काठमाडौ । निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारका मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव नै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदीय निर्णय प्रक्रियामा मेरुदण्ड मानिने महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेतृत्व गरेको सचिवहरूको समूहले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएको हो । प्रशासन संयन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यसचिव र सचिवहरू कार्यालयको काम छाडी अवकाशपछिको चिन्ता बोकेर लबिइङमा उत्रिएका छन् ।

मुख्यसचिव अर्याल, महासचिव पाण्डेयसहित सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काको समूह बिहीबार कार्यालय समयमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको कार्यकक्षमै पुगेको थियो ।

उनीहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवासहित प्रमुख दलका नेता र समितिका सभापतिलाई भेटेरै विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्ध नहटाए ‘असहयोग’ गर्नेसम्मको धम्की दिएको सत्तारूढ दलका सांसद बताउँछन् ।

सचिवहरूलाई सभामुख घिमिरेले भने समितिबाट निर्णय भइसकेको विधेयक उल्टिन नसक्ने जानकारी गराएको सभामुखको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘तपाईंहरूको कुरा समितिका सभापतिलाई भनौँला, तपाईंहरूको सन्देश पनि सुनाउँछु, तर विधेयक हाउसमा जान्छ, छलफल हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट सुधार गर्ने कुरामा सरकार पनि जोडिन्छ’ घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

सचिवहरूको टोली दिउँसो १ बजेर ६ मिनेटमा सभामुखको कार्यकक्षमा छिरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न गएको थियो । राष्ट्रिय सभा सचिवालय परिसरमा हिँड्दै गरेको तस्बिर र भिडियो पत्रकारले खिच्दा संसद्का महासचिव पाण्डेयले फाइलले मुख छोपेका थिए भने अन्य सचिव पनि लजाउँदै भित्र छिरेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई १ घण्टा कुरेपछि भेट पाएका थिए । करिब २० मिनेट भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको छलफलमा पनि सचिव पुष्करले नै धारणा राखेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ राख्दा संविधानको उल्लंघन हुने दाबी उनले राखेको एक सहभागीले बताए । ‘संविधान मिचेर कानुन बनाउन मिल्दैन, कि त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, अवकाशमा गएपछि निजामती कानुनबाट निर्देशित हुँदैनौं, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुन छुट्टै हुन्छ,’ सचिव पुष्करको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘सेवा अवधिसम्म देशको योग्य कर्मचारी भनेर काम लगाउने, अवकाशमा गएपछि २ वर्षसम्म योग्य छैनौं भनेर अपमान र अन्याय गर्ने ? यो हटाउन पहल गरिदिनुपर्‍यो ।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको बैठकबाट निस्केपछि महासचिव पाण्डेयले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्ने राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय ‘संविधानविपरीत’ हुन जाने बताएका थिए । ‘क्नु संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संविधान आफैंले बोलेको छ, निजामतीबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती ऐनले समेट्न सक्दैन, कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भने ठीकै छ, कर्मचारीको विरोध छैन,’ उनले भने, ‘त्यो उपयुक्त ठाउँमा राख्नुपर्छ, कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संविधानविपरीत हुन जान्छ ।’

मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूले संसदीय समितिबाट पारित विधेयकलाई लिएर दिएका अभिव्यक्ति र गरिरहेका गतिविधिप्रति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आपत्ति जनाएका छन् । निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका स्वार्थ पूरा गर्न नसकिने बताउँदै उनले कानुनमा गर्न लागिएको व्यवस्था संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने अभिव्यक्ति नदिन सुझाए ।

‘यो विधेयक बनाउने काम, संवैधानिक, असंवैधानिक के हो भनेर हेर्ने जिम्मा उहाँहरूको वा मेरो होइन, त्यसको फरक निकाय छ, राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने काम निजामतीले गर्न खोज्यो भने हामीले परिकल्पना गरेको संघीयतासहितको संविधान कहाँ जान्छ ?,’ खतिवडा भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरू आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै छन् । भोलिपल्ट नियुक्ति हुनका लागि राजीनामा गरेर राजनीतिक नेतृत्वसँग नचाहिँदो ‘नेक्सस’ कायम गरेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी फाइदा लिने काम पनि धेरै भएका छन् ।’

समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सदनमा पठाउने खतिवडा बताउँछन् । ‘कुलिङ पिरियड’ असंवैधानिक भयो भन्ने सचिवहरूको तर्कप्रति आपत्ति जनाउँदै उनी भन्छन्, ‘एकचोटि निजामती सेवामा प्रवेश गरेको मान्छे आजीवन पदमा रहनेछ भनेर लेख्ने त त्यसो भए ?’

सचिवहरूले राजीनामासम्मको धम्की दिएकामा खतिवडाले भने, ‘राजीनामा दिन पाउँछन्, सात दिनभित्र स्वीकृत गरेन भने कारबाही गर्ने कानुन पनि आइसकेको छ, समितिले गरेको कुरा दिनैपिच्छे परिवर्तन गर्ने कुरा छैन ।’

हालै सचिवमा बढुवा भएका शोभाकान्त पौडेलले ‘कुलिङ पिरियड’ लगाउँदा मुलुकमा कुनै महामारीको संकट उत्पन्न हुँदासमेत पूर्वप्रशासकलाई काममा लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए । ‘२ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा तुरुन्तै कुनै डिजास्टर भयो भने विज्ञ र विशेषज्ञलाई महामारीमा खटाउन मिल्ने अवस्था हुन्न, यो गम्भीर विषय हो’ पौडेलले भने ।

हालै मात्र सचिवमा बढुवा भएका पौडेलको पदस्थापनासमेत भएको छैन तर उनी अवकाशपछिको जागिरको चिन्ता बोकेर नेताहरूको घरदैलो गर्ने समूहसँगै कुदिरहेका छन् ।

दौडधुपको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यसचिव अर्याल र संसद्का महासचिव पाण्डेय आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाहिर गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ ।

मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीका प्रमुख प्रशासकीय सल्लाहकार हुन् । मन्त्रिपरिषद्का एजेन्डा तय गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको भूमिकामा रहने मुख्यसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेका ३० भन्दा बढी शाखा तथा महाशाखाको नेतृत्व गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि मन्त्रालय, विभाग र राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वय, नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारको नेतृत्वदायी भूमिका उनको मृख्य जिम्मेवारी हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण जगमा एकातिर सरकार उभिएको छ भने अर्कोतर्फ आमनागरिकले भोग्नुपरेको झन्झटिलो प्रशासनिक झमेला र पट्यारलाग्दो सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउने चुनौतीपूर्ण भूमिकाको नेतृत्वमा मुख्यसचिव अर्याल छन् ।

तर, उनी प्रशासनिक सुधारको दिशामा परिणाम देखाउने कामभन्दा मंसिरमा अवकाश भएपछिको सुरक्षित नियुक्तिको चिन्तामा दौडिएका छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनका लागि दौडधुपलाई लिएर राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज र अगुवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

संसदीय समिति संसद्कै अंग मानिन्छ । जानकारहरूका अनुसार संसदीय समितिले गरेको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर सरकारलाई सचिव र अझ संसद्कै महासचिवले चुनौती दिन मिल्दैन । महासचिवले नैतिक रूपमा संसदीय समितिले गरेको निर्णय प्रक्रियाको आलोचना गर्न मिल्दैन । संसदीय अभ्यासमा महासचिवले संसद्को निर्णय अस्वीकार गर्ने, रोक्ने वा बदल्ने अधिकार कहीँ कतै छैन । कुनै निर्णयमा कानुनी वा प्रक्रियागत अस्पष्टता भए उनले सम्बन्धित समितिको सभापति वा समितिलाई सुझाव मात्र दिन सक्छन् ।

‘संसारभर आफ्नो दृष्टिकोण लागू होस् भनेर लबिइङ गर्ने प्रचलन हुन्छ, प्रजातान्त्रिक देशहरूमा लबिइङ समूह नै हुन्छन्, तर त्यस्तो लबिइङ निर्णय प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि हुने हो, निर्णय भइसकेपछि होइन,’ राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुँयाल भन्छन्, ‘निर्णय भइसकेपछि लबिइङ गर्नुको कुनै अर्थ पनि हुन्न ।’

आकर्षक र शक्तिशाली निकायमा अक्सर मुख्यसचिव र गृह सचिव भएकाको हालीमुहाली नै हुने गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वप्रशासकहरूको क्लबभन्दा पनि फरक हुन्न ।

निकट भविष्यमै अवकाश हुने तर्खरमा रहेका मुख्यसचिव र सचिवहरूको मुख्य नजर नै अहिले र निकट भविष्यमै रिक्त हुन लागेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीतर्फ केन्द्रित छन् । समितिले पारित गरेअनुसारको ‘कुलिङ पिरियड’ लागू भएमा उनीहरूले दुई वर्षसम्म कुनै पनि ठाउँमा नियुक्ति पाउँदैनन् । त्यसपछि नियुक्ति पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध र शक्तिको रापताप भएकै बेलामा नियुक्ति खाने दाउमा सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन कसरत गरेका हुन् ।

पछिल्लो ०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिलाई नजिर मान्ने हो भने यसबीचमा नौजना मुख्यसचिव भएका छन् । अपवादमा एक जनाबाहेक सबै मुख्यसचिवले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति पाएका छन् । ‘निकट भविष्यमा नै संवैधानिक निकायमा धेरै पद रिक्त हुँदै छन्, त्यसैलाई हेरेर यो व्यवस्था राख्नै नदिने लबिइङमा मुख्यसचिव र सचिवहरू लागेका हुन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

संवैधानिक आयोगमा ६ जना प्रमुखसहित १२ पद रिक्त छ । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त रिक्त भएको एक महिना बढी भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, थारू, मधेशी, मुस्लिम र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पद रिक्त छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोग अहिले दुई सदस्यका भरमा चलेको छ । अध्यक्षसहित अन्य दुई सदस्य पद रिक्त छ । निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक–एक सदस्य पद रिक्त छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि दर्जनौं न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ । यता संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले यही जेठ २८ मा निर्णय सुनाउने भएको छ ।

अहिले मुख्यसचिवहरूको आँखा तीनै संवैधानिक पदाधिकारीका रिक्त भएका र हुने पदमाथि केन्द्रित छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार जन्ममिति फरक पारेर दुईवटा नागरिकता लिएको विवादमा समेत तानिएका संसद्का महासचिव पाण्डेको नजर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नेतिर केन्द्रित रहेको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सचिवसरहका नायब महान्यायाधिवक्ताका रूपमा काम गरिरहेका पाण्डेयको कसरत अब सर्वोच्च छिर्नेतिर केन्द्रित भएको चर्चा संसदीय सचिवालयभित्रै चल्ने गरेको छ । ‘विधेयक पारित भयो भने दुई वर्षसम्म ढोका बन्द हुने भएकाले पनि कुलिङ पिरियड हटाउने लबिइङमा लाग्नुभएको हो,’ सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन् ।

‘कुलिङ पिरियड’को चर्को असन्तुष्टि राख्नेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सापकोटा पनि छन् । उनी पनि अवकाशपछि उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने चक्करमा लागेको स्रोतको दाबी छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सचिवसरहको पदको अवधि बाँकी हुँदै प्रतिनिधिसभा सचिव र त्यसपछि महासचिव बनेका पाण्डेय पनि पेन्सन नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने ‘लबिइङ’मा जुटेका हुन् ।

उनले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संसदीय अभ्यासविपरीत सांसदलाई प्रभावमा पारेर आफूलगायतले पेन्सन पाउने गरी दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव असफल भएको कान्तिपुरले लेखेको छ । महासचिवको कार्यकाल पूरा हुँदा पनि पेन्सन नहुने भएकाले उनले नयाँ नियुक्तिको बाटो खोजिरहेको चर्चा छ ।