काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ०६४ चैत २७ गते रौतहटको तत्कालीन राजपुर फरहदवा (हाल राजपुर नगरपालिका)मा भएको बम विस्फोटमा दुईजनाको मृत्यु र दर्जनौँ घाइते भएको प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन उम्मेदवार मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि विस्फोटको प्रमाण लुकाउन घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको गम्भीर आरोप लागेको थियो ।

जिल्ला अदालत रौतहटले ०८१ वैशाख १३ गते आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेरोज (शेख सराज) र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै चारै जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलापछि मृतक त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु)का बाबु श्रीनारायण सिंह राजपुतले न्यायाधीश थारू र महर्जनविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दायर गरेका थिए । उजुरीमा न्यायाधीशहरूले बदनियतपूर्ण ढंगले आलमलाई सफाइ दिएको र १२ सय पृष्ठको मिसिल अध्ययन नगरी केवल ४ घण्टाको सुनुवाइमा फैसला गरेको आरोप लगाइएको छ ।

न्याय परिषद्को बुधबारको बैठकले दुवै न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा तान्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरूलाई काजमा सर्वोच्चमा राखिएको स्रोतले बताएको छ ।

उच्च अदालतको फैसलाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेकपा (बहुमत)का कार्यकर्ताहरूले फैसलाको विरोधमा इजलासमै पुगेर न्यायाधीश थारूलाई कालोमोसो दलेका थिए, जसका कारण तीनजना पक्राउ परेका थिए ।
रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ८२२ पृष्ठको अभियोगपत्र र ३०० पृष्ठभन्दा बढी बयान र प्रमाणहरू पेस गरेको थियो । ती प्रमाणको बेवास्ता गरी ‘विस्फोट नै भएको होइन’ भन्ने आधारमा फैसला गरेको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको मिहिनेतलाई अवमूल्यन गरिएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

फैसला र न्यायाधीशहरूविरुद्धको कारबाहीले नेपालको न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । पीडित परिवार र नागरिक समाजले न्यायपालिकाले जवाफदेही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । श्रीनारायण सिंहले छोराको हत्यारालाई सजाय नभएसम्म काजकिरिया नगर्ने प्रण गरेको १२ वर्षपछि पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।