वागमती र मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट तीव्र विरोध र आलोचना भइरहेको छ । वागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले पेस गरेको बजेटमा अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव र योजनाहरूको असन्तुलित वितरणको आरोप लागेको छ ।

वागमती प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेमाथि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले बजेट निर्माणमा ‘रकम असुलेर योजना पारेको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन् । असार २७ र २८ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको वागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्री काफ्लेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको, बिचौलियाको प्रभावमा योजनाहरू समावेश गरेको र हुँदै नभएका वडा तथा अर्को प्रदेशका योजनासमेत बजेटमा राखेको भन्दै तीव्र विरोध गरे । यो विवादले कांग्रेसभित्रै संकट गहिरिएको छ भने प्रदेशसभा बैठक असार १६ सम्म स्थगित भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू प्रभात तामाङ (रसुवा), छिरिङ दोर्जे लामा (काठमाडौं), रामकुमार पहाडी (सिन्धुली) र रामकृष्ण चित्रकार(ललितपुर)लगायतले मन्त्री काफ्लेमाथि बजेटमा मनोमानी र भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सांसदहरूले काफ्लेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको, बिचौलियामार्फत योजनाहरू खरिद–बिक्री गरेको र गलत ढंगले बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरेका छन् ।

एक सांसदले त यो आरोपको प्रमाण देखाउन सके मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रमाण नदेखाए आफूले सांसद पद छाड्ने चुनौतीसमेत दिए । ‘मसँग योजना खरिद–बिक्रीको प्रमाण छ । मैले प्रमाण देखाउन सकिनँ भने सांसद पद त्याग्छु, तर देखाएँ भने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ ती सांसदको भनाइ उद्धृत गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि मन्त्री काफ्लेले प्रस्तुत गरेको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेटमा दलहरूलाई कोटा तोकेर योजना वितरण गरिएको खुलासा भएको छ । कांग्रेसलाई १ अर्ब २० करोड, एमालेलाई १ अर्ब, माओवादी केन्द्रलाई ७० करोड र नेमकिपालाई २ करोडको सिलिङ तोकिएको थियो । तर, मन्त्री काफ्लेले दलहरूबाट प्राप्त योजनाहरूमा समेत हस्तक्षेप गरी आफूअनुकूल योजनाहरू थपघट गरेको र ठूलो हिस्सा आफैँले कब्जा गरेको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन् । सांसदहरूले बजेटमा टुक्रे योजनाको बाहुल्यता, नीतिगत आयोजनाको अभाव र कार्यान्वयनमा अस्पष्टता रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले बजेट असन्तुलित भएको भन्दै यथास्थितिमा छलफल अघि नबढ्ने चेतावनी दिएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बजेट ४० प्रतिशत कटौती भएको र सांसदहरूमाथि विभेद गरिएको आरोप लगाए । ‘प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूलाई समेत विभेद गरिएको छ । यो बजेटमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए छलफल हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

यो विवादका कारण कांग्रेस संसदीय दलको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ भने बजेट विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न तय भएको प्रदेश सभा बैठक असार १६ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ । सांसदहरूले प्रदेश सभामै यो विषय उठाउने चेतावनी दिएपछि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा झस्किएका छन् ।

कांग्रेसले यो विवाद समाधान गर्न सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले)सँग आन्तरिक छलफल थालेको छ । मुख्यमन्त्री लामासहितको टोलीले एमालेसँग सहमति जुटाएर बजेटमाथि छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।‘सत्तासाझेदारसँग छलफलपछि मात्र संसदीय दलको बैठक र प्रदेश सभा अघि बढ्छ,’ एक सांसदले भने ।

सांसदहरूले टुक्रे योजनाहरू हटाएर नीतिगत र विकासमुखी आयोजनाहरू समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मन्त्री काफ्लेले भने विवादलाई सामान्य ठहर गर्दै कुनै ठूलो कमजोरी नभएको र छुटेका योजनाहरू व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । ‘बजेटमा बाहिर आएजस्तो बिलौलिया प्रवेश भएको छैन । सौहार्दपूर्ण छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

मधेस प्रदेशमा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेटमाथि पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै विवाद चुलिएको छ । जनमत पार्टी, जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, र नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका मन्त्रीहरूले बजेटमा आफ्ना योजनाहरू समावेश नभएको र बिचौलियाको प्रभावमा बजेट विनियोजन भएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता उदय शमशेर जबराले समेत यी दुई प्रदेशको बजेटले पार्टीलाई लज्जास्पद बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री राणाले वागमती र मधेस प्रदेशको बजेटले पार्टीको प्रतिष्ठा धमिलो बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यावहारिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याए, तर हाम्रा दुई प्रदेशका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले हामीलाई लज्जित बनाएको छ ।’ उनले कांग्रेसले अर्थतन्त्र सञ्चालनमा कम्युनिस्टलाई सिकाए पनि आफैँले सिकेन भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।