काठमाडौं । इजरायल र इरानबीच जारी सैन्य युद्धले विश्व बजारमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । इजरायलले इरानका सैन्य कमान्डर, आणविक वैज्ञानिक र आणविक संयन्त्रहरूमा आक्रमण गरेको छ भने इरानले इजरायलका सरकारी भवन र सहरहरूमा मिसाइल हमला गरेको छ । यो द्वन्द्वले विश्वको तेल आपूर्ति, व्यापारिक मार्ग र आर्थिक स्थिरतामा जोखिम बढाएको छ । यी प्रभावहरूले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्ने सम्भावना छ । रुस युक्रेन युद्धका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र अहिले फेरि इजरायल इरान युद्धले झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालको इजरायलसँग वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार हुन्छ, जसमध्ये २–२.५ अर्ब रुपैयाँको आयात र ५० करोड रुपैयाँको निर्यात हुन्छ । यसले नेपाललाई इजरायलसँग वार्षिक १.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ । इजरायलबाट मुख्य रूपमा नन–अल्कोहोलिक पेय पदार्थ (१.५–२ अर्ब रुपैयाँ), स–साना उपकरण, गार्मेन्ट, लेन्स र डेन्टल फिटिङ सामान आयात हुन्छ । नेपालबाट इजरायलमा कटनका महिला लुगाफाटा, कुरकुरे, लेज, चिजबल्स, पास्ता, जर्दा, खैनी र कार्पेट निर्यात हुन्छ ।

इरानसँग नेपालको व्यापार तुलनात्मक रूपमा सानो छ, वार्षिक ३०–५० करोड रुपैयाँ । इरानबाट ३–५ करोड रुपैयाँको अल्कोहोलिक ह्विस्की, महिला सुट, स्पोट्र्स फुटवेयर, सियो, पेट्रोलियम बिटुमिन, किवी फल र पिस्ता आयात हुन्छ । नेपालबाट इरानमा ३०–७० लाख रुपैयाँको सुगन्धित तेल, सल, स्कार्फ र मफलर निर्यात हुन्छ । इरानले सस्तो र गुणस्तरीय रासायनिक मल र इन्धन विश्व बजारमा आपूर्ति गर्छ, जसको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ ।

इजरायल–इरान द्वन्द्वले मध्यपूर्वको तेल र ग्यास आपूर्तिमा ठूलो असर पारेको छ । इरानको खार्ग टापुबाट हुने ९० प्रतिशत तेल निर्यात हाल पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ, जसले गर्दा इरानको तेल निर्यात साप्ताहिक औसत १.७ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनबाट घटेर १.२ मा झरेको छ । इरानको दक्षिण पार्स ग्यास क्षेत्र, विश्वको सबैभन्दा ठूलो ग्यास क्षेत्र, पनि इजरायली हमलाबाट प्रभावित भएको छ, जसले इरानको ८० प्रतिशत ग्यास उत्पादनमा असर पारेको छ ।

तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले विश्व बजारमा असर पारेको छ । ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १३ प्रतिशतले बढेर ७५.१५ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ, जुन पाँच महिनाकै उच्च हो । यदि यो द्वन्द्व लम्बियो र होर्मुज संगर बन्द भएमा तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गोल्डम्यान स्याक्सले गरेको छ । यस्तो अवस्थाले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढाउने र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउने जोखिम छ ।

होर्मुज संगर, जसबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ढुवानी हुन्छ, यो बन्द हुने सम्भावनाले व्यापारिक मार्गमा ठूलो असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउनेछ, जसले ढुवानी लागत बढाउनेछ । उदाहरणका लागि, लाल सागर र स्वेज नहर हुँदै हुने व्यापारमा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूको हमलाले पहिल्यै ढुवानी लागत १,००० डलरबाट ३,००० डलर प्रति ४० फिट कन्टेनर पुगेको छ ।

यो द्वन्द्वले विश्व सेयर बजारमा अस्थिरता ल्याएको छ । शुक्रबार इजरायलको हमलापछि एसएन्डपी ५०० र एमएससीआई विश्व सूचकांक १.१ प्रतिशतले घटे । यद्यपि, बजारले यो द्वन्द्व सीमित रहने अनुमान गरेकोले ठूलो गिरावट आएको छैन । तथापि, यदि यो द्वन्द्व क्षेत्रीय युद्धमा परिणत भएमा विश्व बजारमा ठूलो गिरावट आउने र आर्थिक मन्दीको जोखिम बढ्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालले आफ्नो तेल आवश्यकताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्छ, मुख्य रूपमा भारत र मध्यपूर्वी मुलुकहरूबाट । तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार, तेलको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति ०.४ प्रतिशतले बढ्छ । नेपालमा पहिल्यै उच्च मुद्रास्फीतिका कारण यो द्वन्द्वले उपभोक्ता मूल्य अझ बढाउनेछ, जसले खाद्यान्न, यातायात र उत्पादन लागतमा असर पार्नेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा धेरै निर्भर छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को २५–३० प्रतिशत योगदान गर्छ । मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरूमा दैनिक १२ देखि १५ सय नेपाली कामदारहरू रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । यो द्वन्द्वले यदि मध्यपूर्वी मुलुकहरूले कामदार भर्ना बन्द गरेमा वा नेपाली कामदारहरूको गन्तव्यमा अवरोध आएमा रेमिटेन्समा ठूलो कमी आउन सक्छ । यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्नेछ र बेरोजगारी बढ्ने जोखिम छ ।

नेपालको आयात–निर्यात व्यापार मुख्य रूपमा समुद्री मार्ग हुँदै हुन्छ । लाल सागर र स्वेज नहरमा अवरोध आएमा ढुवानी लागत १५–२० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यसले नेपालको निर्यात, विशेष गरी चिया, कपडा र हस्तकलाजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउनेछ । भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक करिडोरजस्ता परियोजनाहरूमा पनि यो द्वन्द्वले असर पार्न सक्छ, जसले नेपालको क्षेत्रीय व्यापारमा अवरोध ल्याउनेछ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र, जुन अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, यो द्वन्द्वबाट प्रभावित हुन सक्छ । मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा उडान रद्द र हवाईमार्गमा अवरोधले नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आउन सक्छ ।

इजरायलमा हाल ५ हजार ५ सय नेपाली छन्, जसमध्ये करिब १३ सय केयर गिभरका रूपमा कार्यरत छन् । सन् २०१५ र २०२० मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार इजरायलले नेपाली कामदारलाई न्यूनतम ९० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म मासिक तलब दिन्छ । इरानमा भने १२ जना नेपाली छन्, तर कुनै श्रम सम्झौता छैन । यो द्वन्द्वले इजरायलमा नेपाली कामदारको रोजगारीमा जोखिम बढाएको छ । नेपाल सरकारले इजरायल र इरानमा वैदेशिक रोजगारी र भ्रमण नगर्न ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ । यदि मध्यपूर्वमा रोजगारी अवसर संकुुचित भएमा नेपालको रेमिटेन्स (जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५–३० प्रतिशत हो)मा ठूलो कमी आउन सक्छ ।

इरान विश्व बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय रासायनिक मलको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो । यो द्वन्द्वले इरानको रासायनिक मल उत्पादन र निर्यातमा अवरोध आएमा नेपालमा मलको अभाव हुन सक्छ । यसले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी ल्याउन सक्छ, जसले खाद्य मूल्यवृद्धि र खाद्य असुरक्षालाई बढावा दिनेछ ।

यदि यो द्वन्द्व क्षेत्रीय युद्धमा परिणत भयो र तेलको मूल्य १००–१३० डलर प्रति ब्यारेल पुगेमा, विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको जोखिम बढ्नेछ । नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकहरूमा यो मन्दीले ठूलो असर पार्न सक्छ । विश्व बैंक र अर्थशास्त्रीहरूले यो द्वन्द्वले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउने र नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रहरूलाई थप संकटमा पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

इजरायल–इरान द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा तेलको मूल्यवृद्धि, व्यापारिक मार्गमा अवरोध र बजार अस्थिरताको जोखिम बढाएको छ । नेपालको यो द्वन्द्वले तेलको मूल्यवृद्धि, रेमिटेन्समा कमी, ढुवानी लागतमा वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रमा असर पार्न सक्छ । सरकारले यी जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई यो विश्व संकटको प्रभावबाट जोगाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।