संसद्मा दलको हैसियत, वक्तव्य, विधेयकमा धारणा र सरकार/प्रतिपक्षसँग समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय दलको नेताको पदमा बस्ने व्यक्तिले संसद्भित्र प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनैपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता रहँदै आएको भए पनि निलम्बित सांसद संसद्मा बोल्न र मत दिन असमर्थ हुँदा, उनीहरूले संसदीय दलको नेतृत्व कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न यतिबेला माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमक्ष उठेको छ ।

लामिछाने निलम्बित भई पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने नेपाल निलम्बित छन् । तर, दुवैले पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेता छोडेका छैनन् र अर्कोलाई बनाएका पनि छैनन् त्यसैले उनीहरूले सामान्य राजनीतिक नैतिकता देखाएनन् भनेर चर्चा चलेको छ ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गत जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ । यस्तै, सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल रूपन्देही जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत छानविन भइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद पनि गत पुस ८ गतेदेखि निलम्बनमा छ ।

तर अहिले पनि उनीहरूमध्ये नेपाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलकोे नेतामा भने कायमै रहनुले दुवै पार्टी नैतिकताको कठघरामा उभिएका छन् । अन्य दलका नेताहरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउँदै आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेकोे रास्वपामाथि गम्भीर नैतिकताको संकट देखिएको भन्दै सबैतिर टिप्पणी समेत भइरहँदा रास्वपाका नेताहरू भने नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गर्नेबारेमा ‘तैँ चुप, मै चुप’को अवस्थामा छन् ।

पक्कै पनि अहिलेको ऐन, कानुनले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि पद छाड्न बाध्य पारेको छैन, तर फौजदारी अपराध र भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिले स्वयं आफैँले बुझेर नैतिकता प्रदर्शन गर्दै पद छाड्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले आफू उम्मेदवार भएका दुवै क्षेत्रमा चुनाव हार्नुका साथै उनको नेतृत्वको एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि नैतिकताको कारण एमालेको कार्यकारी नेतृत्वको पद महासचिवबाट राजीनामा गरेको स्मरणीय छ । अहिले उनै नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष छन् र केही हप्ताअगाडि नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्दा पनि संसदीय दलको नेता समेत नछाडेर नैतिकता देखाउन नसकेको टिप्पणी उनकै पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेका छन् ।

संसदीय दलको नेता भनेको केवल एउटा औपचारिक पद मात्र होइन; यो जिम्मेवारी हो, यस्तो नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्तिको नैतिकता र वैधानिकता दुवै पक्ष बलियो नहुँदा त्यसले लोकतन्त्रको आत्मा, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताप्रति प्रश्न उठाउनेमा दुई मत हुन सक्दैन । सांसद पद निलम्बनमा परे पनि संसदीय दलको नेतामा कायम रहिरहनुले नेपालको संसदीय अभ्यास र आचारसंहिताका बारेमा गम्भीर बहस जन्माएको छ ।

निलम्बन भनेको कुनै व्यक्ति दोषी साबित भएको अन्तिम अवस्था नभए पनि अदालत वा अनुसन्धान प्रक्रियाबाट सफाइ नपाएको व्यक्तिले उच्च राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु भनेको संस्थागत नैतिकता कमजोर बनाउने कार्य मात्र हो । निलम्बित सांसद संसदीय दलको नेतामा कायम राख्नु केवल अनैतिक मात्र होइन, संसदीय परम्परा र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पनि उपहास हो, यसले संसदीय मर्यादा, जनविश्वास र लोकतन्त्रकै आधारभूत स्तम्भहरूलाई कमजोर पार्दछ ।

सांसद कुनै अभियोगमा मुछिएपछि निलम्बनमा पर्नु जनताप्रति जवाफदेही हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा अनुशासनात्मक प्रक्रिया हो । त्यसैले, त्यस्ता व्यक्तिलाई संसद् प्रवेश निषेध गरिएको अवस्थामा संसदीय दलको नेताजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सुम्पिराख्नु आफैँमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरुद्धमा हुन्छ । यसतर्फ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार तथा सांसदहरूले समयमा नै सोच्नु जरुरी छ ।

सांसदबाट निलम्बित व्यक्तिहरूलाई पार्टीको नेतृत्वमा कायम राखिराख्नु नैतिक, कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि उचित मानिँदैन । त्यसैले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन र जवाफदेहिताको पक्षमा आफूलाई खरो रूपमा उतार्ने हो भने तत्कालै वैकल्पिक र निर्विवाद नेतृत्वलाई अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।