काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति, आजपर्यन्त सहमतिमै मात्र सीमित भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, संविधान संशोधन र तदनुरूप कानुन निर्माणजस्ता महत्वाकांक्षी वाचाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पनि प्रवेश नगरेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । संसद्को झन्डै दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त यो शक्तिशाली सरकारबाट जनताले ठूलो आशा राखेका थिए, तर उपलब्धिभन्दा कुरा बढी भएको गुनासो बढ्न थालेको देखिएको छ ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सहमति जनताका लागि आशाको किरण बनेको थियो । विशेषगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माणले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा थियो । तर, सहमतिको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि धेरैजसो बुँदा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै अड्किएको सत्तारुढ दलकै नेताहरू स्वीकार गर्न बाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका ठूला–ठूला कुरा गरेर जनतामा आशा जगाएका थिए । तर, सरकारको कार्यशैलीले ती प्रतिबद्धताहरूलाई खोक्रो साबित गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि ठोस कदम चालिएको छैन । बरु, सुशासनको मामिलामा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ यो उखान वर्तमान सरकारको एक वर्षे यात्रामा चरितार्थ भएको छ ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको यो सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोहाेर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, जनताको गुनासो छ– सरकारले उपलब्धिको ठूलो कुरा गर्छ, तर काममा शून्यता देखिन्छ । सहमतिको टेकोमा बनेको यो सरकारमाथि जनताको भरोसा कमजोर बन्दै छ । भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट र सुशासनको अभावले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । सरकारले बाँकी समयमा आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न सक्ला त ? यो प्रश्नको जवाफले नै सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसको ठूलो समूह सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट देखिँदै आएको छ । कांग्रेसको इतर पक्षका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले कांग्रेस–एमालेका गठबन्धन सातबुँदे समझदारी अनुसार अगाडि नबढेकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

यस्ता छन् ७ बुँदा

१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने ।