गत चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म बृहत् आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूसँग सरकारले यही असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति गरेको भए पनि सरकारको वाचाअनुसारको समयमा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समयसीमामा केही विलम्ब हुने अवस्था बनेको स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि उनले विधेयक अगाडि बढाउन धेरै ढिला नगरिने बताएका छन् ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकबाट विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्ने सहमति भएको छ । सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले एसईई प्रदेशबाटै गर्नेगरी प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावअनुसार एसईई प्रदेशबाटै सञ्चालन हुनेगरी सहमति जुटेको हो ।

जसका लागि प्रदेशले बोर्डसँग समन्वय गर्नेगरी समितिले विधेयकमा प्रस्ताव अघि बढाउने भएको हो । मूल विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसईई राखिएको थिएन । उपसमितिले पनि एसईई नराख्ने सहमति गरेको थियो । यद्यपि प्रदेशबाटै एसईई सञ्चालन हुनेगरी शनिबार समितिले पारित गरेको हो । समितिले उक्त विधेयक पारित गरेर अब प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान यथावत् राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ । यसमा समिति सदस्यहरू छलफलमै छन् । यसअघि निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा समेत बहस हुँदै आएको थियो । तर, तत्काल निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान नसकिने निष्कर्षमा भने दलहरू पुगेका छन् । बरु, कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको बाटो खोल्न लागिएको छ ।

हाल शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको अनमुति प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय खोल्न दिन लागिएको छ । यो समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्न लागेको नयाँ प्रावधान हो ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा बहस हुँदै आएको छ । सरकार यो संरचना आवश्यक रहेको अडानमा छ भने कतिपय सांसद यसको विपक्षमा छन् । सहमति गर्ने भनेर प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने गरी जान दलहरू तयार भएका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई रूपान्तरण गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाउने र यो इकाइले संघ र प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा दलहरू छलफलमा छन् ।

दलहरूबीच जुटेको सहमतिअनुसार कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुनेछ । यसको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे थप व्यवस्था प्रदेश कानुन बनाए अनुसार हुने गरी छाड्न लागिएको छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा प्रारम्भिक बाल विकासलाई समेट्न दलहरू सहमत भएका छन् । तर, सरकार तयार भएको छैन । प्रारम्भिक बाल विकासलाई दुई वर्षीय बनाउने विषयमा पनि दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् ।

यसमा पनि सरकार सहमत भइरहेको छैन । दलहरू र सरकारबीच सहमति नजुट्दा शिक्षकहरू पुनः जिल्लिने सम्भावना बढेको हो । शिक्षकहरूसँग भएको सहमति सार्वजनिक गर्नेबेला शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ‘यसअघिका सम्झौता उधारो थियो । यसपटक नगदै भयो’ भनेका थिए । भएको नौबुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र शिक्षक महासंघले शैक्षिक हडताल स्थगित गरेका थिए । सहमतिमा शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन समावेश थिएन । मुख्य मागमा नै उधारो सहमति गरेको भन्दै शिक्षक अगुवाहरूको आलोचना भएको थियो ।

शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट १५ असारभित्र ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखितै लिएका थिए । संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको थिएन । यसअघि ०७५, ०७८ र ०८० मा पनि शिक्षक महासंघको ब्यानरमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए । त्यसबेलाका सरकार र महासंघबीच सम्झौताहरू भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएनन् । यसपटकको सहमति कार्यान्वयनको गृहकार्यमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

यसअघि सरकारले शिक्षक–कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने सहमति र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो ।

त्यस्तै, शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सहमति भएको थियो । निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

उक्त सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूले १५ असारअघि नै ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सो अवधिमा ऐन आउने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै शिक्षकहरू निराश बनेका छन् ।

शिक्षक महासंघले त्यसतिबेला समयमा ऐन जारी नभए पुनः सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, बर्खा लागिसकेका कारण उनीहरू आन्दोलनमा जान सक्ने परिस्थिति देखिँदैन ।