काठमाडौं । पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शन भयो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनिए पनि सो दिनको आदोलन यति विध्वंसात्मक भयो कि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन राज्यसंयन्त्रलाई हम्मेहम्मे नै पर्‍यो । त्यस दिनको ढुंगामुढा, आगजनी, लुटपाटलगायत विध्वंसले देखाइसकेको छ कि राजावादी आन्दोलनमा कस्ता मानिसको बाहुल्य छ भन्ने कुरा ।

उक्त प्रदर्शनका क्रममा एक पत्रकार र एकजना मजदुर गरी दुईजनाको ज्यान नै गयो भने काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा आगजनी र लुटपाट मच्चियो । अराजक गतिविधिमा संलग्न १६२ जनामाथि सरकारले मुद्दा चलाएको छ । आन्दोलनका संयोजक भनिएका नवराज सुवेदीलाई केही दिन घरमै नजरबन्द गरियो भने कमाण्डर तोकिएका दुर्गा प्रसाईं, आन्दोलनलाई अराजक बनाउन नेतृत्व गरेका राप्रपा नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणालगायतलाई थुनामा राखियो । अहिले सुवेदीको वृद्ध वयका कारणउनलाई नजरबन्दमुक्त गरिएको छ भने राणाको स्वास्थ्यका कारण थुनामुक्त गरिएको छ । मिश्र भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट हालेर अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका छन् । प्रसाईं भने अहिले पनि थुनामै छन् ।

उक्त प्रदर्शनको जिम्मा पूर्वराजाले लिनुपर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले उनको नाममा आठ लाख रुपैयाँ जरिवाना नै तोकेका छैनन् । महानगरको जरिवाना नतिरेका पूर्वराजाले यसबीचमा राजावादीहरूलाई निर्मल निवासमै बोलाएर भोज खुवाउन भ्याइसकेका छन् ।

जनमतमा पाँच प्रतिशतको पनि प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न नसकेका राजावादीहरू ज्ञानेन्द्र शाहको भोजबाट थप उत्साहित बनेका छन् । त्यही उत्साहका कारण उनीहरूले पहिलो अराजक आन्दोलनको ठीक दुई महिनापछि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिनबाट फेरि दोस्रो चरणको प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

सो दिन गणतन्त्र दिवसको बिदा भएकाले ‘रमाइलो हेर्न’का लागि पनि केही मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भए । त्यसबाट उत्तेजित भएका राजावादीहरूले प्रदर्शनलाई दैनिक रूपमा निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर, प्रदर्शनकारीको संख्या दिनानुदिन घट्दो छ । आन्दोलन चैत १५ मा जस्तै अराजक बन्न नदिनका निम्ति काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले थप केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रशासनको आदेशपछि राजावादीहरूले प्रदर्शनस्थल परिवर्तन गरेका छन् । सुरुमा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रलाई प्रदर्शनको केन्द्र बनाउने तयारी गरेका उनीहरूले शनिबार शान्तिवाटिकाबाट प्रदर्शन सुुरु गरेर बालुवाटारतर्फ अगाडि बढे । आन्दोलनमा आएका केही पुराना मानिसहरू पञ्चायतीकालमा केही न केही फाइदा लिएकाहरू रहेको बताइन्छ । तर, दलहरूले सोचेअनुसार देशमा विकास र अमनचयन दिन नसकेका कारण नयाँ पुस्ताका केही मानिसले पनि राजावादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने राजावादी आन्दोलनमा सहभागीहरू स्वतस्फुर्त रूपमा आएको नभएर उनीहरूलाई भाडामा ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

आज एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले राजावादी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धेरै चुरीफुरी नगर्न आग्रह गरे । उनले सदनमा संविधानअनुसार शपथ खाएर संविधानिवरुद्ध नजान राप्रपालगायत पार्टीलाई पनि चेतावनी दिएका छन् । उनले भने,‘सदनमा यही संविधानअनुसार शपथ पनि खाने कानुनअनुसार सदनमा बसेर सबै सुविधा लिने अनि यही संविधानविरुद्ध जाने तर्कको हिसाबले पनि नैतिकताको हिसाबले पनि बिल्कुल बेठीक हो । मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको छु राजावादी र ज्ञानेन्द्रलाई, धेरै चुरीफुरी नगरे हुन्छ । नेपाल धेरै अघि बढिसकेको छ । भाडामा मान्छे ल्याएर कहिलेकाहीँ जुलुस गर्ने कुरा सामान्य हो ।
राजावादीहरूले चुनाव लडेर बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने स्वतन्त्रता उनीहरूलाई छ । राजावादीको पक्षमा एउटा पनि नजित्ने, यत्रो उपनिर्वाचन नजित्ने राप्रपाले सविधान नै खारेज गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । उहाँहरूसँग अलिकति पैसा छ । त्यही पैसाले मान्छे ल्याउने हो ।’

उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र विरोधका कारणहरूलाई लिएर स्पष्ट मत व्यक्त गरेका छन् । आन्दोलनलाई केवल राजासम्बन्धी नभई वर्तमान सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिको रूपमा हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्लेषकहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कतै न कतैबाट आड पाएर पूर्वपञ्चहरूलाई सडकमा उतारेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अहिले राजगद्दीमा फर्किन खोजेका ज्ञानेन्द्र शाहले पञ्चायतकालमा राजदरबारको आडमा भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति जुटाएको र ‘भूमिगत गिरोह’ सञ्चालन गरेर बारम्बार आफ्नो दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति देखाइसकेका छन् । २०५८ जेठ १९ को भयानक हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रलाई अपुतालीका रूपमा ‘राजा’ पद मिलेको हो । उक्त हत्याकाण्डको दोष सोही हत्याकाण्डमा मारिएका दीपेन्द्रको काँधमा राखिए पनि यो रहस्यको गर्भमै रहँदै आएको छ ।

जे होस्, तत्कालीन संविधानअनुसार पालो ज्ञानेन्द्रकै थियो । उनलाई राजा बनाइयो । अपुतालीमा पाएको पदलाई ज्ञानेन्द्रले सदुपयोग गर्न सकेनन् । निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर ‘असोज १८’ घटाए । त्यतिले नपुगेर फेरि संविधानविपरीत माघ १९ घटाए । संविधानले संवैधानिक राजा बनाएका उनी त्यसमा बस्न रुचाएनन् । आफैँ प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) बने ।

उनका यस्ता गतिविधिका कारण राजनीतिक दल र जनता सडकमा आए । त्यसक्रममा उनले कतिलाई जेल हाले । जनआन्दोलनको वेला जनतालाई गोली प्रहार गर्न लगाए । यस्तै गतिविधिका कारण विद्रोही माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका सात दल एक ठाउँमा आएर ज्ञानेन्द्रलाई सदाका लागि पूर्वराजामा सीमित गरिदिए ।

तिनै ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा फिर्ता ल्याउनु भनेको निरंकुशताको पुनरागमन नै हो । पत्रकार कनकमणि दीक्षित भन्छन् – ज्ञानेन्द्रको ‘फिर्ती सवारी’बाट नेपालमा सुशासन होला, भ्रष्टाचार निर्मूल होला, सामाजिक सम्बन्धहरू उचाइतिर जालान् भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । सरासर उल्टो हुनेछ । ज्ञानेन्द्रको ‘राज’मा फस्टाउनेहरू कस्ता हुनेछन्, देखिसक्यौँ– प्रसाईं, मिश्र, सुवेदी । आफ्ना ‘नेता’ ज्ञानेन्द्रजस्तै यिनमा न राज्य सञ्चालनको सोच–सीप छ न त आफ्नो उन्नतिबाहेक अरूतर्फ कुनै सह–अनुभूति र करुणा ।

ज्ञानेन्द्रको राजगद्दी तकाइमा पर्दा पछाडि मुख्यतः भारतको हात रहेको दीक्षितको दाबी छ । उनी भन्छन्– नेपालमा राजसंस्था ब्युँताउनु भनेको २०७२ सालको संविधानको स्वतः खारेजी हो । केही राजावादी कुर्लिंदा, र त्यसलाई सम्पादक, एंकर, इन्फ्लुएन्सर र सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले ‘एम्प्लिफाई’ गर्दा कसैलाई भान परेको छ– देश ‘राजावादी’ भयो, तर नेपालको गणतन्त्रवादी मौन बहुमतको आवाज र अडान बाहिर आउन सकेको छैन ।
अब देशलाई ‘संवैधानिक राजसंस्था’को जलप समेत नचाहिने उनको तर्क छ । ‘राजावादी र नयाँ दिल्ली–लखनऊ ‘फेलो ट्राभलर्स’को चाहना राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने नै हो भने पनि राजनीतिक प्रतिक्रियाबाट त्यो उल्टिइहाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर राजनीतिक स्थिरता फिर्ता ल्याउन हामीले अर्को एक दशक खर्चिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो बाटो जाने नै होइन ।’