काठमाडौं । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिने प्रक्रियामा अपारदर्शी खेल र स्वार्थको द्वन्द्वको गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । खास व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति निर्माणदेखि विदेशी संस्थासँग सम्झौतासम्मका घटनाक्रमले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो प्रकरणले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रियालाई विवादको घेरामा ल्याएको छ ।

२०७९ माघमा नेपालका मर्चेन्ट ब्यांकर, धितोपत्र बोर्डका अधिकारीलगायतको टोली धितोपत्र बजारको अध्ययन गर्न अफ्रिकी मुलुक मरिसस पुगेको थियो । १३ माघमा उनीहरूले स्टक एक्सचेन्ज अफ मरिससको भ्रमण गरे । सो क्रममा मरिसस स्टक एक्सचेन्जका अधिकारीले नेपालमा स्थापना हुने क्रममा रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जसँग २०७९ असोजमा सम्झौता भएको जानकारी दिए । तर, यो सम्झौता गर्ने हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज नेपालमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको कम्पनी नै थिएन । कानुनी हैसियत नै नभएको यस्तो संस्थाले विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गर्नु र त्यसलाई धितोपत्र बोर्डले मान्यता दिने नीति बनाउनुले ठूलो चलखेलको आशंका जन्माएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले २०७९ भदौ २६ मा ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गर्‍यो । यो निर्देशिकाले विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग प्राविधिक सहायता लिने सम्झौता गरेको संस्थालाई अनुमति प्रक्रियामा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । यस्तो सम्झौता गर्ने संस्थाले छनोट प्रक्रियामा अधिकतम २४ अंक प्राप्त गर्न सक्थे, जसले अनुमति प्राप्तिको सम्भावना निकै बलियो बनाउँथ्यो ।

यो निर्देशिका जारी भएको एक सातापछि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्रका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्‍यो र, त्यसको एक सातामै हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले मरिसस स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गर्‍यो । तर, यो सम्झौता अचानक भएको थिएन । सम्झौताको एक महिनाअघि नै दुवै संस्थाले छलफल र पत्राचार गरिसकेका थिए । यसले देखाउँछ, धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका बनाउनुअघि नै खास समूहलाई अनुमति दिने गरी विदेशी सम्झौताको योजना बनिसकेको थियो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले २०८० माघमा राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति नै गठन गर्‍यो । समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य र सिजन गुरागाईं सदस्य थिए । २०८१ वैशाखमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको अनुमति दिन सकिने सुझाव दियो । तर, यो प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख सेयर लगानीकर्ता इन्फिनिटी होल्डिङ्स हो, जसको स्वामित्व दीपक भट्टसँग छ । यो कम्पनीको पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षण समितिका सदस्य सुजनकुमार आचार्यले गरेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन प्रयासरत कम्पनीको लेखापरीक्षक नै अनुमति दिन सुझाउने समितिको सदस्य हुनुले स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम देखिएको छ । यसले समितिको प्रतिवेदनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

आचार्य भने यो आरोप अस्वीकार गर्छन् । उनले आफूले ३००–४०० कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पनि लेखापरीक्षण भएको र यसले प्रतिवेदनको स्वतन्त्रतामा असर नपारेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कानुनी हैसियत नै नभएको संस्थालाई विदेशी सम्झौताको आधारमा अनुमति दिने नीति, निर्देशिका निर्माण र सम्झौताको समय संयोगमात्र नभएको संकेत गर्छ । यो प्रकरणले धितोपत्र बोर्डको निष्पक्षता र नियामक भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गर्ने समितिको प्रतिवेदनमा समेत स्वार्थको द्वन्द्व देखिनुले यो प्रक्रियालाई थप विवादास्पद बनाएको छ ।