नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई सन्तुलित र परिस्थितिअनुसार ठीक भएको बताएका छन् । सरकारमा सहभागी दलको हैसियतले कांग्रेसले बजेट निर्माणमा भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा एमालेको प्रभाव बढी देखिएको र कांग्रेससँग पर्याप्त परामर्श नभएको उनले स्वीकार गरे । बजेट नीति तथा कार्यक्रमसँग तारतम्य मिलेको भए पनि युवा रोजगारी र उद्यमशीलताका लागि छुट्याइएको १० अर्ब १६ करोडको ससर्त अनुदान अपर्याप्त रहेको उनको ठम्याइ छ ।
पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनलाई परियारले गम्भीर समस्याको रूपमा औँल्याए । विगतमा ३६ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै उनले पहिलो चौमासिकमै नीति–नियम तयार गरी दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र सरकारी संयन्त्रको पुरानो संस्कारले आर्थिक गतिशीलता प्रभावित भएको उनको विश्लेषण छ । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?

बजेटका सन्दर्भमा हामीले पार्टीको बैठक बसेर धारणा त दिएका छैनौँ । तथापि के हो भने नेपाली कांग्रेस सरकारमै सहभागी भएको दल भएको हुनाले सरकारमै बसेर बनाएको बजेट हामीले नै बनाएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो बजेटलाई हामीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । किनभने त्यसको आर्थिक अवस्था जुन तरलता र जुन खालको अहिलेको परिवेश छ, त्यो अनुसारचाहिँ बजेट ठिकै आएको छ भन्ने हामीहरूको प्रारम्भिक भनाइ हो ।

नीति तथा कार्यक्रम एमालेमय भयो भनेर त तपाईंले नै भनेको हो, बजेटले सुधार गरेको छ त ?

अवश्य पनि, नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग परामर्श र सल्लाह हुनुपथ्र्यो भनेका थियौँ । बजेट बनाउँदा कांग्रेससँग पनि केही सरसल्लाह भएको मेरो सामान्य जानकारीमा छ । तथापि नेकपा एमालेले उठाएको नारा जस्ताको तस्तै आएको छ । त्यसकारण मैले यो कुरा आफ्नो पार्टीभित्र दर्ज गरेको हुँ । हिजो नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेको नारा नै अहिले ल्याएको छ । अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेसले तय गरेको नारा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका प्राथमिकतासँग यो बजेट कत्तिको मेल खान्छ ?

सिद्धान्ततः नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर बजेट बन्छ । त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा तारतम्य मिलेकै छैन भन्ने त होइन, तर अहिले सरकारमै भएको नेपाली कांग्रेससँग केही सरसल्लाह र परामर्शमा बजेट आएको छ ।

बजेटमा युवा रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि राखिएको १० अर्ब १६ करोडको ससर्त अनुदान रकम पर्याप्त छ कि अपर्याप्त ?

हामीले उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि अलि बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । त्यसमा केही कमी भएको होला । समग्रमा चालु खर्चमा जुन वृद्धि भएको छ, त्यसले गर्दा पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकिएन होला, तर यसलाई नकारात्मक लिनुहुँदैन ।

सरकारले पुँजीगत खर्चमा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दा, यो बजेटले विकास खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छ ?

पुँजीगत खर्चको जुन अहिलेको ट्रेन्ड छ, यो वास्तवमा अत्यन्तै नकारात्मक कुरा हो । हामीले वर्षभरि बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जसरी तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो त्यो देखाउन नसकेको विगतदेखिकै कमीकमजोरी हो । हामीले पुँजीगत खर्च गरेर देशमा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने थियो त्यो बनाउन नसक्दाखेरि धेरै कुरामा निराशा आउने जुन काम भएको छ, यसलाई आगामी दिनमा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो सुझाव हो ।

कहाँ कहाँ सुधार गर्ने ?

पुँजीगत खर्च गर्नका लागि बजेट भाषणमार्फत जुन व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि पहिलो चौमासिकभित्रै आवश्यक नीतिनियम तय गर्ने र दोस्रो चौमासिकमा त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने गर्‍यौँ भने मात्रै तेस्रो चौमासिकसम्म वार्षिक योजना सम्पन्न गर्न सक्छौँ । तर कस्तो भयो भने पहिलो चौमासिकसम्म चुप लागेर बस्ने, दोस्रो चौमासिकमा मात्रै आवश्यक नीतिनियम बनाउने अनि चौथो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न खोजेपछि पुँजीगत खर्च हुने कुरै भएन । त्यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन पहिलो दिनबाटै सुरु गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन, सबै मन्त्रालयले आफू मातहतका आयोजनालाई पहिलो चौमासिकभित्र नै काम प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै सोचेको जस्तो खर्च हुन्छ अथवा योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।

बजेट चाँडो कार्यान्वयनका लागि भन्दै जेठ १५ मा पेश गर्ने कुरा संविधानमै लेख्नुभयो, तर पेस भएर पारित भएको बजेट साउन १ गतेदेखि नै किन प्रयोगमा आउन नसकेको होला ?

अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो । हामीले लेख्ने कुरा पनि लेख्ने, योजना पनि बनाउने तर काम नगर्ने, यो हाम्रो पुरानै संस्कार हो । त्यसकारणले गर्दा यस्ता कुराहरूलाई ब्रेक गर्न सकिएन भने हामीले नयाँ कुरा गर्छौं नयाँ सपना बाँड्छौँ भन्ने कुरा बेकार हो । राजनीतिमा जो छौँ हामी सरकारमा गइसकेपछि नवीनता दिन सकिएन, आशा जगाउन सकिएन, काममा तीव्रता दिन नसकिएकाले वितृष्णा आउने हो । त्यसकारण सरकारमा बस्ने जो जिम्मेवार पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले असाध्यै जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर आफ्नो ध्यान दृष्टि र समय त्यसमा व्यतित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि बजेटमा राखिएको रकम (४० अर्बको दायित्व र १७ अर्बको स्वास्थ्य सेवा खर्च) यसले नयाँ आर्थिक वर्षमा आशा दिलाउँछ कि हामीले बजेटमा मात्रै लेखिदियौँ ?
सामाजिक सुरक्षामा थोरै कटौती गर्ने गरी सरकारले ६८ वर्षको उमेरहदलाई ७० वर्ष पुर्‍याएको छ । त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षालाई अलि व्यवस्थित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो सकारात्मक कुरा छ । बिमाको सन्दर्भमा जुन अहिले सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय हो, त्यो कार्यान्वयन पनि सोचेको जसरी भएको छैन । बिमाका बारेमा धेरै सकारात्मक कुरा आउन सकेको छैन । तथापि स्वास्थ्यमन्त्रीजीले यसमा पहल गर्नुभएको छ । त्यो पहल अझै पुगेको छैन भन्ने लाग्छ । स्वास्थ्य बिमाको स्रोत संकलन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले अलि ध्यान पुर्‍याउन सकेन कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र राजस्वबाट पनि चलेको छ, तर यतातर्फ अलि ध्यान नदिएको कि धेरै दिएको ?

राज्यका विभिन्न खालका संयन्त्रहरू छन् । केही अनावश्यक संयन्त्रलाई कम गर्दै जानुपर्ने अवस्था पनि छ । यसैगरी खर्च कम गर्ने कुरा पनि गर्न जरुरी छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनमा आधारित भएर आर्थिक व्यवस्थापन र मितव्ययी बजेट बनाउने कुरा हो, ती कुराहरूमा विगतका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारले आफूलाई करेक्सन गर्दाखेरि मात्रै धेरै ठूलो परिवर्तन आउने थियो भन्ने लाग्छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दियो भने मात्रै आशा गरेको जस्तो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

अहिलेको बजेटले कुन जिल्लालाई बढी छोयो ?

तपाईंसँग कुरा गर्दा (शनिबार जेठ १७ गते बिहान)सम्म रातो किताब आइसकेको छैन । अबको एक–दुई दिनमा रातो किताब आउँछ । आइसकेपछि विनियोजन कसरी भएको छ त्यो नहेरीकन भन्न सकिने अवस्था रहेन । बजेट वक्तव्यमा केही ठूला परियोजनाहरूका नाम उल्लेख छन् । त्यसले मात्रै सबै कुरा आकलन गर्न सकिँदैन । सुनेकै आधारमा टिप्पणी नगरौँ ।

बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ?

आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अघिल्लो वर्षको भन्दा थोरै बढी छ भनेर वर्तमान अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको छ । त्यसका लागि केही सैद्धान्तिक आधारहरू पनि तय गर्नुभएको छ । विभिन्न आर्थिक सूचकहरू, विदेशी मुद्रा सञ्चितिदेखि लिएर राजस्व वृद्धिका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको हो ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको माग भने सम्बोधन भएन है ?

तलब बृद्धि भएन । हाल प्राप्त गर्दै आएको दुई हजार महँगी भत्ता थियो, त्यसमा तीन हजार थपिएको हो । सुन्दा पाँच हजार महँगी भत्ता भनेर आयो । स्वाभाविक रूपमा यसपालि कर्मचारीको तलबृद्धि हुने आधार तयार गरेका थियौँ । तलबको रूपमा आएको भए कर्मचारीहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो । अहिले महँगी भत्ता तीन हजार थपिएको कुरालाई कर्मचारी वर्गले चित्त बुझाउनुपर्छ । तलबमा भएको भए सञ्चय कोषदेखि पेन्सनमा समेत प्रभाव पार्छ भने महँगी भत्ता त्यहाँ जोडिँदैन ।

बजेटमा कृषि बिमा र विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो त फितलो नै छ है विगतमा पनि ?

कतिपय कुराहरू एउटा मन्त्रालयगत रूपमा जुन खालका आयोजनाहरू परिकल्पना गरिएको हुन्छ, त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने विषय सबै अर्थमन्त्रालयको हात हुँदैन । हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यसका आधारमा एक वर्षका कामहरू तय हुन्छन् । त्यो गर्न नसक्नु भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयको कमजोरी हो । त्यसकारण गर्नै नसक्ने कुराहरू किन तय गर्ने, त्यो कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हुन्छ ।

सरकारले सात रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणको ढोका खोलेको हो ?

एउटा कुरा के हो भने नेपालको वर्तमान संविधानबमोजिम पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई ‘प्रमोट’ गर्न सकेनौँ भने सरकारी बजेट र सरकारी कार्यक्रमले मात्रै हामी देशमा सुशासन र समृद्धि दिन सक्दैनौँ । निजी क्षेत्रलाई हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण भएन भने हामीले मुलुक अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । अहिले तपाईंले सुन्नुहुन्छ, कुनै पनि संघसंस्था र कलकारखानाहरू उद्योगी व्यवसायीहरू चलाइरहेको उद्योग पनि बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरका सटरहरू बन्द गर्ने अवस्था छ । व्यापार व्यवसाय छैन । यस्तो खालको विकराल अवस्था अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । साना व्यापारीहरूको झनै विचल्लीपूर्ण अवस्था छ । कतिको ऋणहरू पनि होला । तिर्न नसकेकर धेरै अत्तालिएका छन् । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्ने खालको सरकारले नीति नियम बनाउन जरुरी छ । त्यो नबनाएसम्म देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सक्दैनौँ । अहिले पनि मुलुक रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । यो रेमिट्यान्सको मात्रै भर परेर हामी कहिलेसम्म बस्ने हो । त्यसकारण उत्पादनमुखी विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । जस्तो पर्यटनबाट उत्पादन हुने हो कि, कृषिमा बढी हुने हो कि, ऊर्जामा हुने हो कि, केमा बढी उत्पादन हुन्छ, त्यतातर्फ राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेर आर्थिक अवस्थालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, भन्ने कुरामा बढी घोत्लिनुपर्छ ।

कति घोत्लिएको छ त सरकार ?

प्रयत्न गर्दै नगरेको त होइन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेट वक्तव्यले धेरै प्रयत्न गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा आशा गर्न सकिन्छ ।

बजेट पेस भइसकेपछि सरकार परिवर्तन हुने, गठबन्धन परिवर्तन हुने कुराहरू विगतमा भए, यसपटक के छ अवस्था ?

नेपाली राजनीतिमा सरकार बनेकै दिनदेखि यस्तो कुराहरू सुरु भइहाल्छन् । अहिले तत्कालै एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन भत्किँदैन । अहिलेको अवस्थामा नयाँ समीकरण बन्ने, मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने कुनै पनि सम्भावना नै छैन । एमाले र कांग्रेसको यो सरकार हो । यसको निरन्तरता हुन्छ र सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्छ ।

ठूला दल सत्तामा हुनुहुन्छ, विपक्षीलाई पेल्नुभएको छ है ?
संसद्मा देखिएका अवरोध खुलाउने विषयमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफलहरू जारी छन् । गतिरोध अन्त्यका लागि एउटा समझदारीमा पुग्नुको विकल्प छैन । अहिले माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूको राजीनामाको प्रसंग विपक्षी दलहरूले ल्याउनुभएको छ, यो राजीनामा भनेको प्रतिशोधको आवाज हो ।

तपाईंहरूले पनि रवि लामिछानेलाई त्यस्तै गरेको होइन र ?
हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ । रवि लामिछानेमाथि स्वयं सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा थियो । तर अहिले गृहमन्त्री लेखकमाथि कही कतै उजुरी पनि परेको छैन । एउटा गृहमन्त्री मातहतको कर्मचारीमाथि भएको छानबिनका आधारमा नैतिकता देखाएर राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त अख्तियारको रेकर्ड हेर्दा सबै मन्त्रालयको उजुरी परेको छ । त्यसले गर्दा यो बारेमा कसरी लिने भोलिका दिनमा मुलुक अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँकै मुख्यसचिवमाथि मुद्दा चलेको थियो, त्यतिबेला हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त मागेनौँ । उहाँले पनि दिनुभएन । त्यसैले विगतलाई मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

विपक्षीले विगतमा बोल्न नदिएकाले यसपटक गृहमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान नदिने बताएको छ, अबको निकास के हो ?

यस विषयमा रास्वपाले भनेका कुरा होला । तर, माओवादी जस्तो पार्टी रास्वपाको पछिपछि लागेर हिँडेको देख्दा मलाई दया लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन लाग्यो है, वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको भेटमा के भयो ?
उहाँहरूबीच अघि–पछि पनि भेट भइरहेकै हो । सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो उहाँहरूका बीचमा कुनै दूरी छैन । पछिल्लो बैठकमा म पनि सहभागी थिएँ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा छलफल भएको हो । क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी विधानअनुसार महामन्त्रीलाई दिएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको कामको बारेमा थापाले जानकारी गराउनुभयो । अनुशासन समितिले गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि छलफल भयो ।

महाधिवेशनसँग जोडेर समाचार आउँदा नेतृत्वको विषयमा पनि कुराकानी भएको हो ?

१५औँ महाधिवेशनको सँघारमा हामी छौँ । विधानतः ४ वर्षे कार्यकाल मंसिरमा पूरा हुन्छ । सके त ४ वर्ष नसके पाँचौँ वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अधिवेशन हुँदा शेखर र गगन एक भएर जाँदा पार्टीलाई राम्रो गर्छ भन्ने आमकार्यकर्ताको चाहना छ । पछिल्लो भेटमा को कुन पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि भएको छैन ।