काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन समयमा नै गर्ने पटक्कै इच्छा र नियत नभए पनि आसन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको समूह पछिल्लो पटक तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न बाध्य भएको छ । यो बाध्यात्मक अवस्था नआउँदो हो त, पार्टीको संस्थापन पक्ष कमसेकम स्थानीय चुनावमा टिकट वितरण गरेपछि मात्र महाधिवेशन गराउने चलखेलमा लागेको थियो । पाँचौं पटक कार्यतालिका संशोधन हुनुपर्ने अवस्था आएपछि सभापति देउवा समूहकै चाहनाका कारण आएको भन्ने अब भने घाम झैं छर्लंगै भएको हो ।

पाँचौं पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो लगाउन सभापति देउवा इच्छुक देखिएका छैनन् । देउवा समूहमा महाधिवेशनको आधारभूत काम गर्नेभन्दा कार्यतालिका पटकपटक संशोधन गर्नेमा बढी दिलचस्पी देखिँदै आएको थियो । यही कारणले कांग्रेसले आफ्नो वैधानिकता गुमाएर निर्वाचन आयोगको निगाहमा पार्टी घिटीघिटी जोगाइरहेको छ । पछिल्लो पटक पनि सभापति देउवाले गत मंगलबार पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अन्य केही पदाधिकारीसहित पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकमा मंसिरभित्र महाधिवेशन सक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, महिनौं क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसेका कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ भने कुनै निर्णय देउवाले दिएनन् । देउवाको आशय बुझेको निर्वाचन समितिले मंसिर २७ बाट सुरु गरेर पुस १ गते सम्पन्न गर्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेको थियो । तर सो कार्यतालिका बारेमा जानकारी पाएको निर्वाचन आयोगले आगामी माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्दै पार्टी वैधानिकताको प्रश्न उठाएपछि भने देउवा र उनको समूहले रातारात निर्वाचन समितिलाई महाधिवेशनको कार्यतालिका अगाडि सार्न लगाएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।

देउवा र उनको समूहका नेताहरूले १४औं महाधिवेशन आम चुनावपछि गर्ने भनिरहेका बेलामा निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन नगरे राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने चेतावनी दिएका कारण अब तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सभापति देउवा बाध्य भएका छन् । पुस १ गते महाधिवेशन सक्दा माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न नै नपाउने भए पनि महाधिवेशनको मिति अगाडि ल्याइएको कांग्रेसका एक नेताले देशान्तरलाई बताए ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघको पहिलो साता नै गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले निर्वाचन गराउनुपूर्व दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने गर्दछ । जसका लागि कम्तीमा २५ दिन बढीमा ३५ देखि ४० दिनको समय अवधि दिने गरिएको छ । कांग्रेसले मंसिर २९ देखि पुस १ सम्म महाधिवेशन गर्दा दल दर्ताको समय नहुने भएकाले कांग्रेसको प्रदेश र केन्द्रबीच ७ दिनको साँघुरो फरक राखेर महाधिवेशनको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिएको हो ।

संविधानको धारा २७१ मा दर्ता भइरहेको दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि दल दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । दल दर्ता गर्दा आयोगले संघीय कानुनअनुसारको व्यवस्था, पार्टीको विधान, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र संविधानको धारा २६९ को ४ बमोजिमको सर्त हेर्दछ । संविधानको धारा २६९ को उपधार ४ मा प्रत्येक दलले ५ वर्षभित्र संघीय र प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले कांग्रेस वडा अधिवेशन सुरु गरेकोलाई आधार मानेर महाधिवेशन भएको व्याख्या गरे पनि आयोगले संविधानमा स्पष्ट रूपमा संघीय र प्रदेश पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकाले महाधिवेशन नभई दल दर्ता गर्न नसक्ने जनाएपछि कांग्रेस महाधिवेशनका लागि तातेको हो । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले २०७७ फागुन २० गते नै वैधानिकता गुमाएको थियो ।

तर, संविधानमै विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप गर्न पाउने व्यवस्थाले कांग्रेस जोगिएको थियो । तर, पनि कांग्रेसले भदौ १८ भित्र महाधिवेशन जुनसुकै हालतमा पनि सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । पार्टीले वैधानिकता गुमाउने चर्चाकै बीच भदौ १८ मा केही जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु गरेको थियो । सोही अनुरूप कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । अब पनि तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसके कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामात्र होइन तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था छैन । फागुन २१ गतेबाट राष्ट्रियसभाका २० सांसद चारवर्षे अवधि पूरा गरेर बिदा हुँदैछन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको समयावधि सकिनु एक महिनाअघि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन सुरु नभएका जिल्लाहरूमा कात्तिक २७ गते वडा अधिवेशन हुनेछ । निर्वाचन समितिले जिल्लाअनुसार अलगअलग अधिवेशन तालिका सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार वडा अधिवेशनसमेत नभएका जिल्लाहरूमा कात्तिक २७ मा वडा अधिवेशन, कात्तिक ३० मा पालिका अधिवेशन, मंसिर ३ मा प्रदेशसभा अधिवेशन, मंसिर ६ मा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र मंसिर १० मा जिल्ला अधिवेशन हुनेछ । निर्वाचन समितिले अधिवेशन बाँकी रहेका हिमाली जिल्लाहरू दार्चुला, सोलुखुम्बु र म्याग्दीमा कात्तिक २७ गते प्रदेशसभा अधिवेशन र मंसिर १ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ कार्यतालिका अनुसार जुम्लामा मंसिर १ गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ । त्यस्तै पालिकासम्मको अधिवेशन सम्पन्न भएका ४६ जिल्लामा मंसिर ३ मा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, मंसिर ६ मा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र मंसिर १० मा जिल्ला अधिवेशन हुनेछ ।
निर्वाचन समितिले मंसिर १६ र १७ गते प्रदेश अधिवेशनको मिति तोकेको छ । महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि मंसिर २१ गतेदेखि नै निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुने नयाँ कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकामा रौतहट र रसुवा छुटेका छन् । क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका ती जिल्ला नयाँ कार्यतालिकामा नसमेटिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । कांग्रेस शीर्ष तहमा कात्तिक २७ मै वडा अधिवेशन गर्नेगरी ती जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको छ ।