काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको राजनीतिक संयन्त्रले बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो ।

बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनासँग खरिद गरेको विद्युतको मात्रै भुक्तानी दिने (टेक एन्ड पे)का आधारमा मात्रै विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने सहमति गरेको स्रोतले बतायो ।

बुधवार बसेको संयन्त्रको बैठकले यो विषयमा संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कालाई जिम्मा दिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुसँग उनीहरुले उत्पादन गरेको सबै विद्युत खरिद गर्ने गरी पीपीए गर्दै आएको छ । ‘टेक अर पे’को नीतिअनुसार गरिने यस्तो पीपीएअनुसार आयोजनाहरुले उत्पादन गरेको विद्युत प्राधिकरणले लिए पनि नलिए पनि रकम भने भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

तर, रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए टेक एन्ड पेका आधारमा मात्रै गरिने भन्ने व्यवस्था बजेटमा परेपछि त्यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नै धरासायी हुने भन्दै निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य दुवैले आफूहरुको जानकारी विना यो व्यवस्था बजेटमा समेटिएको सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको जानकारीविना नै कसरी यो व्यवस्था बजेटमा पर्‍यो भन्ने आशंकाका बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा यस विषयमा सघन छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुनै पनि हालतमा त्यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल राखेका थिए ।

सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफैँले वहावमा आधारित आयोजनाहरु (आरओआर)मा अनन्त समयसम्म टेक अर पेमा गर्ने सक्ने अवस्था पनि नभएको र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नभएकाले यो व्यवस्था बजेटमा प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । ‘अर्धजलाशयुक्त आयोजनाहरुमा टेक अर पे’ मै पीपीए हुन्छ, आरओआरमा चाहिँ गर्नै हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

कुनै एक ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत उत्पादन बन्द गरेर निजी क्षेत्रको विद्युत लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्था आवश्यकता रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले टेक एन्ड पेसम्बन्धमा बजेटमा परेको व्यवस्थालाई कायमै राख्न निकै जोड गरेको पनि स्रोतले बतायो ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले चाहिँ मन्त्रिपरिषद्ले नै १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेको, भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गरिसकेको तथा बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न शुरु भएको आधारमा ‘टेक एन्ड पे’ मा जानै नमिल्ने भनाइ राखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रीको भनाइमा कांग्रेस सभापति देउवा तथा अन्य नेताहरुले पनि साथ दिएपछि अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई थप छलफल गर्नुस् भन्ने निर्देशन संयन्त्रले दिएको हो ।

छलफलका क्रममा मन्त्री तथा नेताहरुले सिद्धान्तत: टेक अर पे भने पनि व्यवहारमा भने माग नभएको वा प्राधिकरणको प्रणालीले नधान्ने अवस्थामा अहिले पनि निजी ऊर्जा उत्पादकको विद्युत नलिने गरिएको बताएका थिए ।

प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाउँदा मस्र्याङ्दी करिडोरमा १ सय ६५ मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुसँगको भेटमा सो व्यवस्था संशोधन गर्ने आशयको कुरा गरे पनि संसद् बैठकमा भने बजेटको व्यव्स्थाको बचाउ गरेका थिए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी विद्युत विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा टेक एन्ड पेको अवधारणा ल्याएको बताएका थिए ।

निजी क्षेत्रले पनि विद्युत विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था भएको विधेयक सदनमा विचाराधीन भएको पृष्ठभूमिमा टेक एन्ड पेको अवधारणा प्रस्ताव गरिएको उनको तर्क थियो ।

विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले जुन प्रकारको लगानी गरिरहेको छ, यो लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको सोच वा नीति सरकारको नभएको दाबी अर्थमन्त्रीको थियो ।