राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। यो रिट यसअघि ६ पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि अन्ततः सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो, तर बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उक्त आदेशलाई उल्ट्याउँदै चैत २२, २०८१ मा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही आदेशविरुद्ध लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दायर गरेका थिए। साथै, उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७, २०८२ मा लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर, र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रकालीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित उनको निजी निवासबाट ठूलो संख्यामा हतियारधारी प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको, थुनुवा पुर्जीमा कागजी त्रुटि भएको, साधिकार निकायको अनुमति बिना पक्राउ गरिएको, र फौजदारी संहिताको विधि नअपनाइएको दाबी गरिएको छ। यी आधारमा लामिछानेलाई रिहा गर्न र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ।

मंगलबारको सुनुवाइमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुदीज्ञ पन्त, सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, दिपेन्द्र झालगायतले बहस गरे। न्यायाधीशहरूले बहस छोट्याएर आजै टुंग्याउन आग्रह गरे पनि लामिछानेका कानुनी व्यवसायीहरूले मात्र बहस गर्न भ्याए। बुधबार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, पीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायी, र सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि जवافی बहस हुने र इजलासले निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसँगै उनले र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले उजुरीकर्ता नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनाविरुद्ध दायर गरेका दुईवटा अन्य रिट पनि सोही इजलासमा राखेर हेरिएको छ। यी रिटहरूमा पनि सुनुवाइ बुधबार नै हुने बताइएको छ।

लामिछानेमाथि सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका साथै कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ। कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, तर सरकारी वकिलले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि सुनुवाइ जारी छ। लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ, तर उनले रकमको स्रोतबारे जानकारी नभएको र खर्च प्रक्रियामा मात्र संलग्न भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

लामिछानेको पक्राउ र थुनालाई लिएर रास्वपाले प्रहरी र अदालतको आलोचना गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ। रास्वपाका नेताहरूले यो प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गरेका छन्। रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताएका छन्, यद्यपि कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। यस्तै, रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलाको न्यायाधीशविरुद्धको टिप्पणीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र अन्य सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि जारी रहनेछ। यो मुद्दाले नेपालको राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो चासो र विवाद उत्पन्न गरेको छ। रास्वपाले लामिछानेमाथिको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गरिरहेको छ, जबकि सरकारी पक्षले सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा उनको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले यो प्रकरणको दिशा निर्धारण गर्नेछ।