काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर गैरकानुनी रूपमा हाउजिङलाई बेचेको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । पतञ्जलिका नाममा भएको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले एक वर्षदेखि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकामा बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्देशनसहितको पत्र पठाएको हो ।

लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनविपरीत जग्गा किनबेच गरेका तथ्य र प्रमाण भेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न एवं संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाएको बताए ।

पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा किन्न र गैरकानुनी रूपमा बेच्नका लागि टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रत्यक्ष भूमिकाको लिखित तथ्य नै फेला परिसकेको छ । भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलिको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणबारे कान्तिपुरले ६ असार २०८१ मा खोजपूर्ण समाचार बाहिर ल्याएको थियो ।

त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो भने लेखा समितिले पनि असार ९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखी पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणबारे विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि लेखा समितिमा यस विषयमा थप छलफल नभए पनि अख्तियारले भने विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जितबहादुर थापा, पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहलगायतका आरोपितसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे त्रिशूली नदीमा जिप खसेर ९ असोज २०७३ देखि बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठको २१ असोज २०८१ मा निधन भइसकेको छ ।

अख्तियारले पतञ्जलि प्रमुख भारतीय योगगुरु रामदेव र उनका सहयोगी आचार्य बालकृष्णलाई बयानमा उपस्थित हुन गत फागुनमै ‘म्याद तामेली’ सहितको पत्र पठाएकामा उनीहरूले बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । अख्तियारका अधिकारीहरू अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् ।

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि पतञ्जलिका नाममा काभ्रेमा रहेका र बिक्री भइसकेका हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखनमा रोक लागिसकेको छ । बनेपामा रहेको २७४ रोपनी ६ आना र धुलिखेलमा रहेको ८८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रोक्का राख्न धुलिखेल मालपोतलाई अख्तियारले पत्र पठाएपछि रोक्का भएको हो ।

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा २० पुस २०६४ मा दर्ता भएको थियो । २ वर्षपछि १८ माघ २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिलाएका थिए । त्यसपछि पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख सिंहले ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेका थिए ।

हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाइँदैन, तर १७ फागुन २०६६ मा पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख सिंहले जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष निवेदन दिएका थिए । ३ चैतमा टिप्पणी सदरमा ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशानुसार’ भन्ने लेखेर मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दी छुटको जग्गासमेत बेच्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । त्यसपछि ६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए ।

तर, भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री अनुमति दिन नसकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि उनलाई हटाएर थापालाई लगिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै २६ चैतमा महानिर्देशक बानियाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधियो, भोलिपल्टै २७ चैतमा उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएर थापालाई महानिर्देशक बनाइएको थियो ।

स्वीकृति पाएपछि पतञ्जलिले ३५३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेर धुलिखेलमा १ सय ४ रोपनी जग्गा किनेको थियो । बाँकी जग्गा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका योजनाबद्ध गैरकानुनी निर्णयबाट बिक्री गरेको तथ्य गतवर्ष कान्तिपुरले बाहिर ल्याएपछि यो विषय अनुसन्धानका क्रममा छ । हदबन्दी छुट जग्गा मास्ने खेलअनुसार ११ असार २०६७ मा पतञ्जलिले काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई जग्गा बेचेको हो । यो कम्पनी र यसका सञ्चालक पनि अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा छन् ।

नेपालमा सेवा र गैरनाफामूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर पतञ्जलिले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘रेमिट्यान्स’ शीर्षकमा ल्याएर अपचलन गरेको विषय पनि अनुसन्धानका क्रममा छ । यसरी ल्याइएको रकम जग्गालगायत विभिन्न व्यापारमा लगाएको र हदबन्दी छुट जग्गा किनबेचमा पनि राजस्व हिनामिना गरेको विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ । बनेपाको हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गर्दा मूल्य ४ करोड २२ लाख ५० हजार देखाएर रकम अपचलन गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हदबन्दी छुटको जग्गा बेचेर धुलिखेलमा १ सय ४ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम जग्गा १ करोड ७ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको विवरण पतञ्जलिले मालपोतमा पेस गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार ४० करोडभन्दा बढीमा उक्त जग्गा किनबेचको अनुमान गरिएको छ ।

लेखा समिति सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘प्राप्त कागजात र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा गैरकानुनी किनबेच भएको स्पष्ट देखिन्छ, त्यही भएर समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा यस विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो ।’

कम्पनी–उद्योगरव्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न निषेध छ । हदबन्दी छुट जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरे सट्टापट्टा हुने जग्गाको बराबरी परिमाण, जग्गाको मूल्यलगायत सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ मा उल्लेख छ ।

नेपालमा पतञ्जलि गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता गरिएको छ । यसमा रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक छन् । कान्तिपुरका अनुसार नेपालमा यसको सबै कारोबार पतञ्जलि नेपालका तर्फबाट शालिग्राम सिंहबाट हुने गरेको देखिन्छ ।