काठमाडौं । १० वर्षे भनिएको सशस्त्र युद्धबाट नेपालको राजनीतिको मूलधारमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवम् शान्तिनायक भनेर चिनिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष पहलमा शान्ति प्रक्रियामार्फत स्थापित नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनबाट सदैव मूल नेतृत्वमा रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डलाई कसैले चुनौती दिन नसक्दा पुनः उनी नै अध्यक्ष बन्ने निश्चित भएको छ भने राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर बोलाइएको भेलालाई आठौं महाधिवेशनमा परिणत गरी पारित गरिएको नयाँ विधानबमोजिम बहुपदीय प्रणालीमा जान लागेको माओवादीमा १५ पदाधिकारीमा चुनाव हुने सम्भावना बढेको छ ।
हेटौंडामा भएको महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व चयनको कुरा उठाएको भएता पनि प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष बनाएर सम्पूर्ण अधिकार दिएको माओवादीले यसपटक निर्वाचनबाट नै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चुन्यो भने आठौं महाधिवेशन वास्तवमै महाधिवेशन हुनेछ, हैन शीर्षस्थ नेतृत्वको सहमतिमा केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन भए भने यो महाधिवेशनलाई पनि ओली एमालेको ‘ओलीवेशन’ जस्तै ‘दाहालवेशन’को रूपमा नेपालको राजनीतिले ग्रहण गर्नेछ ।
शान्ति प्रक्रियामार्फत नेपालको मूल राजनीतिमा स्थापित भए पनि माओवादी तीन पटक विभाजित भएर वैद्य र चन्दको छुट्टै पार्टी अस्तित्वमा छन् । मुलुकको राजनीतिक प्रवाहमा आएपछि पटकपटक सत्ता राजनीतिमा प्रचण्डको लिप्साका कारण पार्टी विभाजित भएको स्पष्ट छ । एमालेसँग अप्रत्याशित र रहस्यमय एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा बनाएपछि गएका युद्धकालीन हस्तीहरू छोडी ओलीकै पछि लागेबाट पनि माओवादीमा कति स्खलन आएछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ, यसका कारक स्वयम् प्रचण्ड नै भएको ती नेताहरू बताउँछन् ।
प्रतिस्पर्धी कोही पनि बाँकी नरहेपछि मूल नेतृत्वमा निर्विकल्प बनेका प्रचण्डले चाहे जसरी नै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तोक्न नसकेपछि माओवादीले पहिलो पटक महाधिवेशनबाट विधान पारित गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अपनाए पनि उनले नै चाहे जसरी नै सबै पदमा छानिने सम्भावना भने न्यून बनेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा आफूलाई अरूभन्दा निकै चलाख ठान्ने प्रचण्डलाई बन्दसत्रमा नै प्रतिनिधिहरूले धारावाहिक प्रश्न तेस्र्याएपछि निश्चित विधि र प्रावधानमा जान बाध्य भएसँगै तयार पारिएको विधानअनुसार नै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चुन्नुपर्ने उनको बाध्यता बनेको छ । ओलीले जस्तै गोजीबाट सूची निकालेर केन्द्रीय समितिका सदस्य र पदाधिकारीको नामावली घोषणा गर्न चाहेका प्रचण्डको चाहनामा यस महाधिवेशनले धक्का त दिएको छ नै, नवौं महाधिवेशनमा उनको बोलवाला नचल्ने संकेत पनि गरिसकेको छ ।
मर्यादाक्रममा उनीभन्दा निकै पछि रहेका राम कार्की, हरिबोल गजुरेल र लेखनाथ न्यौपानेसमेतले उनीमाथि बर्साएको प्रश्नले प्रचण्ड कतिसम्म कमजोर भएका रहेका छन् भने स्पष्ट त भएको छ नै उनले पनि आफ्नो बारमो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ, हालाकी प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा नै विगतका कमीकमजोरी सच्याउँदै भावी मार्गनिर्देशनका लागि प्रतिनिधिहरूको सुझावको अपेक्षा गरेकाले उनले आफ्नो हैसियत मापन गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
पहिलो पटक वैधानिक रूपमा बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा जाने गरी अध्यक्षसहित १५ सदस्यीय पदाधिकारी र २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गरिएकोमा अब बन्ने नयाँ केन्द्रीय समितिमा युद्धकालीनभन्दा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मिसिएका र विभिन्न मोर्चाका नाममा आबद्ध रहेकाहरूले अवसर पाउने स्पष्ट हुँदै गर्दा युद्धका बेला घाइते भएका र सर्वस्व गुमाएकाहरूले भने प्रचण्डलाई नै गाली गरिरहेका छन् । महाधिवेशनस्थलमा नै वैसाखी र ह्विलचेयरमा आएर प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए पनि उनी परिवर्तित प्रवृत्तिको मुकाबिला गर्न भने असफल भएका छन् ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि त्यसयता लगातार स्खलित हुँदै आएको माओवादी नेतृत्वले आफूलाई आफूलाई कुन ठाउँमा छु भनेर देखाउनु एउटा चुनौती त छँदै छ, योसँगै आउँदै गरेका तीनै तहका चुनावमा पार्टीको अवस्था के होला भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि उत्तिकै रहेको स्वयम् माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले नै माओवादी आन्दोलनलाई बिर्सजनको बाटोमा लगेको आरोप लागिरहेका बेला भएको महाधिवेशनले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने कुरा पत्याउन गाह्रो रहेको महाधिवेशनमै सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बताउन थालिसकेका छन् । नेता राम कार्कीले त प्रचण्डको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै माओवादी आन्दोलन अहिले विचलनको बाटोमा गएको र यसले भविष्यमा क्यान्सर रूप ग्रहण गर्ने भन्दै अहिले रहेको खटिरालाई नै उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै माओवादीकै अर्का युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा विचलन आएको र आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भावनाबाट ग्रसित भएकाले एमालेको जस्तै ‘बा’ प्रवृत्तिको उदय हुन थालेको बताएका थिए ।
इावत् प्रश्न र आशंकाबीच पनि महाधिवेशनबाट प्रचण्ड झनै निरकुंश बन्न सक्ने आशंका उब्जिएको छ । अरूलाई भद्दा दलाली गरेर, गुटका सुमेरु चलाएर त्यसमार्फत स्वार्थ साँध्ने राजनीतिक बिचौलियाहरूको सबैभन्दा बलियो घेरा प्रचण्डले नै निर्माण गरेका छन् भन्ने कुरा महाधिवेशन हलमा देखिएको वातावरणले नै प्रष्ट्याएको छ ।
पदाधिकारीमा छानी–छानी
नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक विधानलाई बहुपदीय प्रणालीमा लगेर सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अघि सारे पनि प्रचण्डको अगाडि सबै पदाधिकारी फिक्का सावित हुने निश्चित छ तर पनि, देखावटी रूपमा पदाधिकारी ल्याएर मुलुकको राजनीतिक वृत्त र पार्टी पंक्तिलाई विश्वस्त तुल्याउने उनको योजना देखावटी हो भनेर बुझ्न कुनै कठिन छैन ।
माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षसहित १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने विधान बनाउँदा प्रचण्डले अधिकांश पदमा व्यक्ति निश्चित गरेर पदाधिकारी संख्या तय गरेको धेरैको बुझाइ छ । पहिले अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेको नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पदस्थापन गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको सिर्जना गरिएको भनेर बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन भने नारायणकाजीको पदस्थापनबाट असन्तुष्ट बनेका युद्धकालीन नेताहरूलाई चित्त बुझाउनकै लागि ६ उपाध्यक्ष पद बनाइएको भनेर धेरैले बुझेका छन् ।
आफ्नै समूह र विश्वासपात्रमा सूचीकृत केही नेताहरूले महासचिव पदमा दाबी गरिरहँदा प्रेसरमा देखिएका प्रचण्डलाई चित्त बुझाउन गाह्रो देखिए पनि पार्टी र सरकारी लाभग्राही पद अनुसार नै भागबन्डा मिलाउने रणनीति बनाएर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा उपचारका क्रममा हाल देश बाहिर रहेका नेता वर्षमान पुनको अवस्थाले केही तनाव सिर्जना गरे पनि उनकी पत्नी तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलाई महिला उपाध्यक्षमा ल्याएर पुनको चित्त बुझाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यमा भने सबै क्षेत्र र क्लस्टर समेटेर सकेसम्म सहमतिका आधारमा नै प्रचण्डले सूची तयार पार्ने तयारी गरिरहेका छन् । देशान्तर साप्ताहिककाे पुस १८ गतेकाे अंकबाट
प्रतिक्रिया