काठमाडौं । सरकारले लामो समयसम्म आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरेर संसद्काे यही अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । विधेयक ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बताइरहेका छन् ।

तर, बिहीबार शिक्षामन्त्रीले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले शिक्षकहरू झस्किएका छन् । नेकपा एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न नसकिने बताएपछि शिक्षकहरू सशंकित बनेका हुन् ।

सो कार्यक्रममा मन्त्री पन्तले भने, ‘असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा विधेयक संसद्् पुगोस् भन्ने नै छ । विधेयक आएपछि शिक्षकहरूका धेरै माग पूरा होलान्, संसारमा १०० मा १०० माग कसैका पनि पूरा हुँदैनन् । पूरा गर्न पनि सकिँदैन । मागहरू कति उचित छन् भन्ने हुन्छ । मागहरूलाई देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिन्छ । सबैलाई हेरेर बढीभन्दा बढी माग समेट्न सकियोस् भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रयत्न छ । विधेयकमा सामेल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्री पन्तले ‘साँचो भन्ने हो भने यो शिक्षा विधेयकभन्दा पनि शिक्षक विधेयक भएको’ टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन । धेरै कुरा शिक्षकसँग सम्बन्धित छन् ।’

मन्त्री पन्तले सरकार शिक्षकको जायज माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकका अपेक्षा शिक्षकले पूरा गर्नुपर्ने बताए । पन्तले माघ २० देखि वैशाख १७ गतेसम्मको आन्दोलनका कारण भएको पढाइको क्षति पूरा गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘तपाईंहरूका माग सरकारले पूरा गर्दै जाने र अभिभावक र विद्यार्थीका मागहरू अधुरै रहने अवस्था उत्पन्न हुनुहुँदैन । शिक्षक आन्दोलनको अवधिमा भएको पढाइको क्षति पूरा गरियोस् । विद्यार्थीको पढाइ राम्रो होस् । सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आउने वातावरण बनोस् ।’