काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामति विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा कीर्ते र जालझेल गरी शब्द थप गरिएको विषयले पैदा गरेको हलचल अझै कायमै छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकबारे लामो समय छलफल भई कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नेमा सहमति जुटे पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने क्रममा विधेयकमा जालझेल गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपेर २ वर्षे कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी बनाउने काम गरेकोमा संसद् तथा संसद् बाहिर तीव्र बहस चलिरहेको छ । यो जालझेलले विधेयकहरू पढ्दै नपढी पारित गराउन ताली बजाउने सांसदहरूको विवेकमाथि प्रश्न उठेको छ भने उनीहरूलाई आगामी दिनमा विधेयक पारित गर्नुअगाडि प्रशस्तै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने पाठ समेत सिकाएको छ ।

विधेयकहरूमार्फत देशको कानुन निर्माण हुन्छ, यसको प्रभाव दशकौँसम्म जनतामा पर्नसक्छ । यस्ता दस्तावेजलाई सरसर्ती हेरेर वा पढ्दै नपढी पारित गर्नु जनताको आशा र भरोसामाथिको धोका हो, यसले संसद्प्रतिको जनविश्वास घटाउने र अपारदर्शी नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रोत्साहन दिनेसमेत संसदीय क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । विधेयकहरूलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु, विज्ञहरूसँग परामर्श लिनु र जनताको पक्षमा निर्णय लिनु सांसदहरूको कर्तव्य भएको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ ।

विधेयकमा भएको जालझेलको जिम्मेवारी लिँदै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले तत्कालै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग सत्तारुढ एमाले, कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले गरेका छन् । संसद्को उपहास गर्ने गरी षड्यन्त्र र बदमासी भएको र यो संसदीय मूल्य मान्यताविरीत गम्भीर अपराध भएको भन्दै दलहरूले छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

त्यसो त सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्ने बताएका छन् । उनले शुक्रबार संसद सचिवालयका महासचिव, सचिव र अन्य कर्मचारीहरूलाई छानबिनका लागि आवश्यक कागजात सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएका थिए । समिति गठन गर्नेबारे सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्नका लागि विशेष संसदीय समिति बन्ने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलपछि उक्त विषयको छानबिनका लागि समिति बनाउने सहमति भएको हो ।

समिति सात सदस्यीय रहनेछ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २/२ जना सदस्य रहनेछन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट १/१ जना सदस्य रहनेछन् । समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमबार सार्वजनिक गरिनेछ ।

यसअघि सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि तथा समितिमा रहने सदस्यको नाम दलहरूसँग माग गरेका थिए ।

विधेयकमा भएको जालझेलमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले भने यसमा कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ जोडिएकोे दाबी गर्दै कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको हुनसक्ने बताएका छन् । यद्यपि, संसद् सचिवालयका पदाधिकारी तथा समितिका सदस्यहरूले भने सभापतिले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा समितिमा छलफल नगराई प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर गलत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिवर्तनमा को संलग्न छ भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गरी आफू दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले यसको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरेको पनि बताए ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये खतिवडा सभापति रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हाल २५ सांसद छन् । गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी निकायहरू कार्यक्षेत्रमा पर्ने यस समितिमा ती निकायहरूबाट विभिन्न विधेयक समितिमा पेस गरिन्छ । समितिले त्यसमाथि छलफल गर्छ र प्रतिवेदन तयार गरी संसद्मा पेस गर्छ । संसद्बाट पारित भएपछि यस्ता विधेयक कानुन बन्छन् ।

यही प्रक्रियाअनुसार, गत वर्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० पेस गरेको थियो । समितिमा लामो र व्यापक छलफल र सहमतिपछि २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थासहित सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई बहुमतले पारित भएको हो । विवादित निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल भइसकेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती कर्मचारीहरू अवकाशमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर सर्वसम्मत निर्णय भई असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा निजामती सेवा विधेयक पारित भएको थियो । तर, त्यसलाई हेरफेर गरी अर्को दफासमेत समावेश गरी कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी बनाएपछि राष्ट्रिय सभामा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभामा भएको त्रुटिलाई राज्य व्यवस्था समितिले आग्रह गरेबमोजिम संशोधन राख्न लगाउने तयारी भएको छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनेछ । त्यसरी फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ ।