काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार छलफल गर्ने भएका छन् । नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दुवै बारका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठसहितको टोली जाने उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनुपर्ने १७ कारण उल्लेख गर्दै संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई गत सोमबार बुझाएको धारणापत्र बारले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउनेछ । ‘प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण सिंगो न्यायालय बन्धक बनेको छ । उहाँलाई पदच्युत नगरेसम्म बारको आन्दोलन रोकिने छैन भनेर हामीले जानकारी गराउनेछौं,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि सरकार प्रमुख र संसद्को नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भूमिका खेल्नुस् भन्ने आग्रह गर्नेछौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अवज्ञा गर्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् भने एक महिनादेखि नेपाल बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको कात्तिक ३० को बैठकले न्यायालयको विवादमा उचित निकास न्यायालयभित्रबाटै यथाशक्य दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायालयमा देखिएको विवादबारे संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री देउवा मौन रहेको भन्दै नागरिक समाज र बारले आलोचना गर्दै आएका छन ।

यसैबीच बिहीबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक (फुलकोर्ट) ले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ । जसअनुसार आगामी बुधबार (मंसिर १५) बाट सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकिनेछ । अघिल्लो साता ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गर्दै पेसी सूची तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गर्दा जस्तै बिहीबार पनि जबराको उपस्थितिबिना मिति तोकिएको हो ।

अदालतमा उपस्थित सबै १८ जना न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेर मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई दिएपछि कुँवरले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएका थिए । त्यसैमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्रै पूर्ण बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था भएका कारण माइन्युटमा उनको पनि नाम छ  । प्रधानन्यायाधीशबिना नै फुलकोर्ट बसेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जबराको नेतृत्व अस्वीकार गरिरहेको सन्देश निरन्तर दिइरहेका छन ।

बिहीबारकै फुलकोर्टले नयाँ मुद्दामात्र होइन, अहिलेसम्म विभिन्न इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा विचाराधीन रहेका र सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकिएका मुद्दालाई पनि गोला प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । जसको अर्थ ‘सेटिङ’ मार्फत अमूक मुद्दा अमूक इजलासमा पारिएको भनेर आशंका गरिएका मुद्दा पनि अब गोलाको माध्यमबाट नयाँ इजलासमा तोकिनेछ र पुनः सुनुवाइपछि मात्र फैसला हुनेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।