काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) र सरकारबीचको तनाव फेरि एकपटक चुलिएको छ । विभिन्न खेल संघहरूले एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै कारबाहीको मागसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि यो विवादले नयाँ मोड लिएको छ । एनओसीले भने यो मागलाई ‘खेलविरोधी षड्यन्त्र’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । यो पछिल्लो प्रकरणले दशकौँदेखिको एनओसी र सरकारबीचको किचलोलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्थापना सन् १९६२ मा भएको थियो र सन् १९६३ मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)बाट मान्यता प्राप्त गरेको थियो । नेपालले सन् १९६४ देखि ओलम्पिक खेलहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ, तर सन् १९६८ बाहेक । यद्यपि, नेपालले हालसम्म कुनै पनि ओलम्पिक पदक जित्न सकेको छैन । सन् १९८८ मा तेक्वान्दो खेलाडी बिधान लामाले प्रदर्शनी खेलमा कांस्य पदक जितेका थिए, तर यो आधिकारिक पदकमा गणना हुँदैन ।

एनओसीको इतिहासमा सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँगको सम्बन्ध सधैं तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । विगतमा नेतृत्व चयन, विधान संशोधन, र खेल संघहरूको मान्यतासम्बन्धी विवादले एनओसी र सरकारबीच बारम्बार किचलो निम्त्याएको छ । सन् २०१० को दशकमा पनि एनओसीको निर्वाचन र नेतृत्वलाई लिएर राखेप र सरकारसँग तीव्र मतभेद देखिएको थियो । यस्ता विवादहरूले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा अवरोध सिर्जना गरेको इतिहास छ ।

हालको विवादको केन्द्रमा एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्व र उनको कार्यसमितिको वैधानिकता छ । पुस १३, २०८१ मा अनलाइनमार्फत सम्पन्न भएको एनओसीको निर्वाचनमा श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भए । यो निर्वाचन सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत भएको भन्दै राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मान्यता नदिएको छ ।

नेपाल फेन्सिङ, ट्रायथलन, हक्की, फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथ्लेटिक्स, जिम्नास्टिक, सुटिङ, रेसलिङ, कबड्डी, घोडचढी, बास्केटबल, ह्यान्डबल, टेबल टेनिस, स्विमिङ, उसु, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, भारोत्तोलन, र टेनिस संघका पदाधिकारीहरूले जीवनराम श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निम्न आरोपहरू छन्ः

श्रेष्ठले दुई तिहाइ खेल संघहरूको विरोधका बाबजुद एनओसीको विधान मनपरी ढंगले संशोधन गरेको र गैरकानुनी व्यक्तिहरूलाई किर्ते प्रतिनिधिको रूपमा समावेश गरी निर्वाचन गरेको । राखेपको ११९औं बोर्ड बैठकले श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई अवैध घोषणा गरेको, तर उक्त कार्यसमितिले गैरकानुनी गतिविधि जारी राखेको । एनओसीको बैंक खाताहरूको कारोबार पारदर्शी नभएको, विदेशी मुद्रा व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको, र राखेपको निर्देशनविपरीत कारोबार भएको । एनओसीले सरकार र राखेपविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन आरोप लगाएको र खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गरेको ।

खेल संघहरूले श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई खारेज गरी एनओसीको सबै गतिविधि र आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत आर्थिक कारोबारको छानबिन गर्न र मन्त्रिपरिषद्बाट उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अवैध कार्यसमितिसँग संलग्न खेल संघहरूको वैधानिकता जाँच गर्न माग गरेका छन् ।

उता, एनओसीले यी मागहरूलाई ‘निराधार, भ्रामक, र खेलकुदविरोधी षड्यन्त्र’को संज्ञा दिएको छ । कमिटीले यस्ता गतिविधिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खेल सहभागिता र छविमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । विशेषगरी, सन् २०२५ को युथ एशियन गेम्स (बहराइन) र सन् २०२६ को २०औं एसियाली खेलकुद (जापान) मा नेपालको सहभागिताका लागि असार १६, २०८२ भित्र खेल दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमालाई लिएर एनओसीले सरकार र राखेपमाथि सहभागिता अवरुद्ध गर्ने नियतको आरोप लगाएको छ ।

एनओसीका अनुसार, यस्ता मागहरूले नेपाल–जापान सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ । कमिटीले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)बाट मान्यता प्राप्त आधिकारिक संस्था भएको दाबी गरेको छ र यस्ता कारबाहीका मागलाई अदालतको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सरकारको मर्यादामाथिको हस्तक्षेप ठहर गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले एनओसीलाई ‘तथाकथित’ र अवैध संस्था भन्दै यसका गतिविधिलाई मान्यता नदिने बताएका छन् । राखेपले पुस १३, २०८१ मा भएको एनओसीको निर्वाचनलाई अवैध ठहर गरेको छ र ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको र प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एनओसीको विधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनमा पनि यो विवाद विचाराधीन छ । मन्त्री चौधरीले एनओसीका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा भने अवरोध नहुने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले एनओसीलाई पत्र लेख्दै अदालती विवाद नटुंगिएसम्म विधान संशोधन र निर्वाचनलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ । आईओसीको इथिक्स कमिटीमा समेत यो विवादबारे उजुरी परेको छ । यस्तो अवस्थामा एनओसीले नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपालको सहभागितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

यो विवादले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा गहिरो संकट निम्त्याएको छ । खेल संघहरू र एनओसीबीचको मतभेदले खेलाडीको तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा असर पर्ने जोखिम छ । विशेषगरी, युथ एशियन गेम्स र २०औँ एसियाली खेलकुदजस्ता महत्वपूर्ण प्रतियोगिताको तयारीमा यो विवाद बाधक बन्न सक्छ ।

राखेप र सरकारले तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी गरेको खबरले विवाद थप जटिल बनेको छ । यस्तो समितिले एनओसीको भूमिका कति प्रभावकारी रूपमा खेल्न सक्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । साथै, आर्थिक अनियमितताको आरोप र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत छानबिनको मागले एनओसीको नेतृत्वमाथि थप दबाब परेको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सरकारबीचको किचलो दशकौँदेखिको पुरानो रोग हो, जसले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याउँदै आएको छ । वर्तमान विवादमा अदालतको आदेश, राखेपको निर्देशन, र खेल संघहरूको मागले एनओसीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो प्रकरणले खेलाडीको भविष्य र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतिष्ठालाई जोखिममा पार्न सक्छ ।

सरकार, राखेप, र एनओसीबीचको समन्वय र नीतिगत स्पष्टता बिना यो किचलो समाधान हुने सम्भावना कम छ ।