काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका छन् । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षामा राज्यले गर्न सक्ने लगानी, निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सञ्चालनको ढाँचाका विषयमा सांसदले धारणा माग गरेका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि बुधबार समितिको छलफलमा कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले शिक्षकसँग भएका सहमति के कति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयको धारणाबिना विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्नुको औचित्य नहुने गुरुङले उल्लेख गरे ।

‘सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिबाट उपसमितिको प्रतिवेदन विचलित भयो भन्ने गुनासो आएको छ । हुबहु नभए पनि सरकारले गरेका सहमति सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकसँग संवाद गरेर शिक्षा मन्त्रालयले चित्त बुझाउनुपर्छ । समितिमा दफाबार छलफल गर्नुअघि नै सरोकारवाला पक्षसँग बसेर के कति कुरा सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’

पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी सांसद विद्या भट्टराईले उपसमितिको प्रतिवेदनका कतिपय विषय अस्पष्ट रहेको औंल्याइन् । निजी विद्यालय र ईसीडी सञ्चालनका विषयमा सरकार र सांसद स्पष्ट भएर त्यहीअनुसार विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपसमितिले यी दुई विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन । भट्टराई शिक्षामन्त्री हुँदा भएको छलफलमा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने र दुई वर्षको बनाउने विषयमा सहमति जुटेको थियो । तर उनले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि ईसीडीका विषयमा भएको सहमति उल्टिएको थियो ।

ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने सहमतिबाट शिक्षा मन्त्रालय पछाडि हटेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यालय संरचनामा राख्दा शिक्षकको दायित्व थपिएर खर्च बढ्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । ईसीडीलाई दुई वर्षको बनाउँदा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा समान व्यवस्था गरिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘अहिले ईसीडी १ वर्षे हुने व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा छ । तर यो कुरा निजी विद्यालयका हकमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । अब कार्यान्वयन हुने गरी ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘२ वर्षे ईसीडी बनाउने कि नबनाउने  ? ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षकका रूपमा मान्ने कि नमान्ने ? अहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा १ वर्षे र निजीमा ४ वर्षसम्म ईसीडी कक्षाको पठनपाठन हुँदै आएको छ । सरकारले ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षकभन्दा पनि बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको मान्यता दिएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्वायत्तता बनाउने, शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नदिने, निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्ने, शिक्षकरकर्मचारीको मागको सम्बोधन गर्ने विषयमा स्पष्ट भएर मात्र दफाबार छलफल थालिनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिइन् । ‘शिक्षक राजनीतिक दलमा आबद्ध नहुने भनियो । शिक्षक संगठन हुने कि नहुने  ? शिक्षकरकर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदन स्पष्ट छैन । निजीले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद रेखा शर्माले उपसमितिले टुंगो लगाउन बाँकी रहेका विषयमा स्पष्ट भएपछि मात्रै समितिले विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने बताइन् । ‘शिक्षकसँग गरेको सहमति विधेयकमा समावेश गर्ने कि नगर्ने हो ? शिक्षा मन्त्रालयले यसको खाका बनाओस्,’ उनले भनिन् । उपसमितिमा सहमति कायम भएका कतिपय विषय सरकारको प्रतिबद्धता अभावले उल्टिएको उनले औंल्याइन् । विधेयकले सामुदायिक विद्यालय सुधार, विद्यार्थी, अभिभावकलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्ने सांसद शर्माले बताइन् ।

पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि निजी विद्यालय, ईसीडी र शिक्षकसँगका सहमतिका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । ‘आन्दोलनको दबाबमा ऐन बन्दैन । सडक प्रदर्शनले मुद्दा मात्र स्थापित हुने हो,’ शिक्षक आन्दोलततर्फ संकेत गर्दै उनले भनिन्, ‘समयसीमा तोकेर विधेयक पारित गर्नु हुँदैन । दबाबमा काम हुँदैन । मिहिन ढंगले छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’

निजी विद्यालय सञ्चालनका विषयमा गलत भाष्य बनाइएको भन्दै श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘निजी विद्यालयलाई निषेध गरौं भनेको होइन, शिक्षाबाट मुनाफा कमाउन हुँदैन मात्र भनिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको भए पो राज्यले धान्छ, धान्दैन भन्ने कुरा हुन्छ । निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन राज्यको ६ खर्ब चाहिँदैन ।’

सांसद डिगबहादुर लिम्बूले सरकारले शिक्षामा कति लगानी गर्न सक्छ भन्नेमा स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षकसँग भएको सहमति कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो, सरकारले स्पष्ट भनिदिनुपर्छ । विधेयकमाथि छलफल हुँदा सरकार तयारी गरेर आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार पानीमाथिको उभानो बन्ने, दोष सांसदलाई लगाउने गर्न मिल्दैन ।’