काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गत मे ३-४, २०२५ मा काठमाडौँमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमिति र सो महाधिवेशनले तय गरेको मार्गचित्रमा एकताबद्ध हुन विश्वभरका गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई आह्वान गरेको छ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) का प्रवक्ता गंगाधर गौतमद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा यो महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सम्पन्न भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई मान्यता दिँदै मुद्दा फिर्ता लिएको कदमलाई स्वागत गरिएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नं. ०७९-WO-१५०७ मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले मे ३-४, २०२५ मा काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त मितिमा महाधिवेशन गर्न समय अपर्याप्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समय सार्न निवेदन दिएको थियो। तर, उच्चस्तरीय समितिले तोकिएको मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले आफ्नो निवेदन फिर्ता लियो। साथै, मन्त्रालयले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको र यो कार्यसमिति वैधानिक भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गराएको छ।

मन्त्रालयले विश्वभरका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि यो वैधानिक कार्यसमितिको बारेमा पत्राचार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मे ४, २०२५ मा महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले शपथ ग्रहण गरिसकेको र यो नै एनआरएनएको आधिकारिक कार्यसमिति भएको एनआरएनएले स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि, बद्री केसीले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएपछि केसीको मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको एनआरएनएको ठहर छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयको निवेदनका आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्ने भनेको थियो। मन्त्रालयले नै निवेदन फिर्ता लिएपछि एनआरएनएसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरू असान्दर्भिक भएका छन्।”

साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको र नयाँ कार्यसमिति गठन भएको जानकारी गराएको छ। निर्देशनालयले पनि सर्वोच्चको परमादेशअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको निगरानीमा भएको महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ। बद्री केसीले महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि उठाएको आशंकालाई निर्देशनालयले खारेज गर्दै केसीको मुद्दा हास्यास्पद भएको भन्दै सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एनआरएनएले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्न र अन्य भ्रामक गतिविधिमा नलाग्न सबै गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “केही व्यक्तिहरूले कथित प्रवक्ताको नाममा विज्ञप्ति जारी गरी वैधानिक कमिटीको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने काम सरासर गलत हो। यस्ता गतिविधिबाट भ्रममा नपर्न र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूले महाधिवेशन गर्दा वैधानिक कमिटीसँग समन्वय गर्न हामी अनुरोध गर्छौँ।”

एकता महाधिवेशनले एनआरएनएको नेतृत्व मात्र चयन गरेको नभई संगठनको भावी मार्गचित्र पनि तय गरेको छ। यो मार्गचित्रले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध बनाउने, नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने र गैर आवासीय नेपालीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एनआरएनएले यो महाधिवेशनलाई संगठनको इतिहासमा कोसेढुंगा मानेको छ र सबै पक्षलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ।