काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा प्रदेशको सीमांकनसहितका विषयमा सहमतिनजिक पुगेका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस र मोर्चाको बैठक साझा धारणा निर्माणमा नजिकिएको हो । संविधानमा प्रदेश सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चालाई फकाउन कांग्रेस प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न तयार भएको छ ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने मोर्चाको मागमा लचिलो बनेको कांग्रेसले राजनीतिक समिति निर्माण गरी त्यसैको सिफारिसअनुसार तीन महिनाभित्र प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव मोर्चासमक्ष राखेको छ । ‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश बनाउने विषयमा कांग्रेस लचिलो भएको छ’ बैठकमा सहभागी मोर्चाका एक नेताले भने, ‘त्यसको टुंगो अहिले नै लगाऊँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो तर उहाँहरु राजनीतिक समितिबाट छिनोफानो गरौं भन्दै हुनुहुन्छ ।’

त्यस्तै, दुई पक्षबीच नागरिकताका विषयमा पनि समझदारी जुटेको छ । दुवै पक्षबीच संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको व्यवस्था हटाउने समझदारी बनेको छ । ११ को ६ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ प्रदेशहरुले बनाउने संघीय कानुनमा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा पाउने अंगीकृत नागरिकतामा बन्देज लगाउन सक्ने भन्दै मोर्चाले यस्तो व्यवस्थामा विरोध जनाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा पनि उनीहरु सहमतिनजिक छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका हिमाली जिल्लाबाहेक अन्यमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा मोर्चाले असहमति जनाएपछि प्रदेशका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा दुई पक्ष सहमतिनजिक पुगेको स्रोतको दाबी छ । संघीयताको आधार प्रदेश रहेकाले त्यसमा बसोबास गर्ने जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी कांग्रेस र मोर्चाले सहमति जुटाउने प्रयास गरेका छन् । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।