काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६२) मा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोपमा फौजदारी अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना भएको छ । यो फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया, फौजदारी अनुसन्धानको वैधता, र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । माओवादी पार्टीभित्र समेत यसले ठूलो खैलाबैला मच्चाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ०८१ जेठ २३ गते गरेको निर्णयमा सापकोटाविरुद्धको रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै ०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद््ले मुद्दा नचलाउने गरेको निर्णयलाई बदर गरेको छ । यो मुद्दा काभ्रेका अर्जुन लामाको ०६२ वैशाखमा भएको बेपत्ता र हत्यासँग सम्बन्धित छ, जसमा सापकोटासहित माओवादी नेताहरूमाथि संलग्नताको आरोप छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले ०६८ असार ३, लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले ०६९ मंसिर ७, र अधिवक्ता सुशील प्याकुरेलसहित आठजनाले ०७२ चैत २६ मा दायर गरेका रिटहरूमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सापकोटा र सूर्यमान दोङविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो । यो मुद्दा ०६९ देखि ३६ पटक पेसीमा चढे पनि विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा नियमित फौजदारी प्रक्रिया र सत्य निरुपण आयोगको क्षेत्राधिकारबीचको टकरावलाई सतहमा ल्याएको छ । सापकोटाका कानुनी सल्लाहकारहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउनुपर्ने तर्क राखे पनि अदालतले फौजदारी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा यो फैसलाले ठूलो तरंग ल्याएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष सापकोटाले फैसलाको प्रचारमा ‘सत्यता नभएको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, तर पार्टीभित्र र बाहिर उनको भविष्यबारे अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ । माओवादी नेताहरूले यो फैसलालाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै एक कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई सत्य निरुपण आयोगमार्फत समाधान गर्नुपर्छ, न कि फौजदारी प्रक्रियाबाट ।’ यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशले माओवादी नेतृत्वलाई दबाबमा पारेको छ, किनकि सापकोटाजस्ता प्रभावशाली नेतामाथिको अनुसन्धानले पार्टीको छविमा असर पर्न सक्छ ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सुरु भएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि यी निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले विगतमा जेनेभा महासन्धि र यातनाविरुद्धको महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो, तर त्यस्ता आदेशहरूको कार्यान्वयन नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलपत्र छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी अनुसन्धानबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ । ऐनको दफा १३(२) र १३(३)ले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर सर्वोच्चले यस्ता मुद्दाहरूलाई नियमित फौजदारी प्रक्रियामा लैजान सकिने ठहर गरेको छ । यो व्यवस्थाले संविधानको धारा १०० सँग बाझिएको भन्दै आलोचकहरूले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले १४ वर्षदेखि आफ्ना पतिको हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै संघर्ष गरिरहेकी छन् । उनले सापकोटासहित माओवादी नेताहरूविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्, र सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई उनले न्यायको पहिलो कदमको रूपमा लिएकी छन् । मानवअधिकारकर्मीहरूले यो फैसलालाई पीडित परिवारको पक्षमा ऐतिहासिक कदम मानेका छन्, तर उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यो फैसलाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र संक्रमणकालीन न्यायबीचको टकरावलाई थप जटिल बनाएको छ । माओवादी नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्, जबकि मानवअधिकारवादीहरूले नियमित फौजदारी प्रक्रियामार्फत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

सर्वोच्चको आदेशले सापकोटामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरी र सरकारी वकिललाई बाटो खोलिदिएको छ । तर, द्वन्द्वकालका अन्य मुद्दाहरूमा पनि यस्तै प्रक्रिया लागु भएमा माओवादी नेतृत्वमाथि थप दबाब पर्न सक्छ । साथै, यो फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूको प्रभावकारिता र वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नयाँ दिशा दिने सम्भावना छ । माओवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक खैलाबैला र बाहिरी राजनीतिक दबाबले यो मुद्दालाई थप संवेदनशील बनाएको छ । पीडित परिवारको न्यायको खोजी, संक्रमणकालीन न्यायको अपूर्ण प्रक्रिया, र फौजदारी अनुसन्धानको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नु अबको चुनौती हुनेछ । यो फैसलाले नेपालको न्यायिक र राजनीतिक परिदृश्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।