काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता र समर्थनबारे विवाद देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई शनिबारबाट अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरेपछि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यसबारे छलफल सुरु भएको राप्रपाले जनाएको छ। सरकारले मधेस समस्या समाधान गर्न, भूकम्पपीडितलाई राहत दिन, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै राप्रपाभित्र सरकारको समर्थन फिर्ता लिन चर्को दबाब परेको छ।

चन्दलाई अध्यक्ष हस्तान्तरण गरेका पुशपतिसमशेर राणालाई बैठकले वरिष्ठ नेता नियुक्त गरेको छ। पार्टीभित्र सरकारको समर्थन जारी राख्ने र फिर्ता लिने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको हो। ‘अहिलेको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको र समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने धारणा अधिकांश सदस्यको छ,’ संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका महामन्त्री विक्रम पाण्डेले भने, ‘सोमबार हुने बैठकले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने छ।’

उनले पार्टीभित्र अहिले पराक्रमवादी र परिक्रमावादी बीच संघर्ष चलिरहेको बताए। ‘नेताको वरिपरि घुम्ने परिक्रमावादीहरु सरकारमै रहनुपर्छ भन्नेमा छन्’ उनले भने, ‘तर जिल्लामा आउने–जाने गरिरहने र राम्रो पकड भएका पराक्रमवादी नेताहरु सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्।’ पाण्डेले बोहोरालाई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए। ‘दीपकजी कुनचाहिँ कमिटीको निर्णयबाट मन्त्री बन्नुभयो, कुनै पनि कमिटीले यस विषयमा निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ यस विषयमा पनि कुरा उठ्छ।’ सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा प्रकाशचन्द्र लोहनीसहित नेता छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार मात्रै संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका थिए। महामन्त्री बुद्धिमान तामाङले सोमबारको बैठकमा सरकारबारे समीक्षा हुने भए पनि समर्थनबारे समस्या नरहेको बताए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।