काठमाडौं – धान भित्र्याउने बेलाको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले मुलुकभर धानबालीमा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । बेमौसमी वर्षाले काटेको धान डुबेर नष्ट हुनुका साथै काट्न तयारी अवस्थामा रहेको धानमा समेत क्षति पुगेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका तीन प्रदेशमा बढी क्षति पुगेको छ । लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर १ मा बढी क्षति भएको हो। प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा तीन प्रदेशमा धानबालीमा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए ।

‘वर्षाले तीन प्रदेशका १५ जिल्ला धानखेती बढी प्रभावित भएको छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘करिब ६ अर्ब रूपैयाँको धानबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक सूचना आएको छ ।’ क्षतिको आकार बढ्न सक्ने उनले बताए । विभिन्न जिल्लाबाट तथ्यांक आउने क्रम जारी रहेकाले पूर्ण तथ्यांक नआएको सञ्जेलले बताए ।

सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुकुमपूर्व, प्युठानमा बढी क्षति भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र चार अर्ब ५५ करोड ४३ हजार रूपैयाँ मूल्यको धानमा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाख ६२ हजार ६ सय ५४ मेट्रिक टन धानमा क्षति पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बर्दियामा ४८ हजार चार सय ६८ मेट्रिक टन, कपिलवस्तुमा ४० हजार ६ सय ४५ मेट्रिक टन, रूपन्देहीमा २४ हजार तीन सय ६१, नवलपरासीमा चार हजार एक सय २८, दाङमा १० हजार सात सय ४५, प्युठानमा चार हजार चार सय ३५ मेट्रिक टन, पाल्पाम ६ सय ७८ मेट्रिक टन धान क्षति भएको छ ।

लुम्बिनीमा ४२ हजार चार सय २७ हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा असर पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी क्षति भएको छ । कैलालीमा करिब ५४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा करिब ४२ प्रतिशत धान बालीमा क्षति पुगेको छ । कैलालीमा ७० हजार र कञ्चनपुरमा ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ ।

कैलाली र कञ्चनपुर धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र हुन् । कैलालीमा ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन र कञ्चनपुरमा एक लाख ८७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । वर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धान उत्पादनमा ५० प्रतिशत कमी आउने बताइएको छ ।

धान काटेर भित्र्याउने बेलाको वर्षाले क्षति पुर्‍याएको हो । धेरै किसान कान काटेर भित्र्याउने तयारीमा थिए। काटेको धान कतिपय ठाउँमा बाढीले बगाएको छ । पानीमा तैरिँदा धान मक्किनेर बिग्रिने भएकाले पनि किसान चिन्तित छन् । पाकेर काट्ने अवस्थामा भएको धानमा पनि क्षति पुगेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा पनि बाढीले धानबालीमा क्षति पुर्‍याएको छ । प्रदेश नम्बर २ बाट पनि तथ्यांक लिने काम भइरहेको छ ।

किसानलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी छिन् । बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वर्षाले कृषि क्षेत्रमध्ये खासगरी धानबालीमा असर पुगेकाले राहत र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेको छ ।

किसानले धान बालीको बिमा नगरेको कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेकाले बिमालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । किसानलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । ‘तत्कालका लागि किसानलाई राहत दिनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘बिमाको दायरा बढाउनु पर्छ ।’ क्षतिपूर्ति दिनका लागि संघीय सरकार मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि एकीकृत प्याकेज बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कार्कीले बताए ।

किसानले पशुपालन, नगदेबाली, तरकारीको बिमा गर्दै आए पनि धानको बिमा गर्ने गरेका छैनन् । किसानले बिमा गरेको भए ठूलो राहत पुग्थ्यो । बिमा गरेको भए ९० प्रतिशत भुक्तानी हुने भएकाले भरथेग हुन्थ्यो । सरकारले धान लगायत खाद्यबालीमा बिमाको कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

किसानले धान लगायत खाद्यबालीमा बिमा गर्न चासो लिएको पाइँदैन । सरकारले बिमाको ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि किसानले धानबालीमा बिमा गरेका छैनन् । २० प्रतिशत मात्र प्रिमियम तिरे पुग्ने भए पनि किसानले धानको बिमा गर्ने गरेका छैनन् ।

तत्कालका लागि संघीय सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरेको जनाएको छ । पीडित किसानका लागि पाँच करोड बजेट व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए । ‘संघीय मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रदेशबाट पनि राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि पहल भइरहेको छ,’ सञ्जेलले भने, ‘के कस्ता राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अध्ययन गर्दैछौं ।’

मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गर्ने विषयमा पनि छलफल चलाएको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका प्रदेश मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर ठोस योजना बनाउने जनाएको छ । नागरिक दैनिकबाट