काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन दल मौन बस्दा न्यायालयको संकट लम्बिँदै गएको भन्दै कांग्रेस संस्थापनइतर खेमाका नेताहरूले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई निकास खोज्न दबाब दिएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आइतबार उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिने अडान लिइराखे महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले भने न्यायालयको विषयमा बैठकमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका शीर्ष नेता रहेको समन्वय समितिका संयोजक र पार्टीभित्र संस्थापनइतर खेमाको नेतृत्व गरेका पौडेल यतिविघ्न विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको नेतृत्वमा बस्न नहुने र उनी आफैंले राजीनामा नदिए महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा रहेका देउवा जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्षमा छैनन् । बरु मध्यमार्गी विकल्पबाट उनलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर विभिन्न विकल्पमाथि छलफलमा जुटेका छन् ।

सार्वजनिक रूपमा देउवाले न्यायालयको विवाद त्यहींबाट हल खोज्नुपर्छ भनेर बताइरहे पनि भित्रभित्रै कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत मध्यमार्गी समाधानको विकल्प अघि बढाइरहेको स्रोतले जनाएको छ । देउवाले आफूनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई नचर्काउन र समाधानका लागि पहल गर्न जोड दिँदै आएका छन् ।

देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा जबराको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए । विवाद बढेपछि हमालले नियुक्तिको पर्सिपल्टै राजीनामा दिएका थिए । कतिपय नेताहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति भएका पदाधिकारी हटाउने पक्षमा समेत देउवा सकारात्मक नभएको दाबी गरेका छन । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा बहालमध्ये बहुमतको उपस्थितिमै बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गराएका थिए । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा रहेका देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरे पनि सिफारिस गरिएका पदाधिकारीमा उनको समेत हिस्सा रहेको थियो । अदालतले संसदीय सुनुवाइबिनाका पदाधिकारी हटाउने फैसला गरिदिए संविधानअनुसार उनीहरूलाई पुनः सोही पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सौदाबाजी बाहिर आउनु दुःखद मात्रै होइन, लज्जाको विषय हो,’ नेता केसीले भने ।

न्यायालयमा देखिएको समस्या राष्ट्रकै बनेको उल्लेख गर्दै पौडेलले यसबाट पन्छिएर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने बताए । ‘न्यायालय संकटमा पर्दा जोगाउने संवैधानिक दायित्व सरकार र राजनीतिक दलको पनि हो,’ पौडेलले देउवालाई लक्ष्य गर्दै भनेका थिए, ‘यसबाट सतुरमुर्गले जस्तो मुन्टो लुकाएर बस्न पाइन्छ ? यो पार्टीलाई कस्तो बनाउन लाग्नुभयो तपाईं (देउवा) ले ?’

बैठकमा पूर्वमहामन्त्री सिंहले न्यायालयलाई बचाउने विशेष दायित्व राज्य र राजनीतिक दलहरूको रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवालाई न्यायालयको नेतृत्वले निकास नदिए प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे । ‘न्यायालय पनि राज्यको अंग हो । राज्यको नेतृत्व गरेको सरकारले स्वतन्त्र न्यायालय महिनौं दिनदेखि ठप्प हुँदा मौन बस्नु भनेको आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित हुनु हो,’ सिंहले बैठकमा भनेका थिए, ‘न्यायालयभित्रबाट समाधान खोज्नुपर्छ भनेर पर्खने होइन । गठबन्धन चुप लाएर बस्न मिल्छ ? न्यायालयको नेतृत्वले निकास दिएन भने विधि र प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।’

अर्का नेता केसीले न्याय निरूपणमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्नुको अर्थ न्यायालयमाथि संकटमा बोल्नु हुँदैन भन्ने नभएको बताए । उनले युद्धस्तरीय द्वन्द्वमा पर्दै गएको न्यायालयलाई बचाउन प्रधानमन्त्री देउवा र उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पौडेलको ध्यानााकर्षण गराए । ‘न्यायालयमा दिनैपिच्छे द्वन्द्व हुँदा सरकार चुप लागेर बस्नु लज्जाको विषय हो, लोकतन्त्र भनेको पद्धति मात्रै होइन, प्रक्रिया पनि हो,’ केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भन्न पाउछन् । त्यस्तो बेला जबर्जस्ती राजीनामा देऊ भन्न मिल्दैन । प्रक्रियामा जानुपर्छ । कि त पूर्वप्रधान्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर समग्र छानबिन अघि बढाइनुपर्छ, नत्र संसद्को प्रक्रियामा जानुपर्छ । निकास दिन जति ढिलो हुन्छ त्यसले सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेस र लोकतन्त्रमाथि नै ठूलो नोक्सान हुन्छ ।’

अर्का नेता थापाले अदालतको विवादलाई लम्ब्याउँदै जाँदा कांग्रेसकै लागि अहित हुने बताए । ‘अदालतमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसप्रति केही भएको छैन जस्तो गरेर मौनता साध्ने कामले ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्छ । कांग्रेस र लोकतन्त्रकै लागि पनि अहित गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अदालतलाई निकास दिन अग्रसर देखाउनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलतिर देखाउने हो भने पौडेल नेतृत्वको समितिमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।