काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनलाई अन्य पेसागत समूह र बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि साथ दिएका छन । नेपाल पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, नर्सिङ एसोसिएसन, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले बिहीबार ‘न्याय मार्च’ आह्वान गर्दै जबरालाई संसद्मा महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गराउन माग गरेका छन ।

करिब तीन सातादेखि एक्लै आन्दोलन गरिरहेको बारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै पेसागत समूह र नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटदेखि बालुवाटारसम्म न्याय मार्च गर्न लागेका हुन । उनीहरूले ‘सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही लोकतन्त्र पक्षधर सबै पेसागत संघसंस्था तथा सामाजिक र नागरिक शक्तिलाई’ आह्वान गर्दै निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सत्तारूढ गठबन्धनले जबराको निरन्तरताका लागि मिलेमतो गरेको र देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरेको आरोप छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू ऐतिहासिक रूपमा एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशको बेवास्ता गरिएको र नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्चभित्र समेत हतियारधारी दंगा–प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाइएको पनि उनीहरूको भनाइ छ । ‘राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धर्नारतलाई निसाना साधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्ते घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको पेसागत तथा नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील ८ संस्थाले जनाएका छन् । उनीहरूले लोकतान्त्रिक संघर्षहरूपछि पनि जस्ताको तस्तै राखिएको न्यायपालिकालाई जबराको नेतृत्वले झन् न्याय किनबेचको वस्तु बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थ शक्तिसँग मोलमोलाइ गरेको आरोप पनि लगाएका छन । ‘जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षको बलमा बनेको वर्तमान संविधानले पनि परिवर्तन गर्न नसकेको न्यायपालिका आफैंमा एउटा परम्परागत शक्ति–संरचना हो, जसको पुनःसंरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको अहिलेको संकटले प्रस्ट गरेको छ ।

जबरा र जबरा प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि न्यायपालिकामा लागेका अनेक रोगको निवारण झन्झन् जरुरी देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवा प्रवेशदेखि नै शंकाको घेरामा रहेका र तल्लो अदालतदेखिकै न्याय सम्पादनमा एकपछि अर्को विचलनको आक्षेप खेप्दै आएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर फेरि उस्तै शंकास्पद फैसला गर्दै आए पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन सक्ने अवस्थाले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको मागको पुनःपुष्टि गरेको छ ।’

जबरालाई सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसद्लाई क्रियाशील बनाई उनलाई महाअभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ दलहरूको ध्यानाकर्षण नहुनुले जबरा र उनीजस्तो प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको भन्दै पेसागत संस्थाहरूले दलहरूलाई झकझकाउन ‘न्याय मार्च’ गर्न लागेका हुन् । ‘यस्ता व्यक्ति जन्माउने प्रक्रिया र संरचना फेर्न हामी सबै सडकमा उभिएका छौं । न्याय किनबेच निषेध हुने गरी सबै तहका न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्ने, न्यायमा सर्वसाधारण जनताको सहज, सुलभ र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न हामी दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी बालुवाटार न्याय मार्च घोषणा गर्छौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बारले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध प्रदर्शन र धर्ना कार्यक्रमलाई देशभरका उच्च अदालतहरूमा विकेन्द्रीकरण गरेको छ । बुधबार देशैभरका उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलास रहेका १८ स्थानमा नेपाल बारले केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर बृहत् विरोध सभा गर्न लागेको छ । विरोध सभामा नेपाल बारले सम्बन्धित उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिल्ला अदालतका बार इकाइलाई सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ ।

बार महासचिव लीलामणि पौडेलले बुधबार बिहान १० देखि १२ बजेसम्म सबै उच्च अदालतमा पाखुरामा कालोपट्टीसहित धर्ना दिने र त्यसपछि विरोध सभा गर्ने जानकारी दिए । नेपाल बारले सबै उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासमा बुधबार बहस, पैरवी नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।