काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिलाई सदर गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले बहुमतका आधारमा गरेको फैसलासँगै नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गरेको रूपमा पनि अर्थ लगाइएको छ । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदमा रहे पनि अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्दा बदर गरे पनि त्यसपछि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर गरेको नियुक्तिलाई भने अनुमोदन गरेपछि यस विषयमा कानुनका जानकारहरूले पनि अदालतको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

२०७७ वैशाख ८ र मंसिर ३० मा जारी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियालाई संशोधन गरी बहुमत उपस्थितिको आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो प्रावधानले संविधानको भावनामाथि प्रश्न उठायो, किनभने संविधानले सहमति वा पूर्ण उपस्थितिको अपेक्षा गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बहुमत न्यायाधीशको रायमा १५ वटा रिट खारेज गर्दै नियुक्तिहरूलाई सदर ग¥यो । तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो अध्यादेशअनुसारका ३२ नियुक्तिलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सकिने नजिरले भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

कानुनविद् र विपक्षी नेताहरूले यो निर्णयलाई संविधानको मृत्यु र कार्यकारीको दुरुपयोगको वैधानिकताको रूपमा आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा मत बाझिएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको थियो । मल्ल, शर्मा र चुडाल गरी तीनजनाले नियुक्ति सदरका पक्षमा फैसला गरेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीले फरक मत राखेका थिए । पहिलोपटकको नियुक्ति बदर गरी दोस्रोपटकको सदर गर्ने उनीहरूको राय थियो । इजलासको राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदरको फैसला भएको हो ।

२०७७ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना सदस्य रहन्छन् । त्यसमध्ये पाँचजनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन ओली सरकारले यसलाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यही बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको बैठकमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा गएका थिएनन् । तर, त्यही अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरियो । पहिलोपटक २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र दोस्रोपटक २०७८ असार १० गते २० जना नियुक्त गरिएका थिए ।

पद जोगिएका ५२ जना पदाधिकारी

पहिलोपटक ११ आयोगमा ३२ नियुक्ति भएका थिए । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र निर्वाचन आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्दको नियुक्ति भएको थियो ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकी कुमारीको नियुक्ति गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्यहरू सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी, लिली हजुर बस्न्यातको सोही मितिमा नियुक्ति भएको थियो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली र सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा सोही दिन नियुक्त भएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी नियुक्त भएका थिए ।

त्यस्तै, आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर र सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई नियुक्त भएका थिए ।

त्यस्तै, मधेसी आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता तथा थारू आयोगका सदस्यहरू सुवोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी त्यस्तै, मुस्लिम आयोगका सदस्यहरू महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग सोही मितिमा नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै, दोस्रोपटक ११ आयोगमा २० नियुक्ति भएका थिए ।

जसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ, लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यहरू माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मन्जु कुमारी, निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेरजबरा नियुक्त भएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य विपीनराज निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्रा कुमारी शर्मा, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले सोही मितिमा नियुक्ति पाएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना र सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना, मानप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगमा सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङ, मधेसी आयोगको सदस्यमा आभा कुमारी, थारू आयोगका सदस्यहरू उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी, मुस्लिम आयोगका सदस्य मोहम्मद समशुल हकको सो मितिमा नियुक्ति भएको हो ।

यसरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्ध दर्जनभन्दा बढी रिट परेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।

यसबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यकालमा तीनपटक पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी थाती राखिएको थियो । उनले यी रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने मौखिक घोषणा पनि गरेका थिए । तर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै अर्को रिट प¥यो । त्यसमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुनुवाइ रोक्न आदेश दिए । उक्त आदेश विवादित भएको थियो ।

त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको पालामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र ५२ जनाको नियुक्तिविरूद्ध परेका सबै रिट संयुक्त इजलासबाट हेर्न संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली । उनले ०७७ मंसिरमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नकै लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन् ।

बैठकमा पाँचजना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था थियो । तर ओलीले अध्यादेशमार्फत यही व्यवस्था संशोधन गरे । उनले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यसरी बसेको बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।

त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकले पहिलोपटक २०७७ मंसिर ३० मा ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघ २०७७ नियुक्त गरेकी थिइन् ।

दोस्रोपटक पनि यसैगरी २०७८ वैशाख ३० मा २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० असार २०७८ मा नियुक्त गरेकी थिइन् । यसरी दुई चरणमा एउटै शैलीमा संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त भएका थिए ।

यी दुवै नियुक्तिका बेला एउटै प्रवृत्ति देखिएको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्बाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ । नियुक्तिको सिफारिस त भयो । तर सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्नु्अघि नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे । २०७७ पुस ५ पहिलो पटक र २०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

संविधानमाथि जालझेल गरिएको तर्कसहित अध्यादेश खारेजी र नियुक्ति बदरको माग राखेर २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म सर्वोच्च अदालतमा १५ रिट परेका थिए । तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए । रिट परेको ४ वर्षपछि बल्ल इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भएका नियुक्ति चार वर्षपछि फेरि उनै प्रधानमन्त्री भएका बेला टुंगो लागेको छ । यसलाई संयोग नै माने पनि भविष्यमा भने यो नजिरले गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिने पक्का छ ।