काठमाडौं । देशको संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका हठ र अहंकारका कारण निर्धारित समयमा नगरसभा बस्न नसक्दा बजेट नै पेस हुन सकेन । लौरो चुनाव चिह्न बोकेर सत्तारुढ दलहरूलाई चुनौती दिँदै स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका बालेन सुरुमा सहजजस्ता देखिए पनि पछिल्लो समय उनका गतिविधिका कारण विरोधीहरू बढ्दै गएका छन् ।

कार्यपालिकामा उनीविरुद्धको बहुमत सुरुमै बलियो देखिए पनि राजनीतिक दलबाट गएका जनप्रतिनिधिले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति लिँदा सुरुसुरुमा केही काम गर्न सहज नै भएका थिए । तर, लगातार राजनीतिक नेतृत्वमाथिको सामाजिक सञ्जालमा गर्ने टिप्पणी र कर्मचारीमाथिको दुव्र्यवहारका कारण बालेन विवादमा पर्दै आएका छन् । कार्यकारी अधिकृतलाई अनावश्यक दुःख दिएको, तालुकादार मन्त्रालयले हाजिर गर्न पठाउँदा अवरोध गर्न लगाएपछि उपपेयर सुनिता डंगोलसहित वडाध्यक्षहरू बालेनको विपक्षमा खुलेरै लागेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र नगरसभामा स्थानीय तहहरूले बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि देशको सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावका कारण निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ मा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र नगरसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्छ । कानुनमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने स्पष्ट व्यवस्थालाई देशका ६ महानगरमध्ये ५ ले निर्धारित समयमा नै बजेट ल्याए पनि काठमाडौंले भने ल्याउन सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बजेट ल्याउन बाध्यकारी बनाए पनि निर्धारित समयमै बजेट नल्याए के कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा कहीँकतै उल्लेख छैन । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको लामो समयदेखिको टकरावले पहिलोपटक समयमा नै बजेट ल्याउन महानगर असफल भएको हो । महानगरको कार्यपालिकाको बैठक पनि झन्डै ७ महिनादेखि बस्न सकेको छैन ।

काठमाडौं टावरको नक्सा पासमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई निलम्बन गरे पनि संघीय सरकारले महानगरमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाई गुरागाईंलाई नै जिम्मेवारी दिएर पठाएपछि बालेन रुष्ट बन्न पुगेका छन् । गुरागाईं सहभागी बैठकमा कुनै पनि हालतमा सामेल नहुने बालेनको अडानका कारण कार्यपालिका बैठक अनिश्चित बन्न पुगेको छ । कार्यपालिका बैठक बोलाउन पटक–पटक उपमेयरसहित वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मेयर बालेनले वास्ता नै नगरी बसेका छन् ।

महानगरपालिकाको बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिले तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाएर बजेट सार्वजनिक गर्न मेयर शाहको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । उता, अर्का स्वतन्त्रबाट जितेर नेतृत्वमा पुगेका धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले पनि उपमेयर र वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय गर्न नसक्दा बजेट पेस गर्न सकेनन् । जसले गर्दा धरान पनि अहिले काठमाडौंको जस्तै अवस्था भोग्न बाध्य भएको छ ।

यस्तै, देशभरका सात सय ५३ पालिकामध्ये असार १० गतेभित्र १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका गरी ३९ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।