काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विवादस्पद फैसला दिने मात्र होइन संवैधानिक नियुक्त र कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको भन्दै न्यायमूर्तिहरुबाटै सार्वजनिक विरोध भएको छ ।

पूर्व न्यायाधीशहरुले जबरा स्वयंले निकास (राजीनामा) नदिए संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय सुधारका लागि अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको तयारी गरेको छ । एसोसिएसनका कतिपय पदाधिकारीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै माग्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

प्रधानन्याधीशका पछिल्ला भूमिकाका सन्दर्भमा छलफल गर्न शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमको बैठक बसेको थियो । छलफलपछि विज्ञप्ति निकालेर फोरमले प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने जनाएको छ । नत्र उनीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गएको छ ।

‘हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भुमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतितिधिसभा विघटनलगायतका विभिन्न मुद्दाहरुको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरु, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रभानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रीपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायापालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट