काठमाडौं । ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने पवित्र उद्देश्य बोकेर सन् २००३ मा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अहिले ‘कोर्ट कचहरी’मा नराम्रोसँग जकडिएको छ । १०औँ अधिवेशनबाट सुरु भएको विवादका कारण हरेक साता जसो एनआरएनका मुद्दाका फाइलहरू अदालतका इजलासमा खोलिने र बन्द हुने गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार अहिले एकताको अधिवेशन सम्पन्न भए पनि उक्त अधिवेशनलाई सचिवालयबाट काम गरिरहेको अर्को पक्ष बद्री केसी समूहले स्वीकार नगर्दा आन्तरिक एकता त भएको छैन नै, फेरि अदालतमा रहेका विचाराधीन मुद्दाहरू टुंगोमा नपुग्दै अर्को मुद्दा थपिएको छ ।

गत असोजमा दर्ता भएको मुद्दामा हालै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेको छ । यो आदेशले एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने ०८० चैत २१ को फैसलालाई पुनरवलोकन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि दुवै पक्षले आ–आफ्नै तर्क गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा संसारभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूमा अहिले अन्योल झनै बढेको छ । ०८० चैत २१ को फैसलाले १०औँ र ११औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै ०७८ माघ १ गतेदेखिको अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न र उच्चस्तरीय समितिमार्फत एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्न आदेश दिएको थियो ।

सामान्यतया सर्वोच्चको फैसला अन्तिम मानिन्छ, तर प्रमाण फरक परेमा वा नजीर बाझिएमा पुनरवलोकनको कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यो पुनरवलोकन आदेशले एनआरएनए विवादमा नयाँ मुद्दा थपिएको छ, जसको सुनुवाइ पूर्ण इजलासले प्रारम्भदेखि नै गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन आह्वान गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त निर्वाचनको जानकारी सर्वोच्चलाई गराउँदै लगत कट्टा गर्न निवेदन दिएको छ । तर, उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बद्री केसीले एकता महाधिवेशनमा सहभागिता जनाएनन् र निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिट हाल सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ ।

बिहीबारका लागि तोकिएको सुनुवाइमा बद्री केसी र सरकारका तर्फबाट दायर निवेदनहरू हेर्न नमिल्ने भएपछि पेसी असार १२, ०८२ मा सरेको छ । ‘निस्सा’ आदेशले सर्वोच्चको पूर्वनिर्णय पुनरवलोकनका लागि बाटो खोल्छ । तर, एनआरएनए मुद्दामा जानकारी राख्ने एक अधिवक्ताका अनुसार, शेष घलेको नेतृत्वमा भएको एकता महाधिवेशन सर्वोच्चको परमादेशअनुसार सम्पन्न भइसकेकाले यसलाई अवैध ठहर गर्न स्पष्ट आधार देखिँदैन । उनले भने, ‘निस्सा भए पनि हालको अवस्थामा उक्त महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्न सक्ने कुनै ठोस आधार छैन ।’

सर्वोच्चले अब यी सबै मुद्दाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर पूर्ण इजलासमार्फत टुंग्याउने सम्भावना छ । असार १२ को सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले यो विषय उठाएमा बद्री केसीको रिटसहित सबै सम्बन्धित मुद्दाहरू एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्छ । १०औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने विनोद कुँवरले छुट्टै महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका थिए । सर्वोच्चको रद्द गर्ने आदेशविरुद्ध डा. हेमराज शर्माले पुनरवलोकन निवेदन दायर गरेका थिए ।

उता एनआरएन महेश श्रेष्ठ नेतृत्वका सचिव चिन्तामणि सापकोटाले अहिले अर्को पक्षले भ्रम पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले परमादेश अनुसार सबै काम सकिएका बेला अदालतले पुनराबलोकन गर्ने कुरा गरेको विषयलाई केसी पक्षलाई आफ्नो जितको रुपमा नबुझ्न पनि आग्रह गरे । उनले भने ‘परमादेश अनुसार एकताको महाधिबेशन सम्पन्न भई फैसला कार्यान्वयन भैसकेको र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी लगत कट्टा गर्न पत्राचार भइ लगत समेत कट्टा भैसकेको अवस्थामा के को स्थगन हो? कुरो बुझिएन । एकता अधिवेशन भैसक्यो, नयाँ कार्य समिति जन्मिसक्यो । साथीहरु जन्म रोक्न सुडेनी खोज्दैछन् ।’

पुनरवलोकनले एनआरएनएको नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले एकता महाधिवेशनको वैधता, महेश श्रेष्ठको नेतृत्व र बद्री केसीको रिटको टुंगो लगाउनेछ । यदि सबै मुद्दाहरू एकैसाथ सुनुवाइ भएमा, एनआरएनएको आन्तरिक विवाद समाधान हुने र संगठनले नयाँ दिशा पाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको ‘निस्सा’ आदेशले एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने फैसलालाई पुनरवलोकन गर्ने बाटो खोलेको छ । असार १२ को सुनुवाइले यो विवादको अन्तिम टुंगो लगाउन सक्छ, जसले संघको भविष्य र एकताको मार्गचित्र स्पष्ट गर्नेछ ।