काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने र विभिन्न ऐन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको अहिलेको संसद् अधिवेशन संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा र राप्रपाको अवरोधका कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जेठ १५मा पेस भएको बजेटमाथि छलफल भइरहे पनि रास्वपा र राप्रपाले बहिष्कार गर्दै आएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने सहभागिता जनाएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोगको माग गर्दै रास्वपाले जेठ ३० पछिका प्रतिनिधिसभा बैठकमा वेल घेराउ गर्दै आइरहेको छ । रास्वपा सांसद शुक्रबार कालो कपडा र निलो रुमाल घाँटीमा बेरेर आएका थिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संसद््मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तय भएको थियो । रास्वपाको विरोधपछि उक्त कार्यक्रम हटाइएको थियो । शुक्रबार राप्रपाका सांसद पनि रास्वपाका सांसदसँगै बाहिरिएका थिए ।

यता, भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि समिति बनाउने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र सहमतिको नजिक पुगेको दुवै दलका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । यस विषयमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतबीच बिहीबार छलफल भएको थियो ।

छलफलमा आफूहरूको मागबमोजिम कांग्रेस भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि समिति बनाउन सहमत भएको दाबी माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले गरेका छन् । ‘हामीले छानबिन समिति बनाउनुप¥यो भन्यौँ, उहाँहरूले तयारी गर्दै छौँ भन्नुभयो’, पुनले भने, ‘अब समिति छिट्टै बन्छ ।’

दुईबुँदे सहमतिलाई संकेत गर्दै उपमहासचिव पुनले कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउन पहिले प्रतिबद्धता जनाएको र अहिले पनि प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले छानबिन समिति उच्चस्तरीय खालकै बन्ने दाबी पनि गरेका छन् ।

‘अस्ति (जेठ ३०) गते दुईबुँदेमा छानबिन समिति बनाउने कुरा भएकै छ । अब त्यसलाई किन ३० दिन लगाउने र ? अब तुरुन्तै गर्ने भन्ने कुरामा कांग्रेसका साथीहरू सकारात्मक (लचक) देखिनुभएको छ,’ अर्का उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिँदै निरन्तर संसद्् बैठक अवरोध गरिरहेको माओवादी केन्द्रले गत जेठ ३० गते सत्ता पक्षसँग दुईबुँदे सहमति गर्दै सदन खुलाउन तयार भएको थियो । संसद्् बैठक सञ्चालनका लागि भएको दुईबुँदे सहमतिमा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला र माओवादीबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, बाँकी विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनैपर्ने जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जारी राखेपछि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू उक्त विषय सम्बोधनका लागि छलफलमा जुटेका हुन् ।

कांग्रेसका उपसभापति खड्काले पनि बिहीबार दुई दलबीच भएको छलफल भएको जानकारी दिँदै यसमा गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘माओवादीका साथीहरूसँग हामीले एकछिन छलफल गरेका हौँ । कसरी जाने, दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बसेका हौँ,’ खड्काले भने, ‘यसरी गर्ने, यही गर्ने, भनेर टुंगोमा पुगिएको छैन । त्यसमा गृहमन्त्रीज्यूले काम गर्दै हुनुहुन्छ ।’

विषय टुंगोमा पुगिनसकेको भए पनि यो काम चाँडै हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । माओवादी र एमालेसँग पनि कुराकानी भइरहेको, तर यसरी गर्ने भनेर नभइसकेको उनले बताए । कांग्रेस उपसभापति खड्काले भने, ‘छिट्टै गरौँ भनेर हामी समझदारी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । विभिन्न विषयमा होमवर्क गर्दै छौँ ।’

यसप्रति माओवादीभित्र पदाधिकारी तहकै नेताहरू असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । त्यही कारण भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनका लागि कांग्रेसलाई मनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिवद्वय पुन र बस्नेत सक्रिय भएका हुन् ।

रास्वपाले सदनमा विरोध जनाए पनि सत्तापक्षले उसको माग सुनुवाइ नगर्ने छनक दिएको छ । माओवादीसँगको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै सहमति र सम्झौता नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार संसद्् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको सहमतिअनुसार सदन सञ्चालन भइरहेको र अन्य दलसँग सम्झौता नहुने बताएका हुन् ।

सरकारले सहमति गरेपछि पनि रास्वपा स्टन्ट गर्न लागिरहेको उनको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियमावलीअनुसार नै निर्धारण भएको र अर्को दिन गरौँ भनेर भन्न नमिले पनि सभामुखले नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि उभ्याउन नमिलेका कारण कार्यसूचीबाट हटाएको उनले बताए ।

अहिलेको अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट यही अधिवेशनबाट पास हुनुपर्छ । नत्र देशको आर्थिक गतिविधि नै ठप्प बन्न पुग्छ । सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा बजेट पास गर्न नसक्ने होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले पनि बजेट पास गर्न दिएपछि साना दलको विरोधले खासै अर्थ राख्दैन ।

तथापि, सत्तापक्षले बजेटमा पर्याप्त छलफल होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । सत्तापक्षको यही उदारतालाई रास्वपाले कमजोरीका रूपमा बुझेको सत्तारुढ सांसदको आरोप छ ।