काठमाडौं । निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा किर्ते र जालझेल गरी शब्द थपिएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकबारे लामो समय छलफल भएको र कुलिङ पिरियड कति समय राख्ने भन्नेमा पनि प्रशस्तै छलफल गरेर दुई वर्ष राख्नेमा सहमति जुटे पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने क्रममा विधेयकमा जालझेल गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएपछि हलचल पैदा भएको हो ।

विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएकोमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संसदको उपहास गर्ने गरी षड्यन्त्र र बद्मासी भएको र यो

संसदीय मूल्य मान्यताविरीत गम्भीर अपराध भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले छानविन गर्न माग समेत गरेका छन् ।
सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक शब्द थपिनु गम्भीर षडयन्त्र भएको भन्दै यसमा संलग्नको खोजबिन र छानबिन गरि दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने एमाले सांसद पदम गिरीले माग गरेका छन् । यो विषयले सिङ्गो सदनलाई बदनाम बनाउने काम भएको गिरीले बताए । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्माले कानुन सच्याएर मात्रै पठाउने नभई यस कार्यको छानबिन गरि दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भई पारित भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरेका छन् । यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजान आग्रह गर्दै नेता कोइरालाले कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताए ।