काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका तीन पूर्वमहानिरीक्षकहरू वासुदेव वली, सनतकुमार बस्नेत र शैलेन्द्र श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारलाई आइतबार १० करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनीहरू तारेखमा छुटेका छन् । लोकतन्त्र बहालीपछि सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व गरेका एक जनाबाहेक सबै प्रमुख भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । डेढ साताअघि मात्रै सशस्त्रका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई निलम्बन गरेको अख्तियारले आइतबार थप तीन पूर्वप्रमुखलाई भारी बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा तारेखमा छाडेको हो ।

सशस्त्रका तीन पूर्वआईजीपीहरू ओली ७० लाख, बस्नेत ८ करोड र श्रेष्ठ १ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाई तारखेमा छुटेका हुन् । उनीहरू बयानका लागि आइतबार अख्तियार पुगेका थिए । तीनै जनामाथि ढुवानी अनियमितता र फर्जी बिल प्रकरणमा छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनायो । १४ दिनका लागि सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बनेका किशोर रानाबाहेक लोकतन्त्र बहालीपछिका सबै सशस्त्र प्रहरी प्रमुख भ्रष्टाचार अभियोगमा परेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीको कामु प्रमुखमा एक साताअघि दुर्जकुमार राई नियुक्त भएका छन् । आइतबार टंगालस्थित आयोगको कार्यालय पुगेका उनीहरूलाई अनुसन्धान अधिकृतले बयान नसकिएको भन्दै थुनामा पठाउने तयारी गरेका थिए । थुनामा बस्न इन्कार गरेका उनीहरूले बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने भन्दै परिवारका सदस्य र आफन्त परिचालन गरेका थिए । करिब तीन घण्टाको अन्तरालमा उनीहरूले बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका हुन् । ओलीले कुमारी, सनतले सिटिजन्स र शैलेन्द्रले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ग्यारेन्टी पेस गरेका थिए ।   ‘सशस्त्रका तीन पूर्वप्रमुखहरूमाथिको छानबिनका आधार पनि ढुवानी र त्यस शीर्षकमा तयार नक्कली बिल नै हो ।

‘सशस्त्र प्रहरी बलमा हरेक वर्ष तयार भएका यस्ता बिलहरूको शृंखलाबद्ध अनुसन्धान भएको थियो, त्यसक्रममा पदमै भएका कारण बढी संवेदनशील देखिएर कोषराज वन्तलाई सुरुमै निलम्बन गरिएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘छानबिनकै क्रममा थप तीन पूर्वप्रमुख तानिएका हुन् ।’ २०६३ जेठमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बनेका वासुदेव ओलीले ०६६ वैशाखमा अवकाश पाएका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व उनैले गरेका थिए ।

उनको कार्यकालमा करिब एक करोडको हाराहारीमा नक्कली बिल बनेको हुन सक्ने आशंका छ । ओलीपछि सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख बनेका सनतकै पालमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । उनको पालामा पेस भएको करिब ७ करोडभन्दा बढीको नक्कली बिल भेटिएको अख्तियार टोलीले बिगो अझै बढ्न सक्ने बताएको छ । बस्नेतको कार्यकालमा पेस भएका कतिपय नक्कली बिलहरू बागबजारको सामान्य छापाखानामा तयार गरेर पेस भएको समेत भेटिएको छ । ‘केन्द्रबाट किनेर युनिटमा सामान ढुवानी गरेको भनी बिल पेस भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘युनिटमा गएर हेर्दा त्यसको कुनै नामनिसाना भेटिएको छैन ।’ गतवर्षसम्म अख्तियारमा आयुक्तहरू नियुक्त हुनुअघि रिक्त पदाधिकारीका लागि शक्तिकेन्द्रहरू धाउनेहरूमा बस्नेत पनि थिए ।  बस्नेतपछि प्रमुख बनेका शैलेन्द्र बस्नेत पनि अनियमिततामा मुछिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा कम समय प्रमुख बनेका उनको कार्यकालमा फर्जी बिलको परिमाण पनि कमै रहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

कतिपय बिल भर्पाइको फाइल खोल्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियार स्रोतले पूर्वप्रमुख बस्नेतको पालामा बनेका नक्कली बिलको परिमाण ७ करोडभन्दा माथि रहेको बतायो । श्रेष्ठ र ओलीको पालामा पनि एकरएक करोडको हाराहारीमा नक्कली बिल बनेको भेटिएको छ । ‘केही बिल हेर्न बाँकी रहेकाले रकमको मात्रा अझै बढ्न सक्छ, त्यसपछि मात्रै बिगो निर्धारण होला,’ स्रोतले भन्यो । यी तीन प्रमुखको कार्यकालमा बिल तयार गर्ने, भुक्तानी दिनेलागयत काममा संलग्न भएको आशंकामा मातहतका अधिकारीमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । सबैको मुद्दा एकैपटक दायर गरिने र त्यसका लागि केही साता लाग्ने अख्तियारले जनाएको छ ।

सामान ढुवानी क्रममा नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छानबिनका क्रममा संलग्न देखिएपछि अख्तियारले १० दिनअघि कोषराज वन्तलाई सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकबाट निलम्बन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । लगत्तै सरकारले उनलाई निलम्बन गरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राईलाई कामु महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो । अख्तियारको छानबिनबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा वर्षौंदेखि शृंखलाबद्ध रूपमा नक्कली बिल बनाउने क्रियाकलापले संस्थागत रूप लिएको देखिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ  ।