् र यो निराशा बढ्दै गयो भने आम जनताबाट वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व त निशानामा पर्ने नै छन्, सँगसँगै जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको वर्तमान संविधान र सिंगो राजनीतिक प्रणाली नै संकटमा पर्ने खतरासमेत त्यत्तिकै रहन्छ । त्यसैले यो राजनीतिक गम्भीरतालाई मनन् गर्दै सरकार र राजनीतिक दल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ढिलो नगरी समयमै गम्भीर भएर लागोस् ।

आउँदो वर्ष २०७९ साल नेपालको लागि निर्वाचन वर्ष भएर आउँदै छ । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने त्यसैगरी आउँदो मंसिर महिना भित्र प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्नेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पहिलो सर्त वा पाइला भनेकै निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न जरुरी छ । अहिलेको भड्किलो एवम् महँगो चुनाव पद्धति भ्रष्टाचार बढाउने पहिलो कारक विषय हो । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । निर्वाचन पद्धतिको परिवर्तन र सुधार तत्काल सम्भव देखिँदैन । तर राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ प्रयास गर्न त सक्छन् ।

राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निर्वाचनमा इमान्दार र स्वच्छ छवि भएका कार्यकर्तालाई टिकट दिएर विगतमा जस्तो कालाबजारिया, बिचौलिया, डन र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका धनाढ्यलाई टिकट दिनबाट रोक्यो भने मात्रै पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म रोकिन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक दल र त्यसको शीर्ष नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संकल्प गरेर दह्रिलो र इमान्दार पाइला चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।