काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति ऊर्जा उत्पादकहरू चित्त नबुझेपछि उनीहरूले यसमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै विद्ययुत उत्पादन नै रोक्ने भनेर चेतावनी दिएपछि जलविद्युतमार्फत आर्थिक समृद्धिमा अघि बढ्ने सरकारको चाहनामा ब्रेक लाग्ने खतरा बढेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा लगानी जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि मात्रै जनाएको छैन, विद्युत् उत्पादन नै रोकेर सरकारलाई अफ्ट्यारोमा पारिदिने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एन्ड पेमा मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा जलविद्युत् आयोजनाको ६६ अर्ब २२ करोड लगानी जोखिममा पर्ने दाबी गर्दै उक्त विषयले ठूलो समस्या ल्याउने बताएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक बजेटमा टेक एन्ड पे नीति उल्लेख छ । अध्यक्ष कार्कीले सरकारको उक्त नीतिले निजी लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने उल्लेख गर्दै नीति सच्याउन माग गरे ।
सरकारले आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमा रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको हकमा टेक एन्ड पेमा मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र खपतको सन्तुलनको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘पहिले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्साहित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर भन्ने र तर अहिले आएर उत्पादन गरिएको विद्युत् खरिद गर्दैनौँ भन्ने काम सरकारबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त नीतिले निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको छ उक्त नीतिले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रबाट पन्छाउन खोजेको छ ।’

के हो ‘टेक एन्ड पे’ ?

हालसम्म लगानीकर्ताको बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीकर्तासँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गर्छ । नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा प्राधिकरणले खरिद गर्छ ।
बजेट अघिसम्म प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’मा बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान थियो । अर्थात् ‘टेक अर पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरे पनि नगरे पनि लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्छ ।

तर, ‘टेक एन्ड पे’ लागु भएमा प्राधिकरणले चाहेका बेला बिजुली लिन्छ र त्यसको मात्रै पैसा दिन्छ । ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले नचाहिएको बेला बिजुली नकिन्न सक्छ । प्राधिकरणले प्रयोग गरेको बिजुलीबराबरको मात्रै मूल्य तिरे पुग्छ । यसले प्राधिकरणलाई फाइदा हुन्छ ।

कुनै पनि बैंक तथा लगानीकर्ता विद्युत् बिक्री हुन नसक्ने अवस्थामा लगानी गर्न तयार हुँदैनन् । हालसम्म प्राधिकरणबाहेक अरू कसैले बिजुली खरिद–बिक्री गर्न पाउँदैन । यसले निजी जलविद्युत् लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । निजीलाई बिक्रीको अनुमति दिएको अवस्थामा उनीहरूले अन्य देशमा बजार खोज्न सक्थे । तर, ऊर्जा उत्पादकका लागि सरकारले यस्तो सुविधा पनि दिएको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ भए पनि उनीहरूले बजार खोज्न सक्थे । तर, सरकारले ‘एक्सेस’ नै नदिई ‘टेक एन्ड’ गर्दा १७ हजार मेगावाट बढीको आयोजना जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा लगानीकर्ता नै छन् । २०८१ असार ३१ देखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा व्यवसायी दीपक खड्का छन् । उनी मेन्छियाम हाइड्रो तथा लाङटाङ भोटेकोसीका लगानीकर्ता हुन् । स्वयम् जलविद्युत् आयोजनालक्षित नीति–नियम बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका उनै खड्का रहँदा बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ आएको छ ।

उनै खड्का र स्वयम् ऊर्जा मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीलाई बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को विषय कसरी आयो भन्ने जानकारी छैन । बजेटमा आएको विषयमा उनले प्राधिकरणलाई दोष थुपार्न थालेका छन् ।

बिजुलीको खरिद–बिक्रीकर्ता प्राधिकरण मात्रै रहेको अवस्थामा यसले समस्या गर्ने ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिएसम्म ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए गर्न गाह्रो हुने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
सरकारले बनाउने आयोजना वर्षौं लाग्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि बनाउन बाधा पु¥याउनाले विकास हुँदै आएको एउटा क्षेत्र नै धरासयी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारको यस्तो घोषणाले लगानीकर्तामा निरासा छाएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

जलविद्युत् नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रशारणमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । सरकारले प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने भने पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यस्तै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अधिकार दिने भनेर संसदमा दर्ता भएको विधेयक हालसम्म अलपत्र छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति र विद्युत् व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाले उज्यालो भविष्य देखाइरहेको एउटा सेक्टर नै धरापमा पर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध : ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्री खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)को टोलीसँगको छलफलमा उनले सरकारले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।

इप्पानले ‘टेक एन्ड पे’को सट्टा ‘टेक अर पे’ नीति अवलम्बन गर्न माग राखेको थियो, जसअनुसार आयोजना सञ्चालनकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले बारम्बार लिने वा त्यसको मूल्य तिर्ने व्यवस्था हुन्छ । मन्त्री खड्काले उक्त मागबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री खड्काले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टेक एन्ड पे’को विषयलाई लिएर जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् ।
अपि पावर लिमिटेडको सहायक कम्पनी दार्चुला पावर कम्पनीले दार्चुलामा निर्माण गर्न लागेको मध्य चमेलिया (२८.३ मेवा) जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समारोहमा उनले बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’को विषयलाई लिएर लगानी नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका हुन् ।

‘बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को शब्दले प्रवेश पाएपछि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चिन्ता लिनुभएको होला, नआत्तीकन लगानी गर्नुहोस्, उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको होइन, सो प्रस्तावलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । ‘उत्पादन गर्नुपर्ने स्रोत हामीसँग छ, बजार हामीसँग छ, लगानी किन नगर्ने ?’ उनले भने ।

ऊर्जा क्षेत्रका बाधक कानुन र सोचलाई परिवर्तन गर्दै सरकार अगाडि बढ्न चाहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले नेपालमा भएका स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरेर गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई समृद्धि बनाउने बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए ।