देशान्तर विशेष संवाददाता

काठमाडौं । पार्टी सदस्यता, प्रमुख भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन, सयदिने अभियानको समीक्षा, संसद् र सरकारमा पार्टीको भूमिका र प्रभावकारिता, जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनलगायत १३ वटा एजेन्डा तोकेर १० महिनापछि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अझै केही दिन चल्ने पार्टीको उच्चस्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । लगातार ५ दिन बैठक बसी हिजो शनिबार स्थगित बैठक आजबाट फेरि बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिवले बताएका छन् । विधानतः प्रत्येक २ महिनामा बस्नुपर्ने बैठक १० महिनापछि धेरै केन्द्रीय सदस्यले गुनासो गरेपछि बोलाइएको इतरपक्षको दाबी छ ।

बैठकमा इतरपक्ष मात्रै हैन, संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि सरकार र संसद्मा पार्टीको भूमिका र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए भने एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत रूपमा एक अर्कामाथि घोचपेच र छेडखानीसमेत भइरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले देशान्तरलाई बताए । त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा घोचपेच हुँदा पनि बैठकमा ‘रुलिङ’ नगरेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई लिएर पनि केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् । करिब ८ दर्जन केन्द्रीय सदस्य र केही मन्त्रीसमेतले बैठकमा आफ्नो विचार राख्दा अधिकांश सदस्यले आलोचना गरेको र मन्त्रीले सरकारको बचाउ गरेको एक पदाधिकारीले बताए ।

अघिल्लो बर्षको असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिको टेकोमा बनेको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको सरकारको कार्यशैलीले आमजनतामा विश्वास आर्जन गर्न नसकेको भन्दै बैठकमा कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै संविधान संशोधनसहित सुशासन, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासनजस्ता विषय समेटिएको सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकार नचल्दा सरकारको कामकारबाही प्रभावहीन बनेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यस्तै, संस्थापनइतरका नेताहरूले २०८२ सालको मंसिरभित्रै पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा कांग्रेसको भूमिका एमालेको आज्ञापालकजस्तो देखिएर प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेताहरूले कांग्रेसका केही मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

सातबुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख भए तापनि संविधान संशोधनको विषयले गति लिन नसक्दा कांग्रेस बैठकमा नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेका नेता तथा कानुनविद् सम्मिलित कार्यदल बनाउन दुई दल सहमत देखिए पनि अहिलेसम्म कार्यदल समेत बन्न सकेको छैन ।

एमालेसँगको सातबुँदे सहमति, संविधान संशोधन, सरकारको कार्यसम्पादनको विषयमा कांग्रेसले ठोस धारणा ल्याउँदै पार्टीलाई समेत सही ट्रयाकमा हिँडाउन बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि बैठक केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले देशान्तरले बताए ।
बैठकमा कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमाले भएकाले सत्ता गठबन्धनका लागि अन्य दलसँग पनि विकल्प खुला राख्नुपर्ने आवाज समेत केही नेताहरूले उठाएको कांग्रेस निकट समाचारस्रोतले जनाएको छ । बैठकमा कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।

लामो समयदेखि पार्टीले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा १० महिनापछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी संगठन सुदृढीकरण र लथालिंग अवस्थामा रहेका भातृसंगठनहरूका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको भए पनि बैठक केही नेताहरूबीच हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने र व्यक्तिगत कुण्ठा पोख्ने थलो बन्न पुगेको भन्दै केही नेताहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले २०७९ को संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको स्मरण गर्दै कोइरालाले त्यतिबेला के कारणले माओवादीसँग गठबन्धन ग¥यौँ र अहिले के कारणले एमालेसँग सत्ता सहकार्य भयो ? भनी सभापति देउवामाथि प्रश्न तेस्र्याए । यदि संविधान संशोधनका लागि एमालेसँग सत्ता गठबन्धन हो भने सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको संविधान संशोधनको कुरा कहाँ पुग्यो ? भनेर समेत कोइरालाले सभापति देउवासमक्ष प्रश्न राखेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले दुई दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकामा गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको भन्दै एमालेसँगको सत्ता सहकार्य परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा समेत आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

बैठकमा नेताहरूले निर्धारित समयमा नै पार्टीको १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । वर्तमान पदाधिकारीको ४ वर्षको कार्यकाल सकिन ५ महिना बाँकी रहँदा समेत आगामी महाधिवेशनको मितिका बारेमा अन्यौल देखिँदा महाधिवेशनको विषय कांग्रेसमा पेचिलो बन्दै गएको छ । विधानअनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन चार÷चार वर्षमा हुनुपर्छ । १४औँ महाधिवेशन भएको २०८२ मंसिरमा चार वर्ष पुग्दै छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको काम अझै पनि टुंगोमा नपुगेका कारण निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा शंका छ ।

कांगेसको विधानअनुसार महाधिवेशन एक वर्ष थप गर्न सकिन्छ । संविधानमा साँढे ५ वर्षभित्र पार्टी पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस अर्थमा कांग्रेसले ०८४ को जेठभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०८४ को वैशाख/जेठमा स्थानीय निर्वाचन र मंसिरमा संसदीय निर्वाचन हुने भएकाले त्यसअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज कांग्रेसमा उठिरहेको छ । तर, संस्थापन पक्षका केही नेताहरू भने संविधान संशोधन वा कुनै साना दलसँग एकता गरेर ०८४ मा हुने स्थानीय र आम निर्वाचनपछि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग समेत गर्न थालेपछि संस्थापनइतर सशंकित बन्न पुगेको छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले दुई–दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक ९ महिनापछि बसेको र प्रत्येक महिना बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक चैतदेखि नबसेको उल्लेख गर्दै विधि र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै १५औँ महाधिवेशन मंसिरभित्रै गर्न पनि उनको माग छ । उनले
आमजनभावना र कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई झुलबाहिर लामखुट्टे कराएको जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति र सुनवाइ गर्ने संयन्त्र समग्र पार्टी नभएर गुट–उपगुट केन्द्रित हुँदा परिस्थितिमा अरू जटिलता थपिँदै गएको समेत बताए ।

पार्टीको काम सत्ता र गुट–उपगुटमा मात्र केन्द्रित भएर होइन, आमजनता र तिनका भावना, दैनन्दिनी समस्या, आवश्यकता, व्याप्त अविश्वास र निरासालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई जनता र कार्यकर्तासँग जोडेर समाधानको बाटो हिँड्ने संकल्प गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले संविधान संशोधनको एजेण्डा बिर्सिएकाले तुरुन्त अगाडि बढाउन बैठकले निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै देशको आर्थिक अवस्था बलियो हुन नसकेको र सुशासनको आभास नहुँदा जनतामा निराशा छाएको बताए ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलियाले कांग्रेस केन्द्रीय समिति र आमचुनावमा ४० वर्षमुनिका युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशत स्थान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

बैठकमा झन्डै ३ दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । बैठक आज आइतबार पनि बस्नेछ । बैठक लम्बिएका कारण संसद् र सरकारको कामकारबाहीको व्यवधान उत्पन्न भएकाले बैठकलाई धेरै दिन लम्ब्याउने पक्षमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू देखिएका छैनन् ।